भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहनसिंह नेतृत्वको सरकार बजेट बनाउने अन्तिम तयारीमा जुटेको थियो । प्रधानमन्त्री सिंह आफैँ अर्थतन्त्रका दिग्गज व्यक्तित्व थिए । उनकी पत्नी गुरशरण कौरलाई घेरेर पत्रकारहरूले सोधे– ‘तपाईँको श्रीमान् नेतृत्वको सरकारले कस्तो बजेट ल्याओस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?’ उनले एक शब्दमा उत्तर दिइन– ‘अरु कुरा मलाई थाहा छैन, म प्रार्थना गर्छु कि खाना पकाउने ग्यासको भाउ चाहिँ बढ्नु भएन ।’

भारत सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गरेका दिन त्यहाँको मन्त्रालयमा ‘हलुवा’ बाँडिन्छ । प्रधानमन्त्री पत्नी चुल्होप्रति सचेत हुन्छिन् । आधुनिक नेपालको राजनीतिको जग मानिने ०७ सालपछि बनेका सरकारका हरेक बजेटले चुल्होको मर्म कहिल्यै समेट्न सकेन । भारत स्वतन्त्रता आन्दोलनमा झण्डा बोकेका बीपी कोइराला स्वयं शक्ति सत्तामा पुग्दा आफ्नो पारिश्रमिक एक हजार घटाए । भारत भ्रमणमा आफ्नो मुद्दा पेचिलो बनाउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता केशरजंग रायमाझीलाई पैसा दिएर सडकमा प्रायोजित भीड उराले । उनकी पत्नीले प्रधानमन्त्री पद आफू नलिएर सुवर्णशमशेरलाई दिन दबाब त दिइन । तर चुल्होको अर्थशास्त्र बचाउने मुद्दामा सबै चुके ।  बीपीको त्यो त्याग उनको प्रोफाइलका लागि मात्र काममा आयो ।

मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत २००८ सालमा अर्थमन्त्री सुवर्णशम्शेर राणाले ५ करोड २५ लाखको पहिलो बजेट ल्याएका थिए । १५ मिनेटमा सकिएको बजेट वक्तव्य र अहिले घण्टौँ लगाएर वाचन गरिने खर्बौंको बजेट भाषणमा तात्त्विक चिन्ता र चासो उही छन् । 

आर्थिक श्रोतको सुनिश्चितता वैदेशिक ऋणमा निर्भर छ । विकासका तानावानाको शैली उस्तै छ । साढे सात दशकको यो लामो हेराफेरीमा राज्य सञ्चालनका विधि अझै सुनिश्चित बन्न सकेका छैन । राज्यका प्राथमिकता ढलपल छ । सत्ताको आरोहणमा पुगेका नेताहरूको सन्कीतन्त्रले अनवरत लोकतन्त्रको मर्यादामा धावा बोलेको बोल्यै छ । सरकार र प्रतिपक्ष रहँदा नेताहरूका दर्शन फरक छन् । 

‘कर्जा नछोड्नु , जम्मा नजोड्नु’ भन्ने ७५ वर्षअघिको नारा अब कर्जा नछोड्नु, कदापि नतिर्नुमा साँघुरिएको छ । त्यसबखत पनि मुख्य आम्दानीको श्रोत पहिचान यस्तो छ– ‘चुरोटको र विराटनगर तथा फालेलुङमा बजार अड्डाको महसूलदर बढेकोले भन्सार रकममा सात लाख बत्तीसहजार, भट्टी रकम एक लाख अठासी हजार, लकडी बाईसालाख, धानआलु तेलहन को आमदनी २५ लाख रहेको छ । हामीले धेरै समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । यिनमा कुनै ता पुरानो शासव्यवस्थाका देन हुन ।  टेलिफोन, आकाशवाणी र हुलाकको सुव्यवस्था र बाटो तथा हवाई अड्डाहरूको निर्माणमा प्रचुर परिमाणमा खर्च गर्नुपर्ने देख्तछु ।’ 

बजेट भाषणमा थप भनिएको छ– ‘मैले रेडियोहरूमा पनि साल बसाली लाइसेन्स दस्तुर लगाउने विचार गरेको छु । घरैपिच्छे पानीकर लगाउने विचार गरिँदै छ । प्रधानमन्त्रीको सभापतित्वमा एउटा योजना विकास समिति राख्ने निर्णय गरेको छु । हाम्रो मुलुकको अहिलेको खास अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा घरेलु र सानातिना उद्योगहरूको विकाश गरेर तिनलाई ठूलो उद्योगसित सम्बन्धित गर्नु सरकारको नीति छ ।  यिनका निमित्त हाम्रै मुलुकमा सार्वजनिक कर्जा बढाउन वा विदेशबाट सापट लिन मनासिबै छ । घरेलु इलम तथा लघु र मध्यम किसिमका उद्योगहरूको पनि ठूलो गुन्जाइस छ ।’ 

आखिर अहिले पनि सुरापानमा ट्याक्स थप्नबाहेक राज्यकोष मजबुत बनाउने रचनात्मक स्रोत खोज्न हरेक सरकार असफल छन् । राज्यकोष थप्नमा भन्दा कर मिनाहाका लागि धाउनेहरूको आँसु पुछ्नमै सरकारका मुखियाहरूको भगीरथ मेहनत देखिन्छ । २०१५ सालमा नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेर शक्तिशाली सरकार बनायो । थिति बसाल्ने भन्दा ग्ल्यामरमै त्यो सरकारको अन्त्य भयो । 

चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएको थियो– ‘प्रशासन यन्त्रको भ्रष्टाचार एवम् अदालतहरूमा व्यापक रूपमा फैलिएको घुसखोरीबाट जनता पीडित छन् । प्रशासन यन्त्र जनताको भलाई निमित्त हो । तर जनताको शोषण गर्नको निमित्त यसको उपयोग भइरहेको छ । शासन भार लिने बित्तिकै घूसखोरी एवम् भष्टाचारलाई नेपाली काँग्रेसले निर्मूल पार्ने छ । भ्रष्ट कर्मचारीलाई कडा सजाय र इमानदार एवम् कर्तव्यपरायण कर्मचारीलाई कदर गर्ने नेपाली काँग्रेसको सरकारले प्रतिज्ञा गर्दैछ ।’ 

६७ वर्षपछि भ्रष्टाचारको आरोप लागेर अख्तियारको कठघरामा उभ्याइएका सरकारी अधिकारीकै कारण नेपाली कांग्रेसका गृहमन्त्री रमेश लेखकको कुर्सी हल्लिएको छ । एकाध वर्षअघि उनले सोझ्याएको नैतिकताको औंला आफैंतर्फ फर्किएको छ । फरक यति हो, सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा नैतिकताका मानक फेरिँदा लेखक थर भएर पनि राजीनामा लेख्ने जाँगर चलाएका छैनन् ।

बजेट शब्द ल्याटिन भाषाको बुलगाबाट आएको मानिन्छ । यसको अर्थ ‘सानो हातेब्याग’ हो । पूर्वीय दर्शन र अध्यात्मका अजस्र श्रोतसंग परिचित नेपाली समाजमा नैतिक र सत्यसन्देश राजनीतिशास्त्रबाट कम अध्यात्म दर्शनबाट अधिक शताब्दीयौंदेखि पुस्तान्तरण हुँदै आएको हो । राजश्व र देवश्वमाथि आँखा लगाउनु महापाप हो भन्ने सन्देश राजनीतिभन्दा माथि आरुढ छ । चाणक्यले खबरदारी लगाउँदै भनेका हुन्– ‘राज्य सञ्चालन गर्न नसक्ने दुष्ट राजा भएको राज्य हुनुभन्दा नहुनु नै श्रेष्ठकर हो । राज्यमा राजा भएर प्रजालाई नाना किसिमका कर लगाउने, अन्याय– अत्याचार गरेर प्रजा सताउने खालका राजा राज्य नहुनु उचित हो ।’

महाभारत सत्ता र शक्ति सन्तुलन नहुँदा राज्यले भोग्नुपर्ने क्षतिको घाँटीघाँटीसम्म ज्ञान बोकेको गौरवगाथा हो । धृतराष्ट्र राजा हुँदा त्यो सरकारको महामन्त्री भएर नीतिज्ञ विदुरले राजहाँसको काम गरे । सुशासनका मर्मज्ञ उद्गार उनीबाट निसृत भएका छन् । सरकारलाई विधिको बाटोमा लैजाने उपायका विषयमा विदुरको मत छ – ‘शासकलाई राज्यको आयश्रोत, अवस्था लाभ हानी, सेवा, परिवेशको यथार्थ ज्ञान हुँदैन भने त्यो राज्य संचालनका लागि अयोग्य हुन्छ । आफ्नो राज्यको स्रोत अवस्था बारे पूर्ण जानकार रहनु राजाको विशिष्ट गुण हो । अनि बल्ल राजाले प्रगति गर्न सक्दछन् । राजा–शासक फूल फुल्ने फल नलाग्ने वृक्षजस्तो हुनुपर्दछ । फलले लटरम्म भएता पनि कोही पनि रुखमा चढ्न नसकुन । काँचो फल भए पनि पाकेको फल झैँ गरी आफुलाई प्रस्तुत गर्ने राजा शक्तिमान हुन्छन् ।’ 

संसारमा सबैले बुझ्ने भाषा भनेको हाँसो हो । अब विकासमा नभएर मानिस खुशी बनाउने सफ्टवेयरमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । बजेटले अस्पताल बनाउन लगानी बढायो । अहिले झण्डै सयवटा औषधी सरकारले निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनिका जनतालाई सहुलियतमा दिने भनेर अरबौं रकम ओछ्याउने गरेको छ । दिनेले दिएको दिएकै छ, लिनेलाई लिएको अनुभूति भएकै छैन । नेपालीको जीब्रोमा बसेको स्वाद भनेको मासुभात हो । ओखतीमा दिएको सहुलियत बोइलर कुखुराको मासुमा सारिदिने हो भने सम्भवतः बलवान र स्वस्थ पुस्ताको जन्म आरम्भ हुन्छ । स्वस्थ पुस्ताले पक्कै पनि देश बोक्ने सामथ्र्य राख्न सक्छ । रोगीलाई ओखती बाँड्नुभन्दा रोगको जन्म हुन नदिने बाटोमा अघि बढ्नु निसन्देह बुद्धिमानी हो । 

बजेट भाषण आफैँमा कुनै उपलब्धि हुँदै होइन । नेपालमा समस्या भनेको व्यवस्थापनको हो । गोजीमा रहेको सय रुपियाँको नोट आर्थिक वर्षको उत्तरार्द्धसम्म खर्च गर्ने क्षमता नराखी गिडगिडाएर बस्छौँ भने समस्याको गाँठो त्यहाँ खोल्नुपर्‍यो । सडक निर्माणमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको दाबी गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले एउटा मात्र त्यस्तो बाटो देखाओस् , जुन बाटोले विना अवरोध गन्तव्य पुर्‍याओस् ।

दुखकासाथ भन्नुपर्छ– राजनीतिको बागडोर पेटी ठेकेदारको हातमा छ । ठूला पार्टीका चुल्हो चौकोमा व्यापारीको दबदबा छ । करका दरहरु व्यापारीको अनुकूलमा थपघट हुने गरेको छ । व्यापारी विनोद चौधरीको प्रभावमा बजेट बनाएको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको कार्यशैलीमा असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएका अर्थसचिव रामेश्वर खनालले कोरिदिएको बुटी बोकेर एमाले नेतृत्व सरकार वैतरणी तर्ने कोशिसमा देखिन्छ । यही बढ्दो अविश्वासले बजेटको ब्रिफकेस फोर्नेदेखि करका दरमा मुसा, छुचुन्द्राका अनेक विरूप दृश्य सतहमा आए । केही वर्षअघिसम्म नेता भेट्न अर्को सहारा खोज्ने व्यापारीहरु अहिले प्रत्येक दलभित्र मुन्सी बनेका छन् ।  

जंगलबाट आएर सृष्टिका हरेक नियम बदल्छु भनेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सचिवालयको खेलाँचीले सञ्चारगृहमा पुगेपछि खाएको ठक्करले उनी कहिल्यै बौरिन सकेनन् । हरेक देशमा क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति अनि  शान्ति बहाल भएका छन् । तर हामी इमानका हरेक परीक्षामा असफल हुँदै गयौँ । दाम्लोबाट फुकेको राँगोले उपद्रो मच्चाउँदा पनि नेताहरूले त्यो दृश्यबाट पनि गणतन्त्र असुरक्षित भएको भ्रम छर्ने गरेका छन् ।  

स्वतन्त्र बंगलादेशका राष्ट्रपिता बंगबन्धु शेख मुजिबर रहमानले आफ्नो आत्मकथामा सत्तारुढ भएपछि लोकप्रियता हासिल गर्न गरेका निर्णयको बेलिबिस्तार लगाउँदै भनेका छन्– ‘प्राथमिक तहसहित ४ हजार स्कुललाई सरकारले हातमा लियो । मुक्तयुद्धका बेला पाकिस्तानी आर्मीले बलात्कार गरेर छोडेका महिलाहरूको उद्धारका लागि कदम उठाइयो । २५ बिघाभन्दा कम जमिन हुनेहरूबाट भूमिकर हटाइयो । कृषि उपकरण किसानलाई न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो । पाकिस्तानीले छोडेर गएका ५८० उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरियो । हजारौं कर्मचारी पुनर्स्थापित गरियो । छोटो समयमा धेरै राष्ट्रहरूबाट मान्यता पाउनु बंङ्लादेशको एउटा उल्लेख्य उपलब्धि थियो ।’ नकारात्मक घट्नाबाट प्रभावित हुने हाम्रो राजनीतिका व्यवस्थापकहरु यस्ता निर्णयमा किन चुके ?

गणतन्त्र दिवसकै दिन जनताको मुहार उज्यालो बनाउने कडी मानिने बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । गणतन्त्र राजतन्त्रलाई गाली गरेर सुव्यवस्थित बन्ने होइन । राजामाथि धारेहात लगाउनुपूर्व तीन शताब्दीअघि बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले उतिबेलै राज्य जमिनको उपयोगबारे उपदेश दिँदै भनेका थिए– ‘षानी भयाका ठाउमा गाउ भया पनि गाउ अरु जग्गामा सारिकन पनि षनि चलाउनु. गह्रो बन्या जग्गामा घर भया पनि घर अरु जग्गामा सारि कुलो काटि षेत बनाई आवाद गर्नु. मुलुकम ईजारा पनि नदिनु. सर्षारबाट अमानित् राषि सर्षारिया तहसिल राषी सालवसाल् को कचा लिनु. इनलाई दवलथ कमाउन नदिनु’ 

विदेशी शक्तिको प्रवेश घातक हुने बुझेका उनले सचेत बनाउँदै भनेका छन्– ‘देसका महाजन् लाई गोड प्रसाद देषी उभो आउन नदिनु. देशका महजन्हरु हाम्रा मुलुकमा आया भन्या दुनिँयां कंगाल गरि छाड्दछन्’ । पृथ्वीनारायणको यो उक्तिलाई कसले असत्य भन्न सक्छ ? 

जोरपाटी जाँदा जाममा परेका पारस शाहको मर्म बुझेका आरती उतार्नेहरुले तत्काल बागमती करिडोरमा बैकल्पिक बाटो बनाइदिए । भित्तामा टाँसेको ‘गोर्खापत्र’बारे के जिज्ञासा राखेका थिए, भक्तहरुले तत्काल गोरखापत्रको हेडमास्ट बद्लिदिए । हुकूम प्रमांगीमा राजाको इच्छामा एकैपटक उपसचिव बनेका लोकमानसिंहलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यमै आवश्यक नभएको राजश्व अनुसन्धान विभाग खोलियो । अहिले वर्षौपछि त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । राजनीतिक परिदृश्यमा उदाउँदा थुप्रै पारसहरुको रहर पूरा गर्न राज्यकोषको उपयोग भइरहेको छ । शेरबहादुर, केपी ओली, पुष्पकमल दाहालका नाममा राज्यकोषबाट खेल प्रतियोगिता भइरहेका छन् । त्यो उपाधि प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्म विस्तारित भएको छ । 

सत्ताका लागि डल्ला र टपरीले मितेरी साइनो लगाए झैं जो सँग पनि गठजोड गर्ने परम्परा घातक बन्दै आएको छ । सत्ता टिकाउन राज्यकोष बाँडचुड गर्ने प्रवृत्ति परम्परा नै बनेको छ । नेताका नाममा वर्षौंदेखि सरकारी संयन्त्रभित्र खुलेका गरिबसंग विश्वेश्वर, राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कोषजस्ता सटर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको बद्नाम खेलखोर भएको छ । विधिको शासन भाषण गर्नुअघि रोपिएका विकृतिका बिरुवा उखेल्ने साहस को सँग छ ? नत्र बजेट फगत : स्वस्थानीको कथाभन्दा माथि नहुने निश्चित छ ।