व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ४५ लाख नाघ्यो « Khabarhub

व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ४५ लाख नाघ्यो


१७ माघ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपालमा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ४५ लाख नाघेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ४५ लाख ४८ हजार ३२३ पुगेको हो ।

त्यस्तै, अन्य संस्थागत स्थायी लेखा दर्ता सङ्ख्या १९ लाख ९३ हजार ७२४ पुगेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता सङ्ख्या ३ लाख ३८ हजार ३१६ र अन्तःशुल्क इजाजत दर्ता सङ्ख्या १ लाख २१ हजार ६८२ पुगेको विभागले जनाएको छ ।

विथहोल्डर स्थायी लेखा नम्बर दर्ता सङ्ख्या ३४ हजार ६३८ पुगेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

अर्धवार्षिक अवधिमा अन्तःशुल्क लक्ष्यको नजिक, शिक्षा कर १७८ प्रतिशत बढी
आन्तरिक राजस्व विभाग चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा अन्तःशुल्क सङ्कलनमा करिब लक्ष्यको नजिक पुगेको देखिएको छ ।

पुस मसान्तसम्म विभागले ५७ अर्ब ४६ करोड ४१ लाख १९ हजार रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यको ९५.६० प्रतिशत अन्तःशुल्क सङ्कलन गरेको छ ।

त्यस्तै, विभागले समीक्षा अवधिमा लक्ष्यको तुलनामा आयकर ७८.२७, घरबहाल कर ६०.०४, ब्याज कर, ७१.४२ र मूल्य अभिवृद्धि कर ८५.५३ प्रतिशत सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै सो अवधिमा निर्धारित लक्ष्यको तुलनामा विभागले स्वास्थ्य सेवाकर ७५.६२, शिक्षा कर १७८.६७, र अन्य कर ३८५९.४४ प्रतिशत हासिल गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ माघ २०८१, बिहीबार  १० : ४४ बजे

पहिरोले बेँसीसहर-चामे सडक अवरुद्ध

लमजुङ– पहिरोले लमजुङ-मनाङ जोड्ने सडक बेँसीसहर-चामे सडक अवरुद्ध भएको छ

‘हाइड्रो हब’ बन्दै अन्नपूर्ण : जलविद्युतले समृद्धि ल्यायो, वातावरणीय चुनौती बढायो

म्याग्दी– अन्नपूर्ण गाउँपालिका पछिल्लो एक दशकमा नेपालको उदीयमान ‘हाइड्रो हब’का

हलगोरु पाल्ने ३९ किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण

दमौली– परम्परागत कृषि प्रणालीको संरक्षण तथा किसानलाई खेतीपातीप्रति थप प्रोत्साहित

मेसीका बुबा जर्ज अस्वस्थ, अफवाहको पछि नलाग्न परिवारको आग्रह

काठमाडौँ – विश्वप्रसिद्ध फुटबलर लियोनेल मेसीका बुबा जर्ज मेसी स्वास्थ्य

अबदेखि म्यानपावरले विदेशमा रहेका श्रमिकको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको हक, हित, सुरक्षा