पतञ्जलि जग्गा विवाद : १८ करोड बिगोको मुद्दामा ५ लाख धरौटी राखेर रिहा भए पूर्वसचिव पन्त | Khabarhub Khabarhub

पतञ्जलि जग्गा विवाद : १८ करोड बिगोको मुद्दामा ५ लाख धरौटी राखेर रिहा भए पूर्वसचिव पन्त


१३ श्रावण २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


132
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – तत्कालीन भुमिसुधार मन्त्री छविराज पन्त विशेष अदालतमा पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा बुझाएर रिहा भएका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकको साँगास्थित पतञ्जलि योगपीठका लागि दिइएको जग्गा प्रकरणमा  १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा प्रतिवादी बनाइएका पन्तलाई विशेष अदालतले ५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

मुद्दामा आदेश हुने भएपछि पन्त मंगलबार विशेष अदालत उपस्थित भएका थिए। बयान सकिएर भएको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीशद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पन्तलाई पाँच लाख धरौटी लिएर छाड्न भनेको हो ।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार उनी पाँच लाख रुपैयाँ नगदै बुझाएर मंगलबार रिहा भइसकेका छन् ।

इजलासमा उपस्थित बविता देवी साहसँग अदालतले १५ हजार धरौटी मागेको थियो । उनी पनि रिहा भएकी छन्।

गत जेठ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।

पतञ्जलिले आयुर्वेदसँग सम्बन्धित औषधिका उद्योग खोल्ने भन्दै हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा दुई महिनामै बिक्री गर्न माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले अनुमति दिएको थियो।

पूर्वसचिव पन्तले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको दबाबमा परेर आफूले प्रस्ताव पेस गरेको विशेष अदालतमा बयान दिएका छन्।

हिजो मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई वारेशनामा राख्न रोक लगाएको थियो, ३ वर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय मागमा वारेसनामा राख्न नपाउने नियम रहेको भन्दै विशेष अदालतले स्मरण गराएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०८२, मंगलबार  ४ : ५७ बजे

बागमतीका मुख्यमन्त्री लामा भन्छन्‌ : राजीनामा दिन्नँ

हेटौँडा – नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं

अष्ट्रेलियाका सहरहरू प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा

एजेन्सी – अष्ट्रेलियामा जलवायु परिवर्तनका कारण सिड्नी, मेलबर्न, क्यानबेरा र

सांसद्‌हरूको जोड – भूमिसम्बन्धी ऐन वास्तविक सुकुम्बासीको पक्षमा हुनुपर्छ

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन वास्तविक सुकुम्बासीको पक्षमा हुनुपर्नेमा

अनिश्चितकालीन आमरण अनसनमा मझुवागढीका मेयर

काठमाडौँ – खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीका मेयर तीर्थराज भट्टराई काठमाडौँको

आन्तरिक किचलोमा दलहरू

काठमाडौं– जहानियाँ राणा शासन छँदै गठन भएको नेपाली कांग्रेसदेखि पछिल्लो