मेरा आम मतदातालाई सार्वभौम नेपाली जनाताको सर्वोच्च संस्था संघीय संसदमा आफ्ना कुराहरू राख्ने र गरिमामय सदन मार्फत नेपाली जनतालाई अहिले बजारमा म माथि सृजना गरिएका भ्रामक समाचारको जवाफ दिन मैले समाचार प्रकाशन भएकै दिनमा सम्माननीय सभामुख मार्फत समय मागेको थिएँ।

म लोकतन्त्र र संसदीय सर्वोच्चताको पक्षपाती जनप्रतिनिधि भएकोले ममाथि उठेको प्रश्नको प्रष्टीकरण जनताको थलोबाटै दिन चाहन्थेँ तर त्यो सम्भव नभएकाले म राज्यको चौथो अङ्गमार्फत आफ्नोबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिन चाहन्छु।

मलाई चिन्ता छ ममाथि आक्रमण गरिरहँदा कतै यस्ता अपराधिक कार्यहरू गर्ने समूहहरू हर्षबढाँई गरी खुसी मनाइरहेका त छैनन्? गृह मन्त्रीमाथिको आक्रमणले सुधार नचाहने तत्त्व सल्बलाइरहेका त छैनन्? तपाईहरूलाई लाग्छ,- रमेश लेखक यस्ता गैरकानूनी कार्यमा संलग्न होला? मबाट न विगतमा, न वर्तमान र न भविष्यमा राष्ट्रहित विपरितका कार्यहरू भएनन् र हुन सक्दैनन्

यद्धपि, कुनै पनि समस्याको मर्यादित प्रश्न उठाउने, समस्या समाधानमा सुझाव दिने माननीय सदस्यहरू, नागरिक समाज, विपक्षी दलहरू, सञ्चारकर्मी र आम नागरिकमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। तर, व्यक्तिको सार्वजनिक जीवनलाई आघात पुग्ने गरी भ्रमपूर्ण कार्यहरू नगर्न, नगराउन समेत सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

हामी सम्बृद्धि, रोजगारी र विकास केन्द्रीत भएर नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पेश हुने दिनको सम्मुखमा छौं। मुलुकको अर्थतन्त्र र समग्र शासकीय प्रणालीलाई सबल बनाउन कटिबद्ध जनप्रतिनिधिमाथि अप्रासांगिक, व्यक्ति केन्द्रीत र राजनीतिक कुण्ठा प्रेरित विषय उठाएर सार्वभौम संसद अवरुद्ध गर्नु आफैंमा बुद्धिमानपूर्ण कार्य होइन। तसर्थ सबै विपक्षी दलहरूलाई मेरो आग्रह छ, कि नागरिकका समस्याहरू समाधानार्थ संसद सुचारु गरौं, देखिएका समाधानहरू कहाँ कहाँ छन् सम्बोधन गर्न आजैबाट लागौं।

मिति ०८२।२।८ गते त्रिभूवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई सोधपुछका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बोलाइएको भन्ने बिषय मैले सञ्चार माध्यमबाटै थाहा पाएको हुँ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जसले मुलुकमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि कार्य गर्ने संवैधानिक भूमिका प्राप्त गरेको छ, उसको काम कारवाहीलाई म खुल्ला मनले स्वागत गर्दछु। अझ म, जो लोकतन्त्र र सुशासनको लागि बर्षौदेखि लडिरहेको छु, विधिको शासनको लागि आवाज उठाएको छु, त्यस्तो व्यक्तिले संवैधानिक निकायको काममा सहयोग र समर्थन गरेको छु र गर्ने नै छु।

कुनै पनि राष्ट्र सेवकले गरेको भ्रष्ट्रचारजन्य कामको अनुसन्धान, अभियोजन लगायतका कार्य गर्न सक्षम संवैधानिक निकाय छ।उसले गर्ने काम कारबाहीलाई कमजोर पार्ने र स्वयं आयोगलाई समेत अनुसन्धानमा प्रभावित पर्ने कार्य कतैबाट गरिनुहुन्न भन्ने बिषयमा म सचेत छु। र, सो आग्रह सबैमा गर्न चाहन्छु कि स्वतन्त्र निकायलाई स्वतन्त्ररुपमा निष्कर्षमा पुग्न दिऔँ।

प्रश्न यहाँहरुको पनि होला। मैले गत वर्ष संसदमा बोलेको विषय, त्यो विषय स्वयं माननीय मन्त्रीज्यूको सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको थियो। उहाँ विरुद्व जाहेरी परेर वहाँ मातहतको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। जसले वहाँ मातहतको निकायलाई अनुसन्धानमा सहज नहुने र स्वतन्त्र रुपमा छानविन हुन सक्ने अवस्था नरहन सक्थ्यो। स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था थियो।

तर, अहिलेको प्रसंग एकजना सहसचिवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानको हो। मेरो विषय वा प्रसंग पनि होइन। मेरो कुनै स्वार्थको द्वन्द्व पनि छैन। सक्षम संबैधानिक निकायले गर्ने अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिँदा जो दोषी हुन्छ, ऊ कानूनबमोजिमको कारवाहीमा परि नै हाल्छ।

अहिले तीर्थराज भट्टराईलाई त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा खटाएकाले त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्नेजस्तो कुरा आएको छ। त्यहाँ सहसचिव खटिने ठाँउमा कानूनबमोजिम कर्मचारी खटाउँदा मैले त्यो अपराध गरेको मान्ने ? मैले कुनै मेरो आफन्तलाई कानून बेगर नै त्यहाँ खटाएको हो? त्यहाँ हिजो जसरी निजामती कर्मचारी खटिए, आज पनि त्यसै गरी खटिएका छन्।

मैले तीर्थराज भट्टराईलाई अन्तबाट ल्याएर त्यहाँ पठाएको पनि हैन। गृह मन्त्रालयको एउटा विभागबाट अर्को विभागमा सरुवा गरेको मात्र हो। कुनै पनि मन्त्रीले आफूलाई सहयोग गर्न निजामती तर्फको उपसचिवलाई निजी सचिवको रुपमा नियुक्त गर्ने बाहेक मन्त्रालय मातहतको कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन लगायतका प्रशासनिक कार्यहरू मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वबाट हुने गर्दछ।

कुनै कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगले नियुक्तको सिफारिस गर्यो अब, लोक सेवा आयोगलाई पनि दोषी देखाउन पाइन्छ? त्यसैले फौजदारी कसुरमा जसले अपराध गर्न गर्छ, त्यो व्यक्ति दोषी हुन्छ। जिम्मेवार अधिकारीले गरेको कार्य कानून विपरित रहेछ भने सबल संवैधानिक आयोगले उसले पूरा गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ला नै, त्यो गर्न दिऊँ।

त्यसैले, नभएको विषयसँग मलाई जोडेर अतिरंजित नगरौं। अपराधकर्मलाई जिन्दगीभर तिरस्कार गर्ने राजनीतिकर्मीलाई भ्रामक सामाग्री प्रसारण गरेर निरुत्साहित पार्ने दुस्साहस बाहेक यो केही हो भन्ने लाग्दैन।

कुनै मातहतको राष्ट्रसेवकलाई कुनै कसूरमा छानविन गर्न पर्यो वा अनुसन्धान गर्न पर्यो वा मुद्दा दायर भयो भने त्यसको जिम्मा विभागीय मन्त्रीले लिने हो भने हरेक बर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने मुद्दाको जिम्मेवारी तत् मन्त्रीले लिने कि नलिने? केही दृष्टान्त राख्नु चाहन्छु।

यहाँ मेरो मन्त्री पदको लोभ होइन।कस्तो विधि बसाल्ने भन्ने प्रश्न हो। राष्ट्रसेवकलाई मुद्दा दायर गरेकै भरमा मन्त्रीले राजीनामा दिने हो भने अवस्था कस्तो होला।

गृह प्रशासन आफैँमा ठूलो र वृहत्तर कार्यक्षेत्र भएको निकाय हो। आम नागरिकको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउनदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म, ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि अध्यागमनसम्म, नागरिकतादेखि मुद्दा व्यवस्थापनसम्म यसको कार्य रहेको छ। यस मातहत ४५ सय निजामती कर्मचारी, ८० हजार बढी नेपाल प्रहरी, ३८ हजार बढी सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारी कार्यरत छन्।

यति ठूलो संख्याको राष्ट्र सेवकको व्यवस्थापन गर्न तत् अनुसारको विभागीय जिम्मेवारीसहितका अधिकारीहरु कार्यरत छन्। यसको आफ्नो नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण र खटनपटनको नीति छ, जो प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रहेर गरिएको हुन्छ

अध्यागमन कार्यको नियमन, रेखदेख र प्रशासनिक कार्यका लागि अध्यागमन विभाग र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा अध्यागमन कार्यालयहरु छन। त्यहाँका दैनिक काम कारबाहीहरु तत् जिम्मेवार अधिकारीबाट कानूनतः निरुपण हुन्छन् नै। जसले जिम्मेवारी बहन गर्छ, त्यसले आफ्नो कामको जिम्मा लिनुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु।

गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको हैसियतले वा विभागीय प्रमुखको हैसियतले नीति निर्माण र सरकारको राजनीतिक संयोजनमा बढी केन्द्रीत हुनु पर्छ। अझ, राजनीतिक विषय वा कुनै आदेश निर्देशनको अवस्थामा मात्र मेरो भूमिका बढि रहन्छ।यस्तो अवस्थामा कुनै कार्यालयमा घटित कुनै घटनासँग मेरो भूमिका वा संलग्नता कसरी हुन्छ?

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनको काम कारवाहिका लागि नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदको कर्मचारी हुने कानूनी व्यवस्था छ। गृह मन्त्रालयले सोही पदको कर्मचारी खटाउने हो। कोही कसैलाई कानूनभन्दा बाहिर गएर खटाएको अवस्था पनि होइन। यस विषयमा निरन्तर हुने सरुवा, बढुवा वा प्रशासनिक कामका लागि मन्त्रालयले आफ्नो विभागीय कार्य गर्नु नै पर्ने हुन्छ।

म नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व निभाउन हरदम कटिवद्ध छु, तर मैले गर्ने काम कारवाहीसँग नभएको विषयलाई निहित स्वार्थवस उठाइएकाले म त्यस्ता कुप्रचारप्रति खेद प्रकट गर्दै यस विषयमा मेरो कुनै पनि संलग्नता नरहेको कुरा पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यस विषयमा अनुसन्धान प्रारम्भ भइसकेकाले अनुसन्धान कार्यमा कसरी सहयोग पुग्छ, के के गर्दा राज्यमा सुशासन स्थापित हुन्छ त्यसका लागि तयार छु।

सम्मानित आयोगको अनुसन्धान पश्चात जो दोषी देखिन्छ, उसलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुने नै भएकाले आयोगको निर्णय भन्दा अगाडि नै सक्षम निकायलाई ओझेलमा पारेर कसैलाई दोषी करार गर्न हतास नबनौं र हतार नगरौं भन्ने मेरो आग्रह छ।स्वतन्त्र सक्षम संवैधानिक निकायको अनुसन्धानको निष्कर्ष नै समग्रतामा जवाफ हुने भएकाले यसमा थप प्रष्टीकरण दिइरहनु नपर्ला भन्ने विश्वास छ।

अन्त्यमा, गलत तथ्य र सूचनामा आधारित रहेर राजनीतिक अभिष्ठ पूरा गर्न गरिने यस्ता कार्यप्रति आम नागरिकसमेत सजक हुन आवश्यक रहेको अनुरोध गर्दछु।

सार्वजनिक निकायहरू एवं पदाधिकारीहरू लक्षित गरी राज्यका संरचनालाई कमजोर तुल्याउने र व्यक्तिगत चरित्र तथा संस्थागत प्रतिष्ठालाई कमजोर पार्ने कार्यलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्नसमेत सबैमा अनुरोध गर्दछु।
जय नेपाल !
(भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षीले राजीनामा मागेपछि गृहमन्त्री लेखकले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको स्पष्टीकरण)