विश्व राजनीतिमा किन बढ्यो युद्ध, सैन्य हस्तक्षेप र दक्षिणपन्थीको प्रभाव ? | Khabarhub Khabarhub

विश्व राजनीतिमा किन बढ्यो युद्ध, सैन्य हस्तक्षेप र दक्षिणपन्थीको प्रभाव ?


१७ चैत्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


117
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

प्रजातन्त्रवादी र उदार शक्तिले गरेको कमजोरीको असर सिङ्गो युरोपको राजनीतिमा देखिन थालेको छ। राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार कानूनी मूल्य र मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै शासकको इच्छा अनुसार चलेकै कारण अहिले युरोपमा अति दक्षिणपन्थी धारको उदय भएको छ।

सन् २०१९ मा सुरु भएको कोरोना सङ्क्रमणले लगत्तै महामारीको रूप लिएको थियो। आश्चर्य नै मान्नु पर्छ महामारीपछि संसारको राजनीति समेत फरक परिदृश्यमा देखिएको छ। एकाएक विश्व राजनीतिमा अति दक्षिणपन्थीको प्रभाव, सैन्य शासनको उपस्थिति र युद्धका त्रासदी देखियो।

अति दक्षिणपन्थी उदय
गएको सेप्टेम्बरमा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार युरोपेली युनियनका सात देशमा अति दक्षिणपन्थीले सरकार बनाए। चुनावी नतिजा उनीहरूको पक्षमा नै गयो। ती सात युरोपेली युनियनका देशमा क्रोएसिया, चेक गणतन्त्र, फिनल्यान्ड, हंगेरी, नेदरल्यान्ड्स र स्लोभाकिया हुन्। यी देशको सत्तामा अहिले अति दक्षिणपन्थीको उपस्थिति छ।

जर्मनीमा भएको निर्वाचनमा अति दक्षिणपन्थी दलले आफ्नो प्रभाव जमाएको थियो भने फ्रान्समा पनि दक्षिणपन्थीको शक्ति बढ्दै गएको छ। फ्रान्सको नेसनल रेली (एनरेली) र जर्मनीको अल्टरनेटिभ फर डचल्यान्डले जलवायु परिवर्तन र आप्रवासीको सवालमा प्रतिगामी सोच अघि सारे भने युक्रेनमा सहयोग बन्द गर्ने सवालमा आफ्नो मत व्यक्त गरिसकेका छन्।

बर्लिनमा रहेको सिभिल लिबरटीज युनियन फर युरोपका कार्यकारी निर्देशक बालाज डेन्सले यी दलको उदयले कानुनी राज्य, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका विषयसँग पक्कै पनि सरोकार राख्ने बताए।

यस वर्ष जर्मनीमा भएको निर्वाचनमा कन्जरभेटिभ क्रिस्चियन डेमोक्रेटिकले पहिलो स्थान पायो। अति दक्षिणपन्थी एएफडी दोस्रो स्थानमा रहन सफल भयो। एएफडीले २०.८ प्रतिशत मत पाएको थियो। जर्मनीको इतिहासमा सो दलले पाएको सबै भन्दा धेरै मत नै यसै वर्ष हो। सबै दलले एएफडीलाई बाहिर राख्दै सत्ता चलाउने सोच बनाए पनि यसको उपस्थितिले धेरैलाई झस्काएको छ।

JPG converted with https://ezgif.com/webp-to-jpg

यसअघि पूर्वी राज्य थुरिङ्गामा भएको प्रान्तीय निर्वाचनमा सफलात पाउँदै प्रान्तीय सिनेटमा बलियो उपस्थिति जनाएको थियो। एएफडी एक्लै प्रान्तीय सरकार चलाउने अवसर पाएको थियो। दोस्रो विश्व युद्धपछि जर्मनीको कुनै प्रान्तमा अति दक्षिण पन्थीको सफलता सन् २०२४ मा पहिलो पटक हो। सोही दलका नेताले अदालतमा नै नाजी स्लोगन उच्चारण गरे बापत दुई पटक जरिवाना समेत तिरे। यसका बाबजुद जर्मनीमा पछिल्लो पुस्तामा अति दक्षिणपन्थीप्रति आकर्षण बढेको छ।

कोभिड महामारी र युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण पनि युरोपको अति दक्षिणपन्थी शक्तिको उदयको एउटा कारण बनेको छ। कोभिड महामारीको समाप्तिपछि संसारका धेरै मानसिक सोचमा समेत परिवर्तन गरेको थियो।

त्यसपछि रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमण मात्र मूल विषय बनेन। संसारका धेरै देशमा सेनाले सत्ता कब्जामा लिएका घटना भए। निर्वाचनमा अति दक्षिणपन्थीले पनि सफलता पाउँदै गए।

युरोपमा दक्षिणपन्थी दलको उदय
इटालीमा सन् २०२२ मा रेडिकल दक्षिणपन्थी दल फ्राग्टेली डे इटालीयाले स्न्याप निर्वाचनमा २६ प्रतिशत मत पाएको थियो। युरोपेली निर्वाचनमा २८ प्रतिशत मत पाएको थियो। सन् २०२३ मा नेदरल्यान्ड्समा भएको संसदीय निर्वाचनमा अति दक्षिण पन्थी पार्टी फर फ्रिडमले १५० मध्येको ३७ स्थानमा जित हात पारेको थियो। सन् २०२१ को तुलनामा यो दुई गुनाले बढी हो। यसले भिभिडीलाई ठुलो दलको रूपमा विस्थापित गरेको थियो।

सन् २०२४ मा पोर्चुगलमा अति दक्षिण पन्थी दल सेगा पार्टीले संसदमा प्रतिनिधित्व तीन गुणाले वृद्धि गरेपछि ५० सदस्य पुगेको थियो। १८ प्रतिशत पलपुर मत पनि पाएको थियो। त्यसअघि भएको युरोपेली युनियनको संसद्को निर्वाचनमा दलले २१ मध्यका २ स्थानमा जित हात पारेको थियो।

सन् २०२४ को मेमा क्रोएसियामा क्रोएसियन डेमोक्रेटिक युनियन पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर प्रधानमन्त्री भएका आन्देज प्लेन कोभिकले ससंदको अनिश्चितता हटाउनका लागि दक्षिण पन्थी होमल्यान्ड मुभमेन्टसँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए।

२०२४ को जुलाइमा फ्रान्समा भएको स्न्याप निर्वाचनमा नेसनल रेलीले अग्रता लिएको थियो। सो दल २४.६ प्रतिशत सहित तेस्रो स्थानमा रहेको थियो।

सैन्य शासन
१ फेब्रुअरी २०२१ का दिन म्यानमारमा सैन्य शासनको सुरुवात भएको थियो। सोही समय पछि अहिले सेनाले सत्ता लिनेक्रम बढी रहेको छ। ३० सेप्टेम्बर २०२२ मा बुर्किना फासोमा कप्तान इब्राहिम ताहोरले सैन्य प्रमुख पाउल हेन्री डामिबालाई बर्खास्त गरे। उनले बुर्किना फासोमा बढ्दै गएको अन्य सैन्य शक्तिको उदयलाई रोक्न नसकेको आरोप लगाइएको थियो। सोही समयदेखि त्यस देशमा कठोर सैन्य शासन यथावतै छ। यसअघि जनवरी महिनामा डाम्बिलाले सैन्य हस्तक्षेप गर्दै सत्ता लिएका थिए।

२६ जुलाई २०२३ मा सेनाले राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई बर्खास्त गर्दै सत्ता हातमा लिएको थियो। जनरल अब्दोरहमानेले विनले सत्ता लिएका थिए।

२५ अक्टोबर २०२१ जनरल अब्देल फताह अल बुहार्नेले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सत्ता लिएका थिए। यसअघि पनि सुडानमा ओमार अल बसिदको तानासाही शासन थियो। १५ अप्रिल २०२३ देखि सुडानमा द्विपक्षीय युद्ध जारी छ।

५ सेप्टेम्बर २०२१ मा गुयनामा राष्ट्रपति अल्फा कोन्डेलाई सेनाले बर्खास्त गरे। खाली भएको स्थानमा एक अक्टोबरका दिन कर्णेल मार्नाडी डोउमबाययाले प्रतिस्थापन गरे।

सन् २०२१ र २१ को समयमा मालीका दुई पटक सैन्य हस्तक्षेप भएको थियो। यी अफ्रिकाका केही उदाहरण हुन्। संसारमा अन्य देशमा पनि यसै अवधिमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरिएको होस्।

युद्धको समय
२४ फेब्रुअरी २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको थियो। सो आक्रमणको तीन वर्ष नाघिसकेको छ। युद्धमा लाखौँले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

युक्रेनका धेरै भौतिक संरचना ध्वस्त भएर जनजीवन पीडादायी बनेको छ। यस बीचमा अहिले रुस र युक्रेनको युद्ध विरामका लागि पहल जारी छ। तर कतिपय क्षेत्रमा आक्रमण जारी नै छ।

७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले इजरायलमा आक्रमण गदै १२ सय जनाको ज्यान लिनुका साथै २५१ जनालाई बन्दी बनाएको थियो। त्यसको प्रतिकारमा इजरायलले हवाई आक्रमण गरेको थियो।

यस बीचमा करिब ५० हजारको ज्यान गइसकेको छ। यो युद्धको अन्त्यका लागि युद्ध विरामको पहल जारी छ।

यसै बीचमा हिजबुल्लाहले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि हिजबुल्लाहसँग पनि इजरायलको लडाइँ जारी थियो। अहिले सो युद्धमा युद्ध विराम भइसकेको छ। स्रोत : इबिया नेट,अफ्रिका न्युज, अल जजिरा

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०८१, आइतबार  ८ : २४ बजे

सांसद बोहराको निधनका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक केहीबेर ढिला सुरु हुने

काठमाडौं– संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको

प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहराको निधन

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहराको निधन भएको छ । राष्ट्रिय

कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिटको पेसी न्यायाधीश चूडाल र पाण्डेयको इजलासमा

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ र

सभामुख घिमिरेलाई भेट्न सिंहदरबार पुगे रवि

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहितका नेताहरूले सभामुख

प्रयोगमा आयो शीतभण्डार, धमाधम आलु भण्डारण गरिँदै

पाल्पा- आलु भण्डारणका लागि गाउँमा शीतभण्डार अभावमा खेमराज रानाले भैरहवामा