अर्थमन्त्री भन्छन्‌ – ‘कार्यसूची बदलियो, समाजवादको दिशामा तीव्र वेग हान्न आवश्यक’ « Khabarhub

बजेट २०८२/८३

अर्थमन्त्री भन्छन्‌ – ‘कार्यसूची बदलियो, समाजवादको दिशामा तीव्र वेग हान्न आवश्यक’


१५ जेठ २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


162
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली राजनीतिको कार्यसूची बदलिएको दाबी गर्दै समाजवादको दिशामा तीव्र बेगका साथ अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका छन्‌ ।

सङ्घीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य वाचन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले परिवर्तित कार्यसूचीले आफूहरूलाई ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अनुरुप विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवादको दिशामा तीव्र बेगका साथ अघि बढ्न निर्देशित गरिरहेको बताएका हुन्‌ ।

‘तर, पछिल्ला वर्षहरूमा देशको राजनीतिक परिस्थित अनपेक्षित रूपमा अस्थिर बन्न पुग्यो । जसले गर्दा सेवाप्रवाह, सुशासन र विकासको गतिमा प्रतिकूलता सृजना हुनुका साथै राष्ट्रको आवश्यकता तथा जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न कठिन भएको तीतो अनुभव हामीसँग छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन्‌ ।

उपयुक्त नीति र राजनीतिका साथ अघि बढ्न सक्दा देशलाई विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मार्गमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने अनुभवले बताएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि इतिहासमा पहिलोपटक तीन वर्षको औषत आर्थिक वृद्धिदर ७.७ प्रतिशत हासिल भएको तथ्य पनि हामीसँग छ ।’

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८२, बिहीबार  ३ : २४ बजे

राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई पार्टीको पूरा सहयोग हुन्छ : सभापति थापा

सुदूरपश्चिम– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई आफ्नो

‘थेम्सको लहरमा तमोरको स्पर्श’ कविता सङ्ग्रह विमोचन

पाटन– बेलायतमा बसोबास गर्दै आएकी स्रष्टा शान्ति लिम्बूद्वारा रचित कविता

कोहलपुरमा अतिक्रमण हटाउन सुरु

नेपालगन्ज–  बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण

न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या : प्रदेश प्रमुख मियाँ

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजीर मियाँले न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुँदा कतिपय

बजेटका लागि सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा