काठमाडौं– सरकारले कार्बन व्यापारका लागि नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन व्यापारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे ।

यसैगरी उनले पग्लिँदै गएका हिमाल र सुक्दै गएका हिमनदी संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने बताए । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले संरक्षण क्षेत्रका जग्गामा आयोजना निर्माणमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरे  ।

सरकारले कृषिमा हानि नोक्सानी गर्ने वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने र सहअस्तित्वका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । सरकारले आगामी आवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।