सर्वोच्च अदालत : ‘हदम्याद, तारेख र म्याद थप अनुमति’ « Khabarhub

सर्वोच्च अदालत : ‘हदम्याद, तारेख र म्याद थप अनुमति’


१३ पुस २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


240
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले चालु मुद्दाको हदम्याद, तारेख र म्याद थप गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । अदालतको निर्णयसँगै अब यही पुस मसान्तसम्म चालु मुद्दाको हदम्याद, तारेख र म्याद थाप्न सकिने छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय, मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापासहित १९ जनाको बृहत् पूर्ण इजलासले आज सो अनुमति दिएको हो ।
      
सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी बालाजीप्रसाद पाण्डेयलगायतले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि आज प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको इजलास नै गठन गरेर यसअघि एक महिना (मङ्सिर मसान्तसम्म) समय दिएको समय बढाएर ६० दिन अर्थात् पुस मसान्तसम्म गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म मुद्दाको हदम्याद, तारेख र म्याद थाप्न सकिने निर्णय भएकामा अब पुस मसान्तसम्म म्याद थाम्न सकिने भएको छ । यसअघि, मङ्सिर १ देखि ३० गतेसम्म एक महिना हदम्याद, म्याद र तारेख थाम्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । आदेशको लिखित सोमबार आउनेछ ।

गत भदौ २४ गते अदालतमा आगजनी भएर नष्ट भएका मुद्दाको कागजात सङ्कलन गर्ने समय थप गरी ६० दिन हुनेछ । आगजनी र तोडफोडमा सर्वोच्च अदालतका सबैजसो कागजात जलेर नष्ट भएका थिए ।

अदालतले मुद्दाका पक्ष एवं सरोकारवालालाई सम्बन्धित मुद्दाको कागजात जुटाउन सहयोगका लागि आह्वान गरेको थियो । रासस
 

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०८२, आइतबार  ६ : ४९ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन