भिजिट भिसा प्रकरणमा राष्ट्रपति नै मुछिए पनि कारबाही गरौँ : ज्ञानेन्द्र शाही « Khabarhub

भिजिट भिसा प्रकरणमा राष्ट्रपति नै मुछिए पनि कारबाही गरौँ : ज्ञानेन्द्र शाही


१५ असार २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


294
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनको लागि संसदीय समिति नै बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नै जोडिए पनि कारबाही गर्नुपर्ने शाहीले बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले भिजिट भिसा प्रकरण आजको विषयमात्रै नभएकाले उल्लेख गर्दै जरोदेखि टुप्पोसम्मका सबैको छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले यस मुद्दालाई कुनै दल विशेषको एजेन्डा नबनाएर सबैले साझा रुपमा अगाडि लैजानुपर्ने बताए।

‘अहिले गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भइसकेको छ। संसद्‍मा त एकअर्काप्रति आरोपप्रत्यारोप गरौँला तर नेपाली जनताले के भन्छन्?,’ उनले भने, ‘आज दुबई, कतारतिर जानुस् त त्यहाँ नेपाली दिदिबहिनीलाई बन्धक बनाइएको छ। ७५ हजारभन्दा धेरैलाई आज दुबईमा बन्धक बनाइएको छ।’

उनले ती पीडित नेपालीहरूको चित्कार सरकारले सुन्नुपर्ने बताए । ‘भिजिट भिसा प्रकरणको जरोदेखि टुप्पोसम्म छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? मन्त्री, प्रधानमन्त्री जो भए पनि कारबारही गर्नुपर्छ कि पर्दैन?’, उनले सोधे, ‘त्यसकारण सबैजना एकै ठाउँ उभिएर भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाऊँ।’

उनले सरकारले संसदमा संख्याको आधारमा हेप्ने र दम्भ देखाउने काम गरिरहेको समेत आरोप लगाए।

प्रकाशित मिति : १५ असार २०८२, आइतबार  ३ : ४४ बजे

जेठमा घर जग्गा कारोबारबाट पाँच अर्ब २४ करोड राजस्व संकलन

काठमाडौँ । देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयले गत जेठ महिनामा रु

फिशिङ लिंकयुक्त एसएमएसप्रति सतर्क रहन दूरसञ्चार प्राधिकरणको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अपरिचित तथा अनधिकृत नम्बरबाट आउने

चितवनबाट अपहरणमा परेका बालक काठमाडौंमा, पाँच भारतीय पक्राउ

काठमाडौं । चितवनबाट अपहरणमा परेका बालकको सकुशल उद्दार गरिएको छ

संसदीय समितिमा यातायातको चर्चा : चालक अभावदेखि भारतीय गाडीले पूर्वाधार बिगारेकोसम्म

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाका १० विषयगत समितिमध्ये मंगलबार पूर्वाधार विकास समितिको