काठमाडौँ – बिहीबार देशैभरका मठमन्दिर र धार्मिक स्थलमा महिलाको घुइँचो थियो । तीजको भोलिपल्ट ऋषि पञ्चमीको पूजा गरी हिन्दु महिलाले ‘रजस्वला हुँदाबखतको पाप’ कटाए ।

बिहीबारकै रात ‘रजस्वला हुँदा छाउपडी’ बसेका दुईजनाको अछाममा ज्यान गयो । अर्की एकजना गम्भीर घाइते भइन् । त्रिपालमा सुतिरहेका उनीहरूलाई भिरबाट झरेको ढुङ्गासहितको पहिरोले किचेको थियो ।

यो घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा विरोधाभाषपूर्ण प्रतिक्रिया बर्सन थालेको छ । ऋषि पञ्चमीको पूजा गरेर ‘महिनावारीको पाप पखाल्ने’हरूले नै ‘छाउपडी अपराध हो’ भन्न भ्याइसकेका छन्‌ ।

कर्णाली पश्चिममा विद्यमान छाउपडी प्रथा मानव अधिकारको विरुद्धमा छ । तर, ऋषिपञ्चमीको पूजा र छाउपडीबीचको सम्बन्ध के हो ? शहरले महिनावारी बार्ने, ऋषिपञ्चमीमा ‘पाप पखाल्ने’, उता सुदूरपञ्चिमले छाउपडी बारिरहने ? यसमा के भिन्नता छ ? यसमाथि पनि बहस हुनुपर्ने देखिन्छ ।

महिनावारी बारेर त्रिपालभित्र बसेका पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–८ बरालाकी २८ वर्षीया निम खनाल र ७ वर्षीया बालिका कविता भण्डारीको विहीबार कान्लामाथिबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर ज्यान गएको हो । मृतक बालिकाकी आमा ३६ वर्षीया रत्नकला भण्डारीको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेकाले थप उपचारका लागि सुर्खेत अस्पताल छिन् ।

निम र रत्नकला दुवैजना रजस्वला भएपछि सानी छोरी कवितालाई एक्लै सुत्न डराउँछे भनी सँगै लिएर घरबाहिर छाउपडी बसेका थिए । यस क्रममा रजस्वला नभएकी नाबालिकाले समेत छाउगोठमै ज्यान गुमानुपर्‍यो । महिनावारी बार्नका लागि उनीहरू आँगनमा त्रिपाल लगाएर सुतेका थिए ।

आखिर रजस्वला हुँदा घरभित्र बस्न नपाइने र जोखिमपूर्ण रूपमा बाहिर सुत्नुपर्ने यस्तो रुढिवादी चलन कहिलेसम्म ? यो प्रश्न बारम्बार उठ्दै आएको छ । यसक्रममा कयौं छाउगोठहरू भत्काइए पनि रुढीवादी चलन हट्न सकेको छैन । कयौं कहिलाले छाउगोठमै सर्पको डसाइबाट समेत मृत्युपवरण गर्दै आएका छन् ।

पुरुष तयार नहुँदासम्म छाउपडी अन्त्य असम्भव : नगरप्रमुख

अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका प्रमुखको जिम्मेवारीमा महिला नै छिन् । तर, नगरप्रमुख अम्बिका चलाउने छाउपडी अन्त्य गर्न पुरुष तयार हुनुपर्ने बताउँछिन्‌। उनी भन्छिन् ‘समाजमा जबसम्म छाउपडी अन्त्यका लागि पुरुषहरू अगाडि बढ्दैनन्, तबसम्म अन्त्य सम्भव छैन ।’

अछाममा पुरुषहरूले ‘घरका महिला नै मान्दैनन्’ भनेर दोष थोपर्ने काम गरेको बताउँदै प्रमुख चलाउने भन्छिन्, ‘तर पुरुषहरूले नै घरका महिलालाई छाउपडी मान्न बाध्य पार्छन् ।’

‘छाउगोठ भत्काउन प्रशासन लिएर पुगेकै समयमा गाउँमा मान्छे बितेर शोकमा परेका रहेछन् । त्यस्तो बेला छाउगोठ भन्दै जानुभएन, नभन्दै बिहीबार दुर्घटना भइहाल्यो’, उनले भनिन्, ‘अहिले म घटनास्थलमै छु । भिरको छेउमा घर छ । बर्खाको समयमा त्रिपाल टाँगेर सुतेछन् ।’

अछाममा छाउपडीविरुद्ध अभियान चलाएको निकै दशक भइसकेको छ । तर धर्म र संस्कारको नाममा महिलाहरूले मृत्युवरण गरिरहेका छन् । देउता रिसाउने अन्धविश्वासमा छाउपडीमा राखेर महिलालाई बली चढाएजस्तो स्थिति बनिरहेको छ । तर, छाउपडी विरोधी अभियान बालुवामा पानी हालेजस्तो भएको चलाउनेको भनाइ छ ।

‘हामी छाउगोठ भत्काउँदै जान्छौँ, गाउँलेहरू पालको टहरा बनाएर भए पनि बस्ने गरेका छन् । छाप्रो भत्कायौँ, अहिले टिनको छानो हालेर, भूइँमा काठ बिछ्याएर छाउगोठ बनाइरहेका छन्’, उनी थप्छिन्, ‘यहाँ मन्दिर छ, जहाँ छाउपडीका लागि ठाउँ छुट्याएको छ । त्यो संरचना पुरुषहरूले यथावत् राखेका छन् । त्यो नभत्काउँदासम्म छाउगोठको अन्त्य असम्भव छ ।’

छाउगोठ भत्काउनुअघि मनस्थिति भत्काउन आवश्यक रहेको प्रमुख चलाउनेको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘राज्यले कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन । कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदा लक्ष्यअनुरूप काम हुँदैन । छाउगोठको जवाफ दिएर बस्नुपर्दा लज्जाबोध हुन्छ ।’

उनी अगाडि भन्छिन्, ‘महिलाले नीति निर्माण तहमा जबरजस्त भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तर, केही महिलाले छाउपडीमा ज्यान गुमाइरहेका छन्, चेतनाको खाडल पुर्न सकिएको छैन ।’

स्थानीय तहको प्रयासले मात्रै छाउपडी अन्त्य गर्न कठिन रहेको उनको भनाइ छ । महिनावारी बार्ने चलन देशैभरि रहेको, तर छाउगोठमा बस्ने चलन सुदुरपश्चिममा मात्रै रहेको बताउँदै नगरप्रमुख चलाउनेले छाउपडी मानव अधिकार विरुद्धको विषय भएकाले यसको अन्त्यका लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बताइन् ।

छाउपडी बार्नेको भत्ता रोकिनुपर्छ : प्रजिअ सारु

जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुले छाउपडी बार्ने र बार्न बाध्य पार्नेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्नुपर्ने बताए ।

खबरहबसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अघिल्लो पुस्ताले छाउपडीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । नयाँ पुस्तामा छाउ बानुपर्ने बाध्यता पैदा गरिरहेका छन् । यिनीहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्नुपर्छ ।’

संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर कडाइ नगर्दासम्म यो कुप्रथाको अन्त्य सम्भव नभएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘जसले छाउप्रथालाई निरन्तरता गरिरहेका छन्, तिनले अर्को पुस्तालाई समेत हस्तान्तरण गरिरहेका छन् । उनीहरूको भत्ता कटौती गर्नु नै तत्काल छाउपडी रोक्न सकिने उपाय हो ।’

उनी थप्छन्, ‘राज्यस्तरको सेवासुविधा र भत्ता खानेहरूको तलब रोक्दिनुपर्छ । शिक्षक, प्रहरी, कर्मचारीहरूका घरमा समेत बुढाबुढीले मान्दै आएको भनेर यसलाई मानिरहेका छन् । यिनीहरूको समेत सेवा सुविधा रोक्दिनुपर्छ, तब मात्र यसको अन्त्य हुन्छ ।’

छाउपडी मान्नेहरूलाई कानुनी रूपमा कारवाही गरिरहेको र सचेतना पनि जगाउँदै आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सारुले बताए । उनले भने, ‘तैपनि सामाजिक विकृतिका रूपमा यसले जरा गाडेको छ ।’

गाउँमा छाउगोठहरू सबै भत्काएको सारुले बताए । तर, अन्धविश्वास र रुढिवादले गाँजेको समाजमा यसको अन्त्य गर्न फलामको च्युरा चपाउनुसरह भएको उनको बुझाइ छ ।

प्रजिअ सारुले भने, ‘जति कारवाही गर्दा पनि रोकिँदैन । कतिबेला, कहाँ दुर्घटना हुन्छ यकिन हुन्न । हामी भत्काउँदै जान्छौं, गाउँलेहरू सक्नेले टिनको छानो भएको छाउगोठ, नसक्नेले त्रिपाससम्म टाँगेरै प्रथा जोगाइरहेका देखियो ।’

उनले भने, ‘केही दिनअगाडि मात्रै वडा नम्बर–४ गएर कार्यक्रम तथा अभियान चलायौँ । धेरै वडाहरूमा गएर छाउगोठहरू भत्काइयो । जानकारीमा आएकाहरूलाई कारवाही पनि गरिएको छ । तर, घर–घरमा प्रहरी गएर रुङ्न त सक्दैन । लुकेर छाउगोठ बसिरहेका छन् ।’