एसएमइज विनियमावली अन्तिम चरणमा, एक रुपैयाँमा खेल्न पाइने | Khabarhub Khabarhub

एसएमइज विनियमावली अन्तिम चरणमा, एक रुपैयाँमा खेल्न पाइने

न्यूनतम ५०० कित्ता कारोबारसम्मको व्यवस्था


१६ चैत्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमई) को धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ तयार भइसकेको छ । सरकारले अब यो नियमावली कार्यान्वयन मार्गप्रशस्त गर्ने विनियमावली ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ ।

साना तथा मझौला कम्पनीहरू( एसएमइज)को विनियमावलीलाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले अन्तिम रूप दिन लागेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को निर्देशनमा विनियमावली तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको नेप्से स्रोतले जानकारी दियो ।

नेप्सेले स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा विनियमावली चैतभित्रै पठाउने तयारी गरेको छ । ‘विनियमावलीको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘अब सञ्चालक समितिले पास गर्न मात्र बाँकी छ ।’

सञ्चालक समितिमा न्यूनतम तीन पटकसम्म छलफल भएपछि विनियमावली धितोपत्र बोर्ड पठाउने तयारी नेप्सेको छ ।

‘सञ्चालक समितिमा एकै पटकको छलफलबाट पास हुँदैन होला’, स्रोतले भन्यो, ‘विभिन्न कुराहरू आउलान्, तेस्रोपटकको बैठकले पास गर्ला ।’

नेप्सेका प्रवक्ता मुरहरी पराजुलीले एसएमइज विनियमावली ड्राफ्ट तयार भइरहेको बताए । ‘विनियमावली तर्जुमा क्रममै छ’, पराजुलीले भने, ‘विनियमावलीमा के छ भन्ने कुरा पछि नै थाहा हुन्छ ।’

सानो पुँजी लगानीमा सञ्चालन गरिएका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बोर्डले साधारण शेयर (आइपीओ) जारी गर्ने बाटो खोलिदिँदै नियमावली ल्याएको हो । बोर्डले यसअघि ‘साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१’ जारी गरेको हो ।

उक्त नियमावली बोर्डले सरकारको स्वीकृति लिएरै जारी गरेको थियो । बोर्डले स्टार्टअप (नवप्रवर्द्धक) कम्पनीहरूको धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार गर्ने विशिष्टीकृत बजार (एसएमई प्लेटफर्म) ल्याउन लागेको छ ।

एसएमई अन्तर्गतका कम्पनीको चुक्ता पुँजी सीमा बढीमा २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने आइपीओमा न्यूनतम ५०० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । 

साधारण भाषामा भन्ने हो भने एसएमई अन्तर्गतका कम्पनीहरूमा न्यूनतम आइपीओ भर्न अब ५० हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । एसएमई अन्तर्गतका कम्पनीहरूमा बढी जोखिम हुने भएकाले आइपीओ भर्दा न्यूनतम ५०० कित्ता सीमा राखिएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताएका छन् । 

नियमावलीमा समेटिन नसकेका कतिपय व्यवस्थासहित विनियमावलीमा जारी हुनेछ । नियमावली जारी भएपछि नै नेप्सेलाई विनियमावली बनाउन र सफ्टवेयरमा आवश्यक प्रबन्ध गर्न धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिएको थियो । 

सोही अनुसार नेप्सेले विनियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएको हो । नेप्से उच्च स्रोतका अनुसार एसएमइजको शेयर छुटै प्लाटफममा कारोबार हुन्छ । एसएमइज देखिने साइट पनि छुट्टै हुन्छ । 

‘नेप्से देखिने साइटमा एक ठाउँमा कतै क्लिक गर्ने ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ थिचेपछि अर्को साइट खुल्छ, अनि एसएमइजमा कति कारोबार भयो भन्ने विवरण त्यसैमा देखिन्छ ’, नेप्से स्रोतले खबरहबसँग कुराकानी गर्दै भन्यो, ‘टीएमएस पनि छुट्टै हुन्छ, लगभग त्यो सबै बनिसकेको अवस्था छ ।’

स्रोतका अनुसार एसएमइजमा ५०० कित्ता शेयर नै कारोबार हुने विनियमावली बनेको छ । ‘विनियमावलीमा न्यूनतम ५०० कित्तामात्र कारोबार गर्ने भन्ने छ’, स्रोतले भन्यो, ‘हकप्रद र बोनस शेयर नथपिँदासम्म ५०० कित्ता मात्र कारोबार हुन्छ, त्यसपछि भने ५१०, ५२०, ५९० वा त्यो भन्दा बढी कारोबार व्यवस्था हुनेछ ।’

नेप्सेमा अहिले कुनै कम्पनीको शेयर मूल्य एक पैसा पनि घटाउन र बढाउन पाइन्न । तर, एसएमइजमा भने एक रुपैयाँ घटबढ गर्न पाइनेगरी विनियमावली बनेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

‘न्यूनतम एक रुपैयाँ बढाउन घटाउन पाउने व्यवस्था विनियमावलीमा छ’, स्रोतले भन्यो’, ‘अन्य तेस्तो खास फरक कुरा छैन ।’

प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०८१, शनिबार  २ : १० बजे

संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको

आईपीएल : मुम्बई इन्डियन्सकाे पहिलो जित

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२५ मा मुम्बई इन्डियन्सले

पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान सुरु

कास्की – सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष पछि पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा

अष्ट्रेलिया नेपाली कम्युनिटीको ‘अर्बन’ अध्यक्षमा श्रेष्ठ निर्वाचित

काठमाडौं – अष्ट्रेलिया नेपाली कम्युनिटी (अर्बन) को अध्यक्षमा अरूणचन्द्र श्रेष्ठ

राजसंस्था र राजनीतिक दल एकै ठाउँमा अटाउने मिलन बिन्दु पहिल्याउनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द

काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले राजसंस्था, राजनीतिक दलहरु र