काठमाडौं – आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन क्रममा सिर्जना भएको अर्बाैं रुपैयाँ दायित्व भुक्तानीमा सरकार इमान्दार देखिएको छैन । जसकारण सरकारले एकातर्फ भुक्तानी दायित्व बढाइरहेको छ भने अर्कातिर सरकारले भुक्तानी नदिँदा समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव परेको छ ।

सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानीमा भएको समस्याका कारण उत्पादन गर्ने किसानदेखि बिमारीलाई उपचार सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालका सेवासमेत प्रभावित बन्न पुगेका छन् ।

हरेक सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम गर्ने घोषणा गर्ने गर्छन् । तर, किसानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको कृषि बीमाको प्रिमियम र दूध बिक्रीबापतको भुक्तानी समयमै गर्न समेत सरकार चुकेको छ ।

यो पनि –

• ‘कृषि गर्न खोजेकालाई राज्य र बैंकले सङ्कटमै लखेटे’

नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म कृषि तथा पशुपक्षी बीमा बापतको ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रिमियम सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई बुझाउन बाँकी छ ।

गत वर्ष सरकारले नै कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको लागि आवश्यक रकम विनियोजन नगरेका कारण भुक्तानी बाँकी रहन गएको प्राधिकरणका प्रवक्ता शुशीलदेव सुवेदीले बताए ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले अहिले सरकारले कृषि क्षेत्रको बीमा प्रिमियमको लागि झण्डै एक वर्षलाई पुग्ने बजेट छुट्याएकाले रकम पुग्ने बताए । तर, गत वर्षको बाँकी भुक्तानी गर्दा भने केही दायित्व बाँकी रहनसक्ने उनको भनाइ छ । कृषि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै कृषि क्षेत्रको बीमा प्रिमियम तिर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा रहेको दूग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले दूध खरिद गरेबापतको रकम किसानहरूलाई समयमै भुक्तान गर्न सकेको छैन । अधिकांश किसानले दूध बिक्री गरेको तीन महिनासम्मको भुक्तानी समयमै नपाउने गरेको संस्थानले नै स्वीकार गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा किसानको लगानी र दूध उत्पादनको चक्रमा नै ठूलो असर पर्न गएको छ ।

त्यस्तै, सरकार, बीमा प्राधिकरण र निजी बीमा कम्पनीहरू जोडिएको कोरोना बीमाको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तान गर्न बाँकी छ । सो विषयलाई लिएर नेपाल बीमक संघले गत भदौमा सर्वोच्च अदालतमा सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन मुद्दा अदालतमा हालसम्म विचाराधीन अवस्थामा छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै अस्वस्थ !

सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्ने ध्येयसाथ कार्यान्वयन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि भुक्तानीमा ढिलाइकै कारण प्रभावित भएको छ । अस्पतालहरू नै समस्यामा पर्दै आएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तर विस्तार गरे पनि सो अनुसार बजेट व्यवस्था नगर्दा कार्यक्रमले वास्तविक आकार नै लिन नसकेको देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार –

अस्तव्यस्त स्वास्थ्य बीमा : सरकारले ११ अर्ब नतिर्दा देशभरका अस्पताल प्रभावित

स्वास्थ्य बीमाबापत अस्पतालहरूलाई अहिलेसम्म १२ अर्ब रुपैयाँँ जति रकम भुक्तान गर्न बाँकी रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले माघ ८ गते गत आर्थिक वर्षको वैशाख, जेठ र असार महिनाको बक्यौतामध्ये केही भुक्तानी गरेको र त्यसयताको रकम दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

सूचना अधिकारी मल्लका अनुसार पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमाको सेवा प्रदायक संस्था र सेवाग्राहीको संख्या विस्तार हुँदा बोर्डको खर्च बढ्दै गएको छ । तर, सो अनुपातमा सरकारले अनुदान नबढाउँदा र बोर्डले पनि थप आम्दानी गर्न नसक्दा सेवा प्रदायकलाई प्रदान गर्ने बक्यौता हिस्सा बढिरहेको छ ।

‘सरकारले तीन वर्षयता वर्षेनी साढे सात अर्ब रुपैयाँका दरले रकम दिने गरेको छ, जुन रकम सरकारले त्रैमासिक रूपमा उपलब्ध गराउँछ, तर सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको संख्यामा वृद्धि भएसँगै वर्षेनी खर्च १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने गरेको छ’, मल्ल भन्छन्, बोर्डले प्रिमियम बापत वर्षेनी तीन अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्छ, बाँकी ५/६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिँदै जाने स्थिति बनेको छ ।’

पुँजीगत खर्चका साझेदार नै भुक्तानी माग्दै आन्दोलनमा

तथ्याङ्क र नतिजा दुवैले सरकार वर्षेनी पुँजीगत खर्चको नतिजामा कमजोर देखिँदै आएको पुष्टि गर्छ ।

सरकारकै पुँजीगत खर्च साझेदारका रूपमा काम गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्षदेखि नै काम गरेको रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

निर्माण व्यवसायीका अनुसार सरकारले अहिले नै ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । नेपाल निर्मााण व्यवसायी महासंघले विकास ऋणपत्र जारी गरेर भए पनि सरकारले आफूहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने माग राखेका छन् । तर, त्यसतर्फ सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको छैन ।

सरकारले निर्यात प्रोत्साहन गर्न निश्चित वस्तुको निश्चित परिमाण निर्यात गर्दा अनुदान दिने नीति लिएको छ । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा वर्षमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको तोकिएको वस्तु निर्यात गरेमा आठ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

तर, सरकारले अहिलेसम्म सिमेन्ट निर्यातकर्तालाई समेत व्यवस्था अनुसारको अनुदान रकम दिन सकेको छैन । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग सञ्चालक राजेश अग्रवालले सरकारले सिमेन्ट निर्यातकर्तालाई झण्डै ५० करोड रुपैयाँजति अनुदान दिन बाँकी रहेको बताए । उनले धेरैपटक नीतिअनुसारको अनुदानबारे सरकारसँग कुराकानी गरे पनि कुनै नतिजा हात नपरेको बताए ।

‘अहिलेसम्म ५/६ अर्ब रुपैयाँजतिको सिमेन्ट निर्यात भयो होला, त्यसरी निर्यात गरेबापत सरकारबाट हामीले ५० करोड रुपैयाँजति प्राप्त गर्न बाँकी छ’, अग्रवालले भने, ‘सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, तर सरकारले चासो दिएको छैन ।’

अर्थ मन्त्रालय भन्छ – नीति नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले धेरै कार्यक्रमका नीतिहरू सही हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको तर्क गरे ।

निर्माण व्यवसायीको हकमा अहिले पनि झण्डै सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको, तर बाँकी दाबीमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भट्टराईले बताए । उनले निर्यात प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण कर्जा अनुदान लगायतका कार्यक्रमहरूमा पोलिसी रिभ्यू (नीति पुनरावलोकन)कै आवश्यकता रहेको तर्क गरे ।

‘स्रोत नभएका कारणल भुक्तानी नभएको भन्ने विषय आजको दिनसम्म सत्य होइन । तर, जति क्षेत्रमा विषय उठेका छन् – ती ठाउँमा केही न केही कागजातको समस्या, नीति दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति अत्यन्तै धेरै छ, अर्थले त्यसको छानबिन गरेर मात्रै भुक्तानी गर्न भनेको हो’, प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

कानूनसम्मत ढङ्गले ठेक्का लगाएको सन्दर्भमा कानूनसम्मत रूपमा म्यादमा काम सकेको वा म्याद थपिएको हुनुपर्ने, सो नभएमा जरिवाना तिर्नुपर्ने भट्टराईले बताए ।

गलत प्रवृत्तिको कारण राम्रा कार्यक्रम समेत समस्यामा परेकाले नीति नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको भन्दै उनले देशलाई आवश्यक भइरहेको सामग्री निर्यात भएको र विदेशबाट कच्चापदार्थ ल्याएर प्याकिङ गरी भएको निर्यातको विषयमा छानबिन आवश्यकता औँल्याए ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेर राष्ट्र बैंकले ल्यायो, त्यसमा ४० प्रतिशत दुरुपयोग भएको भनेर राष्ट्र बैंकले नै देखाइदियो, त्यो दुरुपयोग गरेको त निजी क्षेत्रले नै हो नि !’ भट्टराई भन्छन्, ‘राम्रा कार्यक्रम पनि गलत प्रवृत्तिले गर्दा समस्यामा परेका छन्, हामीले निर्यातमा आठ प्रतिशत अनुदान दिने भनेर भन्यौँ, त्यो भनेको त यहाँको कृषकले उत्पादन र तयार गरेको वस्तुलाई निर्यात गर्न दिएको प्रोत्साहन हो नि ! तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याएर यहाँ प्याकिङ गरेर भएको निर्यातलाई त दिन सकिँदैन । अथवा कसैले हुँदै नभएको निर्यातलाई मैले निर्यात गरेँ भनेर कागजात मिलाउँछ भने त्यसलाई दिने कुरै भएन ।’

मन्त्रालय यतिखेर केही नीतिहरू परिमार्जनमा लागेको र त्यसमा अनुदान लगायतका मामिला पनि समेटिने भट्टराईले जानकारी दिए ।