काठमाडौं– गत असोज २३ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने अन्तरिम सरकारो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारको निर्णयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भूमि आयोग खारेज गर्नु सरकारको निर्णयमा तत्कालका लागि अंकुश लगाएको हो ।

असोज २३ गते सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।