काठमाडौं – माघ ८ गतेदेखि नागरिक एपमा नेपाली नागरिकले आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र हेर्न मिल्ने व्यवस्था बनाइएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले कार्डसँगै दोस्रो डिजिटल प्लेटफर्ममा परिचयपत्र हेर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्दै आएकोमा पछिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार हालसम्म एक करोड ६० लाख भन्दा बढी नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाइसकेका छन् । अर्थात्; विभागले अहिलेसम्म सो सङ्ख्याका नागरिकको बायोमेट्रिक सहितको विवरण सङ्कलन गरी परिचयपत्र प्रणालीमा जोडिसकेको छ ।

राज्यको डिजिटलउन्मुख यात्राले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आगामी दिनमा नेपालीको मुख्य परिचयपत्र बनाउने आकलन गरिएको छ ।

‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्याङ्क ह्याकरले चोर्न सक्दैनन्’

इन्टरनेट सुरक्षा बलियो नभएका मुलुकमा पछिल्लो समय डिजिटल तथ्याङ्क चोरी र दुरुपयोग ठूलो समस्या बनिरहेको छ । जसकारण सर्वसाधारण नागरिकबाट डिजिटल रूपमा सङ्कलन गरिएका बायोमेट्रिक सहितका तथ्याङ्क कसरी सुरक्षित गरिएको होला भन्ने जिज्ञासा छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले भने नागरिकका तथ्याङ्क विशेष प्रविधिबाट सङ्ग्रहित गरिएको कारण कुनै ह्याकरले चोरी गर्ने सम्भावना कम रहेको दाबी गरेको छ ।

विभागका सूचना–प्रविधि निर्देशक सुभाष ढकालले नागरिकका तथ्याङ्कहरू क्रिप्टोग्राफी प्रविधिबाट इन्क्रिप्टेड गरी सङ्ग्रहित गरिएका कारण चोरी हुने सम्भावना कम रहेको बताए ।

‘हामी क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सेक्युरिटी (सञ्जाल सुरक्षा)देखि मनिटरिङ (नियमन)सम्मका सबै मामिला हेर्छौं, इन्ट्री (प्रविष्ट) भएको बेलादेखि नै डाटा इन्क्रिप्टेड भएर रहन्छ’, ढकाल भन्छन्, ‘हामीले सबै अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पालना गरेका छौँ, नेटवर्क सेग्रिगेसनदेखि सबै मामिलामा सुरक्षाको भरपर्दो अभ्यास गरेर प्रणाली बनाइएको हो ।’

अहिले केही क्षेत्रमा बाहेक अधिकांश कार्यालय प्रयोजनमा कागजी व्यक्तिगत तथ्याङ्क प्रयोग हुनेगर्छ । जहाँ भौतिक हस्ताक्षर वा वारेसनामाबाट समेत व्यक्तिले आफ्नो तथ्याङ्क प्रयोगको स्वीकृति प्रदान गर्ने गर्छ । तर, कार्यालयहरू पूर्ण डिजिटाइजेसन भएको सन्दर्भमा भने तथ्याङ्क प्रयोजनको स्वीकृति डिजिटल हस्ताक्षर, प्रत्यक्ष मुखाकृति वा आँखाको माध्यमबाट हुने गर्छ ।

विभागका निर्देशक ढकालले विगतमा जस्तो नभएर अबका दिनमा व्यक्तिले कुनै पनि क्षेत्रमा दिन चाहेको अवस्थामा मात्रै तथ्याङ्क प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन् ।

त्यो मात्रै नभएर कुनैपनि व्यक्तिले आफ्नो तथ्याङ्क प्रयोग भइरहेको क्षेत्रबारेमा समेत जान्न सक्नेगरी विभागले प्रविधिमा काम गरिरहेको उनले बताए ।

‘व्यक्ति आफ्नो तथ्याङ्कको हकदार आफैँ हुन्छ, उसले चाहेको अवस्थामा मात्रै तथ्याङ्क दिनसक्छ, आजको दिनमा आफ्नो तथ्याङ्क क–कसले कहाँ–कहाँ हे¥यो भनेर समेत उसले जान्न चाहे हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौँ’, निर्देशक ढकालले भने, ‘हामीले नागरिक आफैँले समेत तथ्याङ्क हेर्नसक्ने सुविधा थप्न खोजिरहेका छौँ ।’

उनका अनुसार परिचयपत्रको तथ्याङ्कमा तोकिएका कर्मचारी बाहेक कसैले पहुँच राख्न सक्दैन भने डिजिटल रूपमा पहुँच राख्नेको विषयमा राजपत्रमै सूचना निकालेर व्यवस्था गरिएको छ ।

नागरिकका सूचना ह्याक हुने र त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी विशेष प्रविधिबाट तथ्याङ्कको भण्डारण गर्ने काम विभागले गरेको छ । साथै; विभागले तथ्याङ्कको भण्डारण केन्द्रलाई आम इन्टरनेट पहुँचभन्दा बाहिर राखेको कारणले ह्याक हुने सम्भावना नै न्यून भएको निर्देशक ढकाल बताउँछन् ।

‘ह्याक भएर राष्ट्रिय परिचयपत्रको सूचना बाहिर जाँदैन, किनकी हामीले सूचना इन्क्रिप्ट गरेर राखेका हुन्छौँ, ह्याकरले फेरि त्यसलाई रि–इन्क्रिप्ट गर्ने हो, उसले तथ्याङ्क लगेर बाहिर प्रयोग गर्ने होइन कि हामीले पनि चलाउन नमिल्ने बनाइदिन सक्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘यस्तोमा रेन्डसमवेर एट्याकको सम्भावना हुने हो, त्यसलाई ध्यान दिएर हामीले अफलाइन डाटा राखिरहेका हुन्छौँ, रेन्डसमवेयर एट्याकको सम्भावना पनि किन कम हुन्छ भने हाम्रो इन्टरनेटमा पहुँच हुँदैन, गृह मन्त्रालयको इन्ट्रानेट अन्तगर्तको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै तथ्याङ्क इन्ट्री हुन्छ ।’

विभागले प्रविधिको विषय मात्रै नभएर भौतिक रूपमा तथ्याङ्को भण्डारण तीन ठाउँमा गरेको छ । जसले गर्दा भौतिक रूपमा कुनै तथ्याङ्क केन्द्रमा समस्या देखिए पनि अन्य तथ्याङ्क केन्द्रमा तथ्याङ्क सुरक्षित हुनसक्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बाहेक पनि राज्यका अन्य निकायहरूले पनि नागरिकको तथ्याङ्क राख्ने गरेका छन् । विशेषगरी निर्वाचन आयोगले डिजिटल रूपमा नै बायोमेट्रिक तथ्याङ्क लिने गरेको छ ।

त्यस्तै; सवारी चालक अनुमति प्रदान गर्ने निकाय, आन्तरिक राजस्व विभागदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्मले नागरिकको तथ्याङ्क राख्ने गरेका छन् ।

कुन निकायले कति सुरक्षित ढङ्गले तथ्याङ्क राखेका छन् भनी मापन गर्न ठोस प्रणाली विकास भइसकेको छैन । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले भने पछिल्लो आधुनिक प्रविधिअनुसार तथ्याङ्क संग्रहित गर्ने कार्य गरेको दाबी गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आगामी दिनमा प्रविधिको क्षेत्रमा समेत आत्मनिर्भर हुने गरी कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनी सरकारलाई रणनीतिक योजना निर्माण गरी दिएको निर्देशक ढकालले बताएका छन् । तर, सो विषयमा भने सरकारले अहिलेसम्म कार्यात्मक निर्णय गरिसकेको छैन ।

क्रिप्टोग्राफी भनेको के हो ?

क्रिप्टोग्राफी भनेको तथ्याङ्क तथा सूचनाहरूको सुरक्षा गर्ने एउटा महत्वपूर्ण विधि हो । क्रिप्टोग्राफीमा तथ्याङ्क तथा सूचनालाई सुरक्षित एवम् गोप्य रूपमा राख्न गणितीय विधि र एल्गोरिदम प्रयोग गरिन्छ ।

खासगरी तथ्याङ्कमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच रोक्न र विश्वासिलो ढङ्गले सूचना आदानप्रदान गर्न यो विधि प्रयोग गरिन्छ । पछिल्लो समय विशेषगरी डिजिटल बैंकिङ र क्रिप्टोकरेन्सीको क्षेत्रमा व्यक्तिगत तथ्याङ्कहरूलाई क्रिप्टोग्राफी विधिमा राख्ने अभ्यास गरिएको छ ।

नवीनतम प्रविधिबाट सूचनाहरूको सङ्ग्रह गर्न आवश्यक भए पनि त्यसलाई निरन्तर सुरक्षित सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । निर्देशक ढकाल पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्याङ्कमा काम गर्ने जनशक्ति पनि विभागमा पर्याप्त नभएको र थोरै जनशक्तिले नै मिलाएर काम गर्नुपरेको बताउँछन् ।