काठमाडौं– भदौ २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलनपछि भदौ २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका थिए ।

त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिस बमोजिम भदौ २७ गते शुक्रबार राति ११ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । कार्कीले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकी हुन् । 

यसपछि एमाले भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना मागमा उत्रिँदा कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरू निर्वाचनको पक्षमा छन् । सरकार बनाएको एक महिना नाघेपछि कार्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले १० राजनीतिक दलसँग संवाद गरेर समयमै निर्वाचन हुने अठोट गरिसकेकी छिन् । 

बैठकमा कार्कीले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नरोकिने र दलहरूलाई निर्वाचनको लागि तयार रहन समेत भनिसकेको अवस्था छ । बैठकमा उनले निर्वाचनमा सामेल हुन सम्पूर्ण दलहरूलाई समेत आग्रह गरिन । 

प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालका अनुसार अहिले पनि सरकार निर्वाचन कुनै पनि हालतमा पछि धकेल्ने मनसायमा छैन । खनालका अनुसार निर्वाचन आयोग र सरकारले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी गरिरहेको छ । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सबै सुरक्षा निकायहरूसँग सरकार निरन्तर वार्तामा रहेको खनालको भनाइ छ । 

यता प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावल तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन सरकार गृहकार्य गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनी सरकार र निर्वाचन आयोगलाई तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन अनुकूल समय रहेको बताउँछन् । 

निर्वाचनका लागि पर्याप्त समय छ : आयोग 

दलहरूले फागुन २१ को निर्वाचन गराउन सरकारसँग समय नहुने शंका गरिरहेका छन् । तर निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउन पर्याप्त समय रहेकाले कुनै हालतमा निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुने दाबी गर्छन् । 

उनी आयोगले मतदाता नामावली संकलन कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेकाले समयमै निर्वाचन हुन ढुक्क रहन आग्रह गर्छन् । घिमिरे आयोगले निर्वाचनको तालिका नै सार्वजनिक गरेपछि निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न सम्बद्ध सबै निकायलाई आग्रह गर्छन् । ‘आयोगले निर्वाचनको तालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । समयमै निर्वाचन हुन्छ । घिमिरेले खबरहबलाई भने, ‘हामीले ८०, ९० दिनमै निर्वाचन सम्पन्न गराएका रेकर्ड छन् । अहिले हामीसँग समय पर्याप्त छ ।’

निर्वाचन गराउन आयोगले सम्बन्ध सबै दलहरूसँग छलफल समेत गरिरहेको घिमिरे बताउँछन् ।  

निर्धारित समयमा चुनाव हुन्छ : सञ्चारमन्त्री

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्छन् । उनी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको भन्दै यस विषयमा सबै निकायसँग संवाद अगाडि बढाइरहेको दाबी गर्छन् । खरेल सुरक्षा निकायका तीन वटै अङ्गले पनि शान्ति सुरक्षाका लागि सबै प्रबन्ध मिलाइरहेको बताउँछन् । उनकै शब्दमा यस्ता छन् सरकारी आधार ।

१.मिति तोकिएको छ । मिति तोकिनु नै निर्वाचन हुने आधार हो । 
२.निर्वाचन आयोगले कार्यपालिका नै सार्वजनिक गरेर त्यो अनुसार धमाधम काम गरिरहेको छ । 
३.मतदाता नामावली सङ्कलनको काम भइरहेको छ । निर्वाचनको लागि चाहिने सम्पूर्ण स्रोत साधन जनशक्ति सामग्री खरिद गर्ने कुराहरू सरकारले अगाडि बढाएको छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायबाट सबै अगाडि बढेको छ । 
४.सुरक्षा अवस्था के होला भन्ने सन्दर्भमा अहिले पनि लुटिएका हतियारहरू फर्किने क्रम धमाधम भएको छ । भागेका कैदीहरू पनि फर्कने क्रम जारी छ । चुनाव हुने बेलासम्ममा सबै फर्काउने कुरामा सुरक्षा निकाय गम्भीर छ । त्यहाँबाट जोखिम हुने कुरा छैन । 
५.सुरक्षा निकायको मनोबलका कुरामा जे जस्तो चासो आएको थियो सुरक्षा निकायले स्पष्ट भनेको छ । हामीलाई स्रोत साधन र जनशक्ति हुने विचित्रकै हाम्रो मनोबल उसै उच्च छ । त्यो पछि झन् उच्च भएर काम गर्छौँ ।उहाँहरूले हामी एकै चरणमा पनि निर्वाचन गर्ने समर्थ राख्छौँ भनेर सुरक्षा निकायका सबै अंगहरुले भनेका छन् । 

विगतका आन्दोलन पनि यस्ता र यी भन्दा ठूला पनि थिए । तर पछि भएका निर्वाचनहरूमा सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च थियो । सुरक्षा निकायले हामीसँगको वार्तामा के पनि भनेको छ भने माओवादी सशस्त्र युद्धमा  २०५४, ०५६ सालमा पनि निर्वाचन सम्भव भयो । सुरक्षाकर्मीले यसरी गराए अहिले त त्यो अवस्था हैन । 

६.मुख्य गरेर निर्वाचन भन्ने बित्तिकै एउटा त राजनीतिक दलले भाग लिनुपर्थ्यो । अर्को जनता र भोटरहरूले भाग लिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा ९९ प्रतिशत राजनीतिक दलहरू निर्वाचनका लागि तयार भइसकेका छन् । उहाँहरूले मुख्य राजनीतिक दलहरूकै साथमा अरू दलहरूले हामी निर्वाचनको लागि तयार छौँ । निर्वाचनमा अगाडि बढ्छौँ  र निर्वाचनको लागि पनि पार्टीगत रूपमा अगाडि बढेको अवस्था छ । 

बाँकी रहेको केही राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन्न भन्नुभएको छैन । उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने निर्वाचनबाट हामी पछि हट्दैनौँ । तर सरकारले सुरक्षा र निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले कुरा छ । यो कुरालाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सरकारले सुरक्षाको वातावरण त बनाउनै पर्छ ।

 सरकार निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउने कुरामा ढुक्क छ । जो राजनीतिक दललाई यसको चासो छ, उहाँहरूलाई पनि म यहाँ मार्फत नै के भन्छु भने सम्पूर्ण सुरक्षाको वातावरण सरकारले बनाउँछ । चुनाव हुन्छ । विश्वस्त भएर सबै दलहरू निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गर्छु । 

७. प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोग, दलहरू र जेन-जीसँग निरन्तर वार्ता गरिरहनुभएको छ । हामी बुधवार जेन-जी प्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच वार्ता गर्दैर्छौँ । यो वार्तामा निर्वाचनको माहौल कसरी बनाउन सकिन्छ ? सबैले निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्नेछौँ । 

८.चाडपर्व सकियो यो लगतै मुलुक निर्वाचनमा होमिसकेको छ । हामी निर्वाचन गराउँछौँ । सँगसँगै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रक काम अगाडि बढाउने र जनधनको क्षति भएको कुरालाई पनि सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ र काम गर्छ । 

आयोगमाथिको शंकाले भाँडिएको माहौल

सरकारका प्रवक्ता खरेल नेताहरूलाई कारबाही गरेर निर्वाचन नबिथोलिने बताउँछन् । उनी जाँचबुझ आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएको दाबी गर्छन् । 

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका दोषीलाई आयोगले नै के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने उनको बुझाइ छ । नेताहरूलाई नै कारबाही अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भनेर दलहरू रिसाएछन् ? भन्ने प्रश्नमा खरेलले भने, ‘पटकै त्यस्तो छैन । जहाँ जहाँ आपराधिक गतिविधि, जघन्य  अपराध, अनियमितता र समस्या भएको छ । राज्यको नीति अनुसार उसले काम अगाडि बढाउँछ । यसको अनुसन्धान होला । दोषी उम्कन पाउने छैन । तर हामीले कसैलाई बिना कारण सरकारले केही गर्दैन ।’