जनकपुर– सरकारले मधेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको छाता सङ्गठन (एआइएन) मधेश प्रदेशले सक्रियता देखाएको छ ।  

मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल खानेपानी र सिँचाइ  पुर्‍याउन अनुरोध गरेपछि प्रदेशमा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले नियमित गतिविधि साथै खानेपानी र सिँचाइको काम सुरु गरेका छन् । 

समाज कल्याण परिषद्ले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई सुक्खा क्षेत्रको समस्या समाधानमा लाग्न अनुरोध गरेको थियो । सुक्खा क्षेत्रको  प्रतिकार्यमा ‘वास क्लस्टर’, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मधेशमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा स्थानीय साझेदार संस्थामार्फत प्रतिकार्य गरिरहेको ‘एशोसिएसन्स अफ आईएनजिओ’ (एआईएन)मधेश प्रदेशको सम्पर्क अधिकृत प्रमिल अधिकारीले जानकारी दिए ।

अधिकारीका अनुसार सेभ द चिल्ड्रेन नेपालले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–१० मा १० हजार लिटर पानी ५३४ घरधुरीलाई वितरण गरेको छ । अक्सफाममार्फत रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा २०० घरधुरी, सर्लाहीको हरिपुर, हरिवन र मलङ्गवामा २०० घरधुरीलाई सेलो ट्युबवेल र खानेपानी वितरण गरेको छ । 

प्लान इन्टरनेसनल नेपालले धनुषा सबैला नगरपालिकामा एक हजार घरधुरीलाई पानीको जार वितरण गरेको छ । वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले महोत्तरीको एकडारा र सम्सी गाउँपालिकामा क्रमशः ५५ र ३१४ घरधुरी साथै सर्लाहीको हरिपुर्वामा ९३ र रौतहटको माधव नारायणमा ४२ घरधुरीलाई साना सिँचाइ  सहयोग गरेको छ ।

स्लामिक रिलिफबाट रौतहटको राजपुर र चपुरमा एक हजार घरधुरीका साथै बाराको महागडीमाई र सुवर्णमा ५० घरधुरीलाई पुग्ने डिपबोरिङ सुरु गरेको छ । 

वाटर एडमार्फत सिराहाको लहान नगरपालिकामा ३०० दलित बस्तीमा खानेपानीका लागि चापाकल र पाइप वितरण गरेको छ । एसएनभीले प्रदेशको खानेपानीको अवस्थाबारे अध्ययन र अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको छ । साथै धनुषा र महोत्तरीको पाँच पालिकामा डिपबोरिङको अध्ययन सुरु गरेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरु पिपुल इन निड, एक्सन एड, गुड नेवर्स, युएमएन जस्ता संस्थाहरू योजना छनोट र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ । साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा र बेलायत सरकारअन्तर्गत सञ्चालित ‘स्टार्ट फन्ड नेपाल’ परियोजना कार्यान्वयनमा सञ्चालनमा आएको छ । 

खडेरी प्रभावित पर्साको वीरगञ्ज, बहुरडरमाई, बाराको सिमसनगडी, रौतहटको परोहा नगरपालिका, सर्लाहीको कविलासी, सिराहाको लक्ष्मी पटहरी गाउँपालिका र सप्तरीको रुपनी, तिलाठी कोइलाडी र हनुमाननगरका १० पालिकामा लागू हुने यो कार्यक्रम आगामी ६० दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

स्टार्ट फन्ड नेपाल तथा साझेदार संस्थाहरूको समन्वयमा सञ्चालन हुने यो परियोजनाबाट आठ हजार ३५५ घरधुरीका करिब ४४ हजारभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।

कार्यक्रमका लागि कुल रु दुई करोड ६० लाख ३३ हजार ४७६ बजेट विनियोजन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका र सप्तरीको हनुमाननगर र तिलाठी कोइलाडीमा स्यालो ट्युबवेल, पम्पसेट, मोटरपाइप वितरण सुरु गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मधेश प्रदेशमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको तत्काल र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन सँग सहकार्य गर्दै स्थानीय साझेदार संस्थाहरुमार्फत काम भइरहेको र आगामी दिनहरुमा प्राथमिकता रहने छ । 

प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि स्पष्ट नीति योजना ल्याउन आवश्यक छ ।