काठमाडौँ – सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णप्रसाद पौडेलले आज (बिहीबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८२ का लागि संघीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा बजेट घोषणा गर्दैछन्‌ ।

संसद् सचिवालयले दिउँसो ३ बजे राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्न समय तोकिसकेको छ । दिउँसो पौने दुई बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले स्वीकृत गरेपछि अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा बजेट वक्तव्य वाचन गर्नेछन्‌ ।

मुलुकका दुई ठूला दल सम्मिलित सरकारका विभागीय मन्त्री पौडेलले दुबै दलका अपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरी २० खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने अड्कलबाजी भइरहेको छ ।

तर, आगामी बजेटलाई लिएर राजनीतिक नेता/कार्यकर्ता भन्दा बढी वित्तीय पुँजीपतिहरू रौसिएका छन्‌ । घोषणा हुन एक दिन बाँकी रहेको नयाँ बजेटलाई लिएर वित्त पुँजीपतिहरू पुलकित देखिएका हुन्‌ ।

यसबीच राज्यका नियामक निकायमा आफूअनुकूल नियुक्तिको चाँजोपाँजो मिलाएका वित्त पुँजीपतिको समूह पछिल्लो समय बजेटलाई स्वार्थमैत्री बनाउन लागिपरेका थिए ।

पुँजी आर्जनको अनुत्पादक, छोटो र सजिलो बाटोमा रमाइरहेका व्यापारीदेखि मुलुकको ‘पोलिसी ह्याक’ गरी स्वार्थ पूरा गर्ने गरेका विचौलियासम्मले नयाँ बजेटलाई आफू अनुकूल बनाउन अन्तिम कसरत गरिरहेका थिए ।

आफूसँग भएको पुँजी लगानी गरी मालवस्तुरसेवा उत्पादन र बिक्रीमार्फत थप पुँजी आर्जन गर्नुको साटो शेयरबजार, मुद्रा बजार,घरजग्गा कारोबार, धितोपत्र (शेयर) खरिद बिक्री र अरूले उत्पादन गरेका तयारी सामान आयात(निर्यात लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा सङ्लग्नहरूलाई वित्त पुँजीपति भनिन्छ ।

बल्लतल्ल उठ्न खोजेको उद्योगधन्दालाई डुबाएर यस्तै प्रकृतिको पुँजीकेन्द्रित काममा रमाइरहेका सीमित समूह र घरानाहरू नयाँ वित्त नीति (बजेट) तयारी थाल्दादेखि नै विशेषगरी कर र भन्सार दर, अनुदान दोहन तथा वित्तीय क्षेत्रमा आफू अनुकूलका निर्णय गराउन लबिइङ गरेका थिए ।

यस्तो स्वार्थसमूहले आगामी बजेटमार्फत मुलुकको प्राकृतिक स्रोत मनलाग्दी दोहनदेखि तथाकथित उत्पादनका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौँ रुपैयाँ अनुदान हत्याउने बाटो खनिसकेको छ ।

काठमाडौंस्थित चोभार सुख्खा बन्दरगाह लगायत देशका प्रमुख भन्सार नाकाहरूमा बजेट घोषणा हुनुभन्दा महिनादिन अघि नै विद्युतीय सवारीसाधनको लाम लागिसकेको थियो ।

पछिल्लो समय पब्लिक कम्पनीहरूको प्रवर्धक शेयर र प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ)लाई लिएर स्वार्थसमूह उसैगरी सक्रिय भएका छन्‌ । नियामक निकायको धज्जी उडाउँदै शेयरको भित्री कारोबारलाई वैध बनाउने तजबिजीमा सक्रिय समूहले पनि बजेटलाई सङक्रमित पारिसकेको अर्थ मन्त्रालयस्रोत बताउँछ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले चुरे र महाभारत क्षेत्र सखाप पार्नेगरी ढुङ्गा, गिटी र बालुवा दोहनरनिकासी व्यवस्था गर्न लागेको खबरले ‘क्रसर डन’हरू उत्तिकै रौसिएका छन्‌ । चुरेको विनाश रोक्न ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ कार्यान्वयन सुरु भएपछि २०७१ साउन १ देखि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी बन्द गरिएको थियो ।

कार्यान्वयन भएको ११ वर्षपछि त्यस्तो निर्णय उल्ट्याउन अर्थमन्त्री पौडेललाई संशाधन दोहनकर्ता वित्त पुँजीपतिहरूले ‘कन्भिन्स’ गरेका हुन्‌ । त्यस्ता पुँजीपतिहरूको उक्त समूहले बजेट ल्याउनुअघि सरकारलाई वर्षेनी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र वन फाँडेर काठ बेची धनी हुने ‘सर्टकट’ बाटो अपनाउन उराल्ने गरेको थियो । तर, नागरिक दबाबबीच यसबीच १० वर्षका सरकार त्यसो गर्न हच्किएका थिए ।

जमिन दोहन गर्नुअघि त्यस माथिका रुखबिरुवा सखाप पार्नेगरी अर्थमन्त्रीले आगामी बजेट ल्याउन लागेको बुझिएको छ । राजस्व बढाउने नाममा अर्थमन्त्री पौडेलले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र काठको निकासी खोल्न लागेका मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले बजेटबाट प्राकृतिक स्रोत दोहनको बाटो खोलिदिए सबैभन्दा बढी फाइदा वित्त पुँजीपतिहरूले नै लिनेछन्‌ । तल्लो तहमा उसै पनि क्रसर सञ्चालकहरूले स्थानीय तह र प्रशासनसँगको मिलेमतोमा संशाधन मनलाग्दी दोहन गरिरहेकै छन्‌ ।

अर्थमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराएर बजेटमार्फत लाभ लिन खोजेको अर्को समूह घरजग्गा कारोबारी हुन् । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धनका नाममा अर्थमन्त्री स्वयम्‌ले घरजग्गा कारोबारमा आएको सङ्कुचन हटाउन पहल गर्ने बताइसकेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले नै वित्तीय पुँजीवादको प्रमुख अस्त्र मानिने शेयरबजार अर्थतन्त्रको ऐना भएको र यसलाई अघि बढाउने आश्वासन दिएका थिए । पदबहालीकै दिन गरेको घोषणाअनुसार शेयरबजारका खेलाडीमात्रलाई लाभ हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले पुँजीबजारबारे विवादास्पद नीति अख्तियार गर्न लागेको बुझिएको छ ।

सरकारले लिने यस्तो नीतिले सर्वसाधारण लगानीकर्ता फस्ने र शक्तिनिकट ठूला वित्त पुँजीपति शेयरधनीहरू मालामाल हुने स्थिति बन्नसक्ने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । आउँदो बजेटका आफूअनुकूलका यस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्था वित्त पुँजीवादी समूहले पहिले नै सेटिङ गरिसकेको स्रोतको दाबी छ ।

भन्सार बढ्ने सूचना चुहिएपछि एकै महिना १९ सय विद्युतीय सवारीसाधन आयातले पनि बजेट वित्त पुँजीपति अनुकूल बन्दै गरेको पुष्टि गर्छ ।

बजेट आउनुअघि ईभी कारले भरियो चोभारको सुक्खा बन्दरगाह (तस्बिरहरू)

स्रोतमा चाप बढेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार राजस्व बढाउनुपर्ने दबाबमा पर्ने गरेको छ, तर निश्चित घरानालाई थप सहुलियत हुनेगरी ! पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका पालामा स्पञ्ज आइरनमा आयातमा छुट दिने विवादित निर्णय यस्तै एक उदाहरण हो ।

यसपटक अर्थमन्त्री पौडेलले आयकरको स्ल्याब फेर्दै निम्न आय वर्गलाई एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करबाट समेत मुक्त गर्ने योजनामा छन् । यद्यपि, स्रोत बढाउनुपर्ने दबाबबीच उनले केही वस्तु तथा सेवामा कर बढाउँदैछन्‌। केही क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गर्न खोजेका छन्‌ ।

मध्यम र त्यसभन्दा माथिल्लो वर्गले चढ्ने सवारीसाधनमा यसपटक अर्थमन्त्री पौडेलले लक्जरी (विलासिता) कर लगाउने सूचना अर्थ मन्त्रालयबाट एकाएक बाहिरियो । अनि, विदेशमा तयार भएका सवारीसाधन आयात गरी आकर्षक नाफा राखेर बेच्ने गरेका व्यापारीहरू सल्बलाइहाले ।

वैशाख महिनामा आयात भएको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को आकडाले नै अर्थ मन्त्रालयबाट सवारीसाधनमा अन्तशुल्क र भन्सार महसुलबारे सूचना चुहिएको पुष्टि गर्‍यो । किन कि, आर्थिक वर्षका नौ महिना (साउनदेखि चैत) सम्म औषतमा प्रतिमहिना ८८६ वटा ईभी आयात भएकोमा वैशाखमा एकै महिना १९ सयवटा ईभी आयात भयो ।

त्यसो त नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो राजनीतिक आदर्श मान्ने कार्ल मार्क्सले चर्चित कृति ‘दास क्यापिटल’ (पुँजी) मा पुँजीवादी उत्पादन प्रकृति र समाजमा त्यसको असरबारे लेखेका विषय पढेकै हुनुपर्छ । मार्क्सका अनुसारस वित्तीय पूँजीले मुद्रा(पूँजी चक्रको स्वायत्त र एकाधिकार सञ्चालनलाई जनाउँछ, जहाँ एजेन्टहरूको एक विशिष्ट समूहले नाफाको लागि मुद्रा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्दछ ।

शेयरमा आईजीन नम्बरको किचलो : कानुनी छिद्रबाट सर्वसाधारण लुट्ने मास्टरप्लान !

छोटो र अनुत्पादक बाटोबाट पूँजी केन्द्रीकृत गरिरहेका सीमित पूँजीपतिहरूलाई पोस्न वर्तमान सरकारले विद्युत महसुलदेखि नियामक निकायसम्म अनुकूल नियुक्ति दिइरहेको छिपेको छैन । कमीसन मागेको भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा वर्तमान सरकारले नियुक्त गरेकाहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै उजुरी परिसकेको छ ।

आठपटक मन्त्री र चौथोपटक अर्थमन्त्री बनेका पौडेल सत्ता र शक्तिका वरपर प्रदक्षिणा गरी दोस्रो बाटोबाट लाभ हासिल गर्न खोज्ने स्वार्थसमूहसँग बारम्बार साक्षात् भइसकेका छन्‌ ।

तर, औद्योगिक पुँजीवादलाई बढावा दिने बजेट ल्याउनुको साटो यसपटक पनि उनलाई वितरणमुखी र वित्त पुँजीपति अनुकूल वित्त नीति अख्तियार गर्नुपर्ने बाध्यता बुझ्न गाह्रो छैन । संविधान, विधान र राजनीतिक दस्तावेजमा समाजवाद व्याख्या गर्न नहिच्किएका, तर व्यवहारमा वित्त पुँजीपतिहरूको आडभरोषा पाइरहेका दुबै दलका नेताहरूले यो पटकको बजेटमा सकेसम्म आफूनिकटका व्यापारी पोस्नेगरी आर्थिक विधेयक तयार गर्न दबाब दिएका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्‌ ।

अर्थमन्त्री पौडेलकै पार्टीको विधान प्रस्तावनामा ‘यो पार्टी नेपाली सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक अगुवा र प्रतिनिधि संस्था हो । यसले शारीरिक तथा मानसिक श्रम गर्ने श्रमिक, किसान, निम्न पुँजीपति, र राष्ट्रिय पुँजीपतिका साथै सम्पूर्ण जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल, पेशा र समुदायका जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ…दलाल नोकरशाही पुँजीवादी शोषण उत्पीडन र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्न, राष्ट्रिय पुँजीको विकासका साथै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्न, जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न र समाजवाद स्थापना गर्न प्रतिबद्ध छ’, लेखिएको छ ।

२०७८ असोज १५ देखि १७ सम्म आयोजित प्रथम विधान महाधिवेशनबाट पारित ‘राजनीतिक प्रतिवेदन’ को ‘सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यदिशा र नीति’ शीर्षकमा पनि ‘दलाल पँजीवादको चङ्गुलबाट मुक्त गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न बाँकी छ, परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन बाँकी छ’, लेखिएको छ ।

प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख लेखिएको संविधानको व्यवस्था बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते (आज) पेश गर्न लागेका अर्थमन्त्री पौडेलले देशको मूल कानुन, आफ्नै पार्टीको विधान प्रस्तावना र राजनीतिक प्रतिवेदनको मर्म समातेर बजेट ल्याउँछन्‌ या संसद्‌मा गर्ने घोषणाबाट वित्त पुँजीपतिलाई खुशी पार्नेछन्‌, दिउँसो तीन बजेपछि थाहा हुनेछ ।

चौथोपटक अर्थमन्त्री बनेका र तेस्रोपटक मुलुकको आयव्यय विवरण पेश गर्न लागेका अर्थमन्त्रीका लागि आजको वक्तव्यबाट उनको राजनीतिक करिअरकै ठूलो अग्निपरीक्षा हुने देखिन्छ ।