२००७ सालपछि देशमा भएका हरेक क्रान्तिकारी परिवर्तनमा विद्यार्थी नेतृत्व अग्रपङ्तिमै देखिए । देशको शासन प्रणाली, राजनीतिक तथा सामाजिक विकृतिमा उनीहरूले दलभन्दा पहिले डटेरै खबरदारी गर्दै आएको इतिहासलाई नकार्न सकिँदैन । ती नेतृत्वकर्ता आज राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसम्मको ओहोदामा पुगिसकेको सर्वविदितै छ । तर उनीहरू जनताको मनोभावना अनुरूप देशको अवस्था बदल्ने दौडमा भने सफल हुन सकेनन् । फलस्वरूप १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूह (जेनेरेसन-जी) जेन-जी आन्दोलन जन्मियो ।

विद्यार्थीको मागमा दलका विद्यार्थी सङ्गठनले कस्तो भूमिका निभाउनुपर्थ्याे र त्यो गर्न उनीहरूलाई केले रोक्यो ? अहिले ती सङ्गठन के गर्दैछन् ? पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनमा के–कस्ता छलफल चलिरहेको छ ? जेन–जी आन्दोलनको माग पार्टीले सम्बोधन गर्ला लगायत प्रश्नसहित २०५० सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ विद्यालय इकाई अध्यक्षबाट औपचारिक राजनीति सुरु गरी ०७६ सालमा नेविसंघ महामन्त्री हुँदै हाल केन्द्रीय सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्यको भूमिकामा रहेका नेता युवराज पाण्डेयसँग खबरहबले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

जेन–जी पुस्ता अर्थात् विद्यार्थीबाटै भएको आन्दोलनमा कुनै पनि दलका विद्यार्थी सङ्गठनको सहभागिता देखिएन किन ?
दलहरूलाई खुला राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाइएका बेला भ्रातृसङ्गठन स्थापना गरिएको हो । २००४ सालबाटै विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भए पनि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बीपी नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरिसकेपछि नेपालमा शैलजा आचार्य, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विद्यार्थीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

जसबाट २०२७ साल वैशाख ६ गते संस्थागत रूपमा नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापित भयो । दलहरू प्रतिबन्धित भएको बेलामा विद्यार्थी सङ्गठनले दलले भन्दा खुला रूपमा राजनीतिक विचार राख्थे । जुन प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि केन्द्रित थियो । शैक्षिक तथा सामाजिक मुद्दामा पनि सबै राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनले एकताबद्ध भएर आवाज उठाउने गर्थे ।

विशेषगरी २०३६ सालमा जनमतसङ्ग्रह हुनु अगाडि विद्यार्थी सङ्गठनको ऐतिहासिक र निर्णायक भूमिका छ । सो समयमा पाकिस्तानमा भएको राजनीतिक घटनाक्रम ‘कू’का विरुद्ध स्वतन्त्रताप्रेमी विद्यार्थी नेपालमा आन्दोलित भए ।

त्यसलाई सरकारले दमन ग¥यो । दमनपछि पनि नडगेको विद्यार्थी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि तात्कालिन राजा वीरेन्द्र बहुदलीय र निर्दलीय शासनका लागि जनमत संग्रहको घोषणा गर्न बाध्य भए । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदल ल्याउन गरिएको २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि विद्यार्थी सङ्गठनको भूमिका अग्रमोर्चामै रह्यो ।

दलहरूले अन्तिममा नेतृत्व गरे । राजनीतिक चेतका हिसाबले दलहरू भन्दा अगाडि अग्रगामी सोच राख्ने, परिवर्तन चाहने र प्रगतिशील विद्यार्थी सङ्गठन हुने गर्थे ।

०४६ को आन्दोलनपछि भूमिकामा अलिकति बदलाव आयो, विद्यार्थी संगठनहरू प्रजातन्त्र र व्यवस्थाको सुरक्षाकर्मी हुनुपर्नेमा पार्टीका पहरेदार र सिपाही जस्ता भए । पार्टीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रममा स्वयमसेवकका रूपमा खटिने, पार्टीको नेताको सुरक्षाकर्मी जस्ता भए । मूल राजनीतिक परिवर्तन पछाडी विद्यार्थी वर्गको हकहित तथा समुदायको मुद्दामा सवाल जसरी उठ्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन ।

२०६१ सालमा जब राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरे त्यसको विरोधमा पुनः विभिन्न दलका विद्यार्थीको एकतावद्ध आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । गगन थापा, ठाकुर गैह्रे लगायतका नेताहरू केन्द्रदेखि तलसम्म आन्दोलित बने । त्यसले विद्यार्थी हकहितका केही मुुद्दाहरूमा सम्बोधन गर्‍यो । २०६२–०६३ को जनआन्दोलन सफल पार्न पनि अहम भूमिका खेल्यो । २०६५ जेठ १५ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।

पछिल्लो एक दशकमा विद्यार्थी सङ्गठनले एकआपसमा समझदारी सहकार्यमा देशको परिस्थिति सुधारका लागि आवाज उठाएको देखिँदैन । उनीहरू गणनात्मक भूमिकामा मात्रै सीमित भए । दलका प्रचारक मात्रै बने । शैक्षिक आन्दोलनले दिशाबोध गर्न सकेन र विद्यार्थी सङ्गठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो । आज कुनै शैक्षिक संस्थामा संगठनका मान्छे जाँदा पठनपाठन सुधारका लागि हाम्रो गुनासो सुन्न आएका भन्दा पनि शैक्षिक वातावरण विथोल्न आए भन्ने खालको प्रश्न उठ्न थाल्यो ।

विज्ञप्ती जारी गर्ने, प्रशासनलाई धम्क्याउने, प्रभावमा पार्न खोज्ने, आगजनी, तालाबन्दी गर्ने बाहेक अर्थपूर्ण कूटनीतिक भूमिकामा विद्यार्थी सङ्गठन लागेनन् । जसले विद्यार्थी आन्दोलन नै बदनाम हुँदै गएको छ । विद्यार्थीका मागमा विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने जस्ता औपचारिक कार्यमा मात्रै विद्यार्थी सङ्गठन सीमित भए । यिनै कारण पछिल्लो समय विद्यार्थीले विद्यार्थी सङ्गठन हाम्रा लागि हुन् भन्ने महशूस गर्न सकेनन् ।

प्राविधिक शिक्षा र रोजगारीका अवसर नहुँदा विद्यार्थीहरू पढाइको बहानामा विश्वबजारमा श्रमका निम्ति भौँतारिरहेका छन् । विद्यार्थी सङ्गठनले राजनितिक परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेले तर अवस्था परिवर्तनमा उनीहरूको भूमिका देखिएन । भलै सरकारले निशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेको छ, समानताका लागि भन्दै न्यून आय, सीमान्तकृत, दलित कोटा र छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गरेको छ ।

तर त्यहाँ हुने गरेको भनसुन, लेनदेन, किर्ते कागज मिलाएर दिइने छात्रवृत्ति लगायतका विकृतिसँगै, शिक्षाको गुणस्तर र समयानुकूल नेपालको शिक्षा प्रणाली विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा योग्य बनाउनेबारे गहन छलफल भएनन् । सरकार पारदर्शी भएन । यस्ता विषय विद्यार्थी सङ्गठनको मुद्दा नै बनेनन् ।

प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न सरकार चुक्यो । जसका कारण राजनीतिक पहँुच र भनसुनका आधारमा रोजगारी हत्याउने प्रवृत्ति मौलायो । देशका सबै निकायमा राजनीतिकरणले दक्ष वर्ग पछाडी पर्नु स्वाभाविक भयो ।

फलस्वरूप २०७२ सालयता परिवर्तन खोजिरहेको समाजमा घृणा, निराशा आक्रोस र उत्तेजना बढ्दै गइरहेको थियो । त्यसविरुद्ध सरकारमा घुमिरहने त्यही नेतृत्वको जोडबलमा विभिन्न सङ्गठनको नेता बनेकाले एक भएर खबरदारी गर्न सकेनन् । सरकारले लामो समयदेखि सही दिशा नसमातेपछि असन्तुष्टि चुलिदै गयो । सम्बोधन गर्नेमा सरकार सचेत बन्न सकेन ।

मान्छेले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने समयमा आएर प्रविधिसँगै हुर्किएका, प्रविधिबाट सिक्दै, आम्दानी गर्दै आएका युवापुस्ताको भावनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइदियो । सञ्जाललाई कानूनी दायरामा ल्याउने विषय गर्नु नै पर्ने जटिल विषय थियो । तर, प्रविधिले ल्याएको नवीनतम कुरालाई प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको उनीहरूको अधिकारलाई कुन्ठित गर्नु बुझ्यो यो पुस्ताले । उनीहरूलाई कन्भिन्स नगराई सञ्जाल बन्द गर्नु सरकारको मूर्खता भो ।

२०७२ सालपछि समतामूलक, न्यायपूर्ण, उन्नत लोकतान्त्रिक समाजको संवैद्यानिक परिकल्पनामा बनेको सरकार उल्टो बाटो हिँड्यो । शासकलाई घुँडा टेकाएर जनताको प्रतिनिधि जनताले नै चुन्ने र तिनीहरूले जनताकै निम्ति काम गर्ने आश्वासनसहित हामी अब जनताको सेवक हुँ भन्दै सरकारको नेतृत्वमा पुगेकाहरूले त्यो नै बिर्सिए र विस्तारै शासकको छवि देखाउन थाले ।

अहिले अधिकांस सेवक कस्ता भएका छन् भने सेवा सुविधा लिने ठाउँमा पुगे र विलासिताको लागि राज्यको स्रोतको दोहनतर्फ लागे । राजनीतिककर्मी जहिले पनि सामाजिक हुनुपर्छ । त्यसले समाज र देशका लागि योगदान दिनुपर्ने हो, नाफाघाटा हेर्ने होइन । यहाँ त हामी जनताका सेवक भन्ने भावनाबाट प्रेरित हुन छाडेर सरकारी निकाय, मन्त्रालय देखि पार्टीगत नेतृत्व चयनमा समेत तेरो मेरो भन्ने हिसाबकिताब भइरह्यो ।

यसरी दलहरू ट्रयाकमा नहुँदा भ्रातृ सङ्गठनले अर्थपूर्ण खबरदारी र दबाब निर्माण गर्न सकेनन् । राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भो । त्यसले पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिलाई विकृत बनायो । ठूला दलहरू मिलेर सरकारमा गएपछि प्रतिपक्षको स्वर मधुरो पारियो । त्यसले पनि जनतामा आक्रोस र निराशा पैदा गर्‍यो । नयाँ पुस्ताको भावनाअनुरूप हामीले दल र संघसंगठन खासगरी विद्यार्थी संगठनलाई पुनर्गठन गर्न सकेनौँ । जनताको माग एउटा छ, हामी पार्टीहरू आ–आफ्नै ढंगले गतिविधि गरेर हिँडेका छौँ ।

जनताको चाहाना र जेन–जी अर्थात् युवा पुस्ताको चाहाना के हो भन्ने हामी लगायत दलका भ्रातृ संगठनहरूले ध्यान दिन सकेनौँ । त्यो नगर्दा दलहरू पुरानै ढर्राको क्रियाकलामा केन्द्रित भए । तिनका गतिविधिसँग बाहिरको समाज फरक भयो, तालमेल भएन ।  यो बीच ठूलो खाडल भो । त्यसले जेन–जी आन्दोलनको रूप लियो जस्तो मलाई लाग्छ ।

पछिल्लो समय प्रक्रियागत रूपमा भन्दा पनि पार्टी नेतृत्वको समीप भएका, उनीहरूप्रति बफादार हुनेलाई नै भ्रातृ संगठनको नेता चुन्ने प्रवृत्ति मौलायो । त्यस्तो नेताले गलत गर्दैगर्दा विरोध गर्न निर्भिकता चाहिन्छ । नियमित अधिवेशन नहुनु, नेतृत्व निर्वाचनबाट नआउनुले जनताका विषय माथिसम्म पुग्न अवरोध भो । अहिले विद्यार्थीको हत्या हुँदा विद्यार्थी सङ्गठन त्यसका विरुद्ध उत्रिन सक्नुपथ्र्यो । उनीहरूको मागमा ऐक्यवद्धता जनाउनुपथ्र्यो । भदौ २३ गते आन्दोलनको पहिलो दिन पनि उनीहरूले सहभागिता जनाएको भए २४ गतेको विध्वंस कम हुन सक्थ्यो ।

राजनीतिक रूपमा सुसूचित पुस्ता हुन्थ्यो । त्यसले बहकिन लागेको भीडलाई अराजक बन्न केही हदसम्म भए पनि रोक्थ्यो । तर त्यसो भएन । कांग्रे, एमाले, माओवादी लगायत दलका संगठनका व्यक्ति स्वतन्त्र हिसाबले सडकमा थिए होला तर संगठन औपचारिक रूपमा उपस्थित थिएन ।

सोही कारण विद्यार्थी सङ्गठन हिजो हामीलाई दमन गर्ने सरकारका प्रतिनिधि हुन् भन्ने जेन–जी पुस्तामाझ स्थापित हुन पुग्यो । यहाँनेर विद्यार्थी सङ्गठन र विद्यार्थीबीच ठूलो खाडल देखियो ।

देशले परिवर्तन खोजिरहेको यो कठिन घडीमा ती भ्रातृ सङ्गठन के गर्दैछन् ?

अहिले ती भ्रातृ सङ्गठन कोठे बैठक गर्नमा सीमित छन् । नयाँ परिवेश अनुसार  आफूलाई बदल्न तयार छैनन् । पार्टीमा हामी नेतृत्व पुनर्गठन र पुस्तान्तरणको छलफलको क्रममा छौँ । तर पार्टी भित्रको यो आन्दोलनमा पनि कांग्रेसको मात्रै होइन एमाले, माओवादी कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठन परिवर्तनको पक्षमा देखिँदैन ।

नेतृत्वसँग विद्रोह गरेर पार्टी पुर्नगठनका निम्ति नयाँ एजेण्डासहित जेन–जी पुस्ता र देशवासीको भावना बोकेर मत राख्न सक्नुपथ्र्यो । तर, उनीहरूमा त्यो ऊर्जा देखिँदैन । नेतृत्वको तामेली गरेर बस्ने पुस्ताका रूपमा चित्रित हुँदैछ । यो विद्यार्थी संगठनबाट देशले, नेपाली कांग्रेस जस्ता लोकतान्त्रिक पार्टीले खासै निर्णायक भूमिका र अपेक्षा गर्नुपर्ने देखिन्न ।

पार्टी सभापतिबाट नेतृत्व हस्तान्तरण हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

अहिले पार्टी सभापति कार्यकारी भूमिकाबाट अलग हुनुभएको छ । आन्दोलनका क्रममा उहाँमाथि भएको आक्रमणबाट उहाँलाई भौतिक तथा मानसिक रूपमा जुन क्षति पुगेको छ, पीडा भएको छ, उहाँले जे सामना गर्नुपर्‍यो त्यो दुःखद हो, निन्दनीय छ । देशको वर्तमान अवस्थामा उहाँले अब सक्रिय भूमिकामा नरहन यो उपयुक्त समय हो । त्यो निर्णय सम्मानयोग्य पनि हुनेछ ।

नयाँ नेतृत्वको विषयमा भइरहेको बहसबारे भने पार्टीमा सभापतिको जिम्मेवारी पाउनुभएको कार्यवाहक सभापति र अन्य पदाधिकारी तथा जिम्मेवार नेतृत्वले समयको गति र पदचापलाई बुझ्न सक्नुपर्छ । युगको चेतनालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र विचारधारामै रहेर अब जेन–जी पुस्ता र अन्य पुस्ताको भावनालाई बुझेर नयाँ नेतृत्व र नीति कार्यक्रम गराउनुपर्छ ।

नयाँ चुनौतीको सामना गर्न हाम्रा पार्टीहरूलाई हामीले नयाँ तरिकाले अपग्रेड गर्नुपर्छ । अहिले कांग्रेसभित्र मंसिरमा गर्नुपर्ने नियमित महाधिवेशनको वहस चलेको छ । देशको अवस्थालाई लिएर विधान अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै ५४ प्रतिशले हस्ताक्षर गरेर बुझाएका छौँ । यो माग बहुसंख्यक प्रतिनिधिले गरेको माग हो । यसलाई अपव्याख्या गर्ने आलटाल गर्न केन्द्रीय समितिले मिल्दैन ।

केन्द्रीय समितिले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेन भने पार्टीभित्र दबाबका कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले पार्टीभित्र एकखालको विभाजन ल्याउन सक्छ । तर अहिले हस्ताक्षर संकलनलाई लिएर पार्टी फुटाउन गरेको भनिएको छ, त्यो गलत व्याख्या हो ।

पार्टीलाई अहिलेको चुनौती सामना गर्न सक्ने बनाउन, चुनाव तोकिएको समयमा भएमा नयाँ अनुहारलाई लिएर जान र कांग्रेसलाई बलियो र सशक्त पार्टीका रूपमा उपस्थित गराउनका लागि हामीले आत्मसमीक्षा, आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । हिजोको दिनमा गरेका गल्ती कमजोरीलाई सिकाई बनाएर नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न जरुरी छ ।

यसका लागि विशेष महाधिवेशनको कुरा उठेको हो । यसमा पक्षधरको भनाई के छ भने विशेष वा नियमित जे सकिन्छ, महाधिवेशन भयो भने विधिका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

यहाँले भनेजस्तो मंसिरमा गर्नुपर्ने महाधिवेशनका लागि वर्तमान नेतृत्व तयार छ ?

अहिलेको नेतृत्वले जसरी यसलाई आलटाल गर्ने, छलफल लम्ब्याउने गरिराख्नुभएको छ, यसले त मंसिरमा नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने देखिँदैन । विशेष परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशन गरेरै भए पनि चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

विशेषबाट आएको नेतृत्वले नयाँ नीति कार्यक्रम लिएर निर्वाचनमा जान्छ । निर्वाचन पश्चात फेरि वडादेखि नै १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । २०१४ मा पनि सुवर्णशमसेरको नेतृत्व विशेष महाधिवेसनका लागि तयार थियो ।

उहाँले नै समयको आवश्यकता अनुसार बीपीलाई बनाउँ भनेर जानुभएको थियो र सहमतिले नै पार्टी अगाडि बढ्यो । अहिलेको सन्दर्भमा पनि पार्टीभित्र एउटा सहमति र एकता निर्माण गर्न जरुरी छ ।

पार्टीले प्रतिनिधिको भावनालाई जति सम्मान र सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, प्रारम्भिक लक्षण त्यस्तो देखिँदैन । असोज २९ गते हस्ताक्षर दर्ता गरायौँ त्यसपछि २ दिन मात्रै छलफल चल्यो । तर २–४ जनाले मात्रै बोल्ने अनि मिटिङ सक्ने, गम्भीर ढंगले विषय उठान नगरेको देख्दा उचित सम्बोधन हुनेमा शंका छ । त्यो नहुँदा पार्टीभित्र ती प्रतिनिधिले भोलि आफूले गरेको हस्ताक्षरको सार्थक परिणाम खोज्छन् ।

अधिवेशन नहुनु भनेको लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिले पार्टीलाई बन्धक बनाइराख्ने, परिवर्तन चाहेका जनतामा पुनः पुरानै नेता चुन्न पर्ने बाध्यता रहने हुन्छ । त्यो अवस्थाबाट पार्टीलाई निकालेर कांग्रेस पार्टीमा परिवर्तन भो भन्ने सन्देश दिँदै नयाँ नेतृत्व र नीति नियमबाट देशलाई समयानुकूल बनाउनु पर्छ ।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेसनमा सभापतिमा कसलाई अगाडि बढाउने तयारी छ ? जेन–जी उमेर समूहले स्थान पाउला ?

हामी महाधिवेशन गराउने अभियानमा छौँ । महाधिवेशन पक्षधरले सभापतिमा कसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुनै निर्णय गरेको छैन । शीर्ष तहमा नै जेन–जी पुस्ता आउँछ भन्ने लाग्दैन । उनीहरूको भावनालाई आत्मसात गर्ने नेतृत्व हामी ल्याउँछौँ । पार्टीभित्र नयाँ पुस्तालाई पनि समेट्न सक्ने र पुरानो अनुभव पनि बोकेको नेतृत्वको आवश्यक पर्ने हुँदा महामन्त्री गगनकुमार थापालाई नेतृत्वको विकल्पमा राखेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले जसरी जेन–जीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा तत्परता र इच्छा देखाउनुभो, उहाँहरूको नेतृत्व त्यसका लागि सक्षम हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । त्यसको अर्थ फेरि हस्ताक्षर पक्षको एजेण्डा यो हो भन्ने होइन । एजेण्डा पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको हो । नेतृत्वको हिसाबले यो कुरामा धेरै साथीहरू एकमत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सरकारले फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरेको छ, सम्भव देख्नुहुन्छ ?

सरकारको कार्यशैली, अभिव्यक्ति, सबै कुरा हेर्दा सरकार निर्वाचनप्रति त्यति गम्भीर भएको देखिँदैन । सरकारको निर्णय हेर्दा सरकार पार्टीलाई चुनावका लागि विश्वस्त पार्न, मन्त्रिमण्डल पूरा गर्न, चुनावको वातावरण तयार पार्न भन्दा पनि नियुक्ति खारेज गर्ने, राजदूतहरू फिर्ता बोलाउनेमा तल्लीन छ । स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचनका निम्ति सरकारले वातावण तयार गर्नै बाँकी छ । तबमात्र भन्न सकिन्छ । लोकतन्त्रमा दलहरू बिना निर्वाचन हुनै सक्दैन ।

कुनै दलले गल्तीकमजोरी गर्‍याे भने चुनावमार्फत सच्चिन पनि पाउनुपर्छ । जनताले हराउन पनि पाउनुपर्छ । राजनीतिक दलबिना स्वतन्त्र खालको व्यक्तिले देश चलाउँछ भन्नु चाहीँ कल्पना बाहिरको कुरा हो । दलले स्वतन्त्रतापूर्वक, ढुक्कसँग, राजनीतिक गतिविधि गरेर निर्वाचनमा जाने वातावरण निर्माण गर्नुपर्‍यो, त्यो सरकारको जिम्मा हो ।

जेन–जीले दलसँग भय राख्ने दल जेन–जी वा सरकारसँग डराउनुपर्ने अवस्था रहिरह्यो भने कसरी निर्वाचन हुन्छ ।   निर्वाचनका लागि तयार रहेको नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल गरिसकेका छौँ, तयार छौँ ।

लामो समयदेखि पार्टीको नेतृत्वमा रहेकाले कुर्सी छोड्नै नखोज्ने पार्टीका नयाँ पुस्ता उनीहरूकै पछिपछि लाग्ने प्रवृत्ति यहाँले स्वीकार गरिसक्नुभा छ । के यो अवस्था तोडिन्छ ?

यसको परिवर्तनका लगि महामन्त्रीहरूले पहिलेदेखिनै प्रयास गरिरहनुभएको हो । हिजोको संरचनाले त्यसलाई सार्थकता दिएन । अहिले हामी प्रयासरत छौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारधारा बीपीले प्रतिपादन गर्नुभएको हो । लोकतान्त्रिक हुनुनै काँग्रेसीको आदर्श, संस्कार, चरित्र हो ।

हामी समाजलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छौँ, समाजका असमानता हटाउन चाहान्छौँ त्यसका लागि नेतृत्वबाट जसरी नीति कार्यक्रम लागू हुनपथ्र्यो त्यसमा कमिकमजोरी भए र यहाँ पुग्यौँ भन्न स्वीकार्नपर्छ ।

राष्ट्रको वर्तमान परिस्थितीले नेतृत्व परिवर्तन चाहेको छ । कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पनि त्यो कुरा चाहेका छन् । पार्टी पुनर्गठन गर्दै कांग्रेसलाई नवीनतम बनाउने अभियानमा हामी लाग्ने छौँ । पार्टी भित्रका केहीले नेतृत्वको बचाउ गर्ने परिवर्तनको पक्षमा नउभिने र हस्ताक्षरबारे गलत व्याख्या गर्ने गरेको पाइएको छ । युगको चेतनाअनुसार चल्न नसक्नु असान्दर्भिक हुन्छ त्यसैले अब परिवर्तनको पक्षमा हुनेले नेतृत्व गर्छ भने जो आउँदैन त्यो छुट्छ ।

लोकतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अभ्यास गर्नबाट चुकेको तपाईँको पार्टीले युवालाई स्थान दिन्छ भन्नेमा कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?

पार्टीभित्र युवाले स्थान पाउने विषयमा कांग्रेस अत्यन्तै नजिक छ । म यो आत्मविश्वासका साथ भन्छु ।

ठिक छ यो त तपाईँको पार्टीले गर्ने आगामी निर्णयले प्रमाणित गर्ला नै, जेन–जीको विश्वास जित्न कांग्रेसको तयारी के छ ? 

आन्दोलनको मुख्य विषय सुशासन र भ्रष्टाचार भन्ने जुन छ, त्यसको छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने, देशको परिवर्तन पछाडी उच्च पदमा पुगेका राजनीतिककर्मी, सुरक्षाकर्मी जोसुकै हुन्, सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने र अनैतिक वा अशिष्ट ढंगले राज्यको दोहन गरेर अकूत कमाएकाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र तिनलाई कानूनी दायरामा ल्याउने ।

अर्को कुरा कर्मचारीतन्त्रका कारण पनि जनतामा आक्रोश छ । जुन सरकारमाथि नै खनिन पर्‍यो । त्यसैले सुशासनका निम्ति प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी बनाउने । यसका लागि राजनीतिककर्मीको इच्छाशक्ति चाहिन्छ र कर्मचारीतन्त्रको पनि साथ चाहिन्छ । मुलुक सुहाउँदो कार्यक्रम ल्याएर विश्वबजारमा नेपालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि कांग्रेसले तयारी गरिरहेको छ ।