काठमाडौँ – सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज दिउँसो ३ बजेपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट घोषणा गर्दैछन् । चारपटक अर्थमन्त्री बनिसकेका पौडेलले आफूले तयार गरेको तेस्रो बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सीमा दिए पनि सत्तारुढ दलका नेता/कार्यकर्ता रिझाउन सिलिङ नाघेर पौडेलले २० खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेका खबर बाहिरिएका छन् ।
क्षमताभन्दा ठूलो बजेट ल्याउँदै गरेका अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई भने अलपत्र पारिदिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष पहिलो दिन साउन १ देखि नै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन जिम्मा पाएका थिए ।
संसद्का दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सहमति भई बनेको सरकारमा एमाले उपाध्यक्ष पौडेल गत असार ३१ गते उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
स्रोत सुनिश्चित नभइ ठूलो आकारको वितरणमुखी बजेट ल्याउने, अनावश्यक ऋण र महङ्गी बढाउने तथा अन्तिमसम्म खर्च गर्न नसकी अन्तिममा ‘ट्रेजरी सरप्लस’ हुने अवस्थाबीच राजनीतिक समीकरण टिकाउ खातिर अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकले धान्नेभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।
देशका दुई ठूला दलका नेता/कार्यकर्ताको चुनावी राजनीतिक लाभहानी व्यवस्थापन गर्न ठूलो आकारको बजेट तयार पारेका अर्थमन्त्री पौडेल चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा भने असफल देखिएका छन् ।
पूर्ववर्ती वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गरेका थिए । तर, स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले माघ २४ गते अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेट आकार एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँले घटाउँदै १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमा झारिदिए ।
पौडेलले संशोधन गरेको बजेट आकार १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमा हालसम्म भएको खर्च १२ खर्ब २९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ घटाउँदा चार खर्ब ६३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुन बाँकी छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण तालिकामा उल्लेख भएअनुसार यो खर्च हिजो (जेठ १४ गते) बेलुकीसम्मको हो ।
सुरु बजेट आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँमा हालसम्म सरकारले गर्न सकेको खर्च घटाउँदा त ६ खर्ब ३१ अर्ब ६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट बाँकी नै छ । जब कि आर्थिक वर्ष सकिन अब डेढ महिनामात्र बाँकी छ ।
अबका ४५ दिनमा साविक वर्षहरूमा झैँ ‘पानीमा बगाउने असारे विकास’ गरे पनि बजेट खर्च मुस्किलले १५ खर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले जम्मा १४ खर्ब आठ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमात्र खर्चन सकेको थियो ।
आम्दानीभन्दा खर्च धेरै गर्नेगरी पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा बजेट कार्यान्वयन थालेका अर्थमन्त्री पौडेल नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म सुरु बजेटको जम्माजम्मी ६६ प्रतिशत हिस्सामात्रै खर्चन सकेको छ ।
बजेट घाटा हालसम्म दुई खर्ब ३३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात्; सरकारले ढुकुटीबाट १२ खर्ब २९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ऋण बाहेक सरकारलाई नौ खर्ब ९५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमात्रै आम्दानी भएको छ ।
चालुतर्फ सुरु विनियोजनको ७१.५५ प्रतिशत बजेट खर्च गराउन सकेका अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको उत्पादक अर्थतन्त्र र विकासनिर्माण चलायमान गराउने पुँजीगत खर्च भने ३७.१५ प्रतिशतमा सीमित राखेका छन् ।
पुँजीगततर्फ सुरु विनियोजन तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ गरिएकोमा हालसम्म जम्मा एक खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँमात्र खर्च हुन सकेको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन करिब ४५ दिन बाँकी रहँदा स्रोत व्यवस्थापतर्फ पनि सरकार कमजोर अवस्थामा छ । १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने सुरु अनुमान गरेको सरकारले हालसम्म लक्ष्यको जम्मा ६८.१९ प्रतिशतमात्रै सङ्कलन गर्न सकेको छ । बुधबार बेलुकीसम्ममा सरकारले जम्मा नौ खर्ब ६७ अर्ब ८२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको हो ।
कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ सङ्कलन लक्ष्य रहेकोमा जम्मा आठ खर्ब ७२ अर्ब ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ उठेको छ । गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ९५ अर्ब ५२ करोड पाँच लाख रुपैयाँमात्रै सङ्कलन भएको छ ।
अनुदान प्राप्तितर्फ पनि सरकारको उपलब्धि नगन्य छ । ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ सुरु लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म १६ अर्ब ६२ करोड ३५ लाख रुपैयाँमात्रै प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
विनियोजित बजेट खर्चन र अपेक्षित राजस्व जुटाउन नसकेको वर्तमान सरकारले नागरिकको थाप्लोमा ऋणभार थप्न भने अर्को रेकर्ड राख्दैछ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसारस चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ थियो । १० महिना अवधि अर्थात् वैशाख मसान्तसम्म सरकारले यस्तो ऋण एक खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बढाएको छ ।
हालसम्म नेपालको कुल ऋण दायित्व २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैया पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार मसान्तसम्म काढ्न लागिएको ऋण परिमाणले यसपटक रेकर्ड राख्नसक्ने ऋण व्यवस्थापन कार्यालयस्रोत बताउँछ ।
चाल आर्थिक वर्षमा सरकारले जम्मा पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सावजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड ऋण प्राप्त भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले ७१.४१ प्रतिशत ऋण काढिसकेको हो ।
प्रतिक्रिया