काठमाडौँ – अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अन्तर्देशीय जलयातायात प्रवर्धन गरिने महत्वाकाङ्क्षी योजना घोषणा गरे ।

सबैभन्दा नजिक पर्ने समुद्री तट (बङ्गालको खाडी) बाट ११२७ किलोमिटर टाढा भए पनि कम्तिमा ६ हजार नदीनाला भएको मुलुकमा जलयातायातको सम्भावना नभएको होइन । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका घोषणा यसअघिका ‘टोलटोलमा चुच्चेरेल’ र ‘घरघरमा ग्यास’ जस्तै फुइँमा सीमित हुने देखिन्छ ।

‘अन्तर्देशीय’ शब्द बजेट भाषणमा काइते रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । जसले ‘देशभित्र साथै दुई वा त्यो भन्दा बढी देश बीचको’ भन्ने अर्थ दिन्छ ।

बजेट भाषणले जलयातायातको आन्तरिक व्यवस्थापनमा मौनता साँधेको छ । तर कोशी, गण्डकीलगायत नेपालका प्रमुख नदी हुँदै कलकत्ता बन्दरगाहसम्मको जलयातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गर्ने फुइँ लाएको छ ।

सुनसरीको चतरा हुँदै दोलालघाटसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यतालाई नजरअन्दाज गरेको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘सम्भाव्यताको आधारमा अन्तर्देशीय जल यातायातको विकास, विस्तार र प्रवर्धन गरिनेछ’ भन्ने अमूर्त वाक्यांश राखेका छन्‌ ।

जलयातायात विकासमा देशभित्रकै सम्भाव्यतामा उपयोग गर्न नसकेको राज्यले अन्तर्देशीय सम्भाव्यता अध्ययन गर्ला र त्यसको कार्यान्वयन होला भन्ने विषय पत्याउन मुस्किल पर्छ ।

राज्यले जलयातायातको क्षेत्रमा आवश्यक नीति, निर्माण गर्ला र बाधाहरू पन्छाउला भन्ने अपेक्षा लगानीकर्ताका लागि ‘आकाशको फल – आँखा तरी मर’ भनेझैँ भएको छ ।

अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेट भाषणलाई कर्णप्रिय बनाउन प्रयोग गरेको वाक्यांशले जलयातायात व्यवसायी नै खुसी छैनन्

जलयातायातको हौवा

तत्कालीन (हालका पनि) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ चैत २३ देखि २५ गतेसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गर्दा जलयातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो ।

भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ‘इन्ल्याण्ड वाटरवे’ सञ्चालनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीले ‘देशको आफ्नै पानीजहाज चल्ने, हिन्दमहासागरमा नेपाली झण्डा फहराउँदै जहाज अघि बढ्ने’ जस्ता भाषण गर्ने गरेका थिए ।

पछिल्लो समय २०८० जेठमा नेपाल–भारत पारवहन सन्धि, १९९९ संशोधनसहित नवीकरण गरिएको थियो । यो नवीकरणले नेपालबाटै समुद्रसम्म पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो खोलेको थियो ।

त्यतिमात्र होइन; पारवहन सन्धि नवीकरणपछि नेपालले भारत र तेस्रो देशसँग व्यापारका लागि जलमार्ग सहितको सुविधा प्राप्त गर्ने भनिएको थियो ।

तर, भारतले नेपालको जलयातायातलाई प्राथमिकता नदिएपछि सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीको बोली त्यसै खेर गएको थियो । बर्खामा बगेको ढलमा कागजका डुङ्गा तैर्‍याउँदै उनीमाथि सामाजिक सन्जालमा ‘केपी ओलीको पानी जहाज’ भन्दै खिसिट्युरी गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्नुभन्दा अघि नै सप्तकोशी नदीमा सञ्चालित जेटबोटलाई ‘नेपालको पानी जहाज’ का रूपमा प्रवर्धन गरिएको थियो । स्थानीय व्यवसायीले ओलीको सपनामा काम गरिरहेको बताउँदै कानुनी विषय, संरचना निर्माण र नीतिगत सहयोग याचना गरेका थिए ।

सम्भाव्यता अध्ययन

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ फागुन २ गते उद्घाटन गरेको पानी जहाज कार्यालयल सम्भाव्यता अध्ययनको काम भने गरेको छ ।

पानीजहाज कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली नदीमा ११५ किलोमिटरको खक्रोला–खिमडी खण्डमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । कालीगण्डकीमा राम्दी–देवघाट खण्डको ९५ किलोमिटर जलमार्ग अध्ययन गरिएको छ ।

रेल भन्दा पहिला पानीजहाज चढ्न पाइने भयो – प्रधानमन्त्री ओली

यस्तै; सप्तकोशीमा ७५ किलोमिटरको चतरा–तुम्लिङटार, नारायणीमा ८५ किलोमिटरको देवघाट गण्डक खण्ड, राप्तीमा सिक्टा–भालुवाङ १०२ किलोमिटर खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुनकोशी, अरूण, तामाकोशी र सुनकोशी नदीमा अध्ययन गरिएको थियो । अरूण नदीमा १५३ किलोमिटर र तामाकोशी र सुनकोशी ६३.५ किमीसम्म विस्तृत भएको थियो ।

यी अध्ययनले कोशी, गण्डकी, कर्णाली र नारायणीमा १०० टन क्षमता सम्मका जहाज चलाउन सकिने देखाएको थियो । त्यसका लागि नदीमा डिग्रेडिङ, च्यानलिङ, टर्मिनल निर्माण र स्पर निर्माणको काम गर्नुपर्ने सुझाव थियो ।

बजेटमा जलयातायात

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जलयातायात पूर्वाधारको विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएका थिए ।

तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको टोलीले अरूण र तमोर नदीको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले दोलालघाट – चतराघाट – कोसी ब्यारेज, देवघाट – मिर्मी, देवघाट – त्रिवेणी र देवघाट – त्रिशूली (मुग्लिङ) नदीका रुटमा जलमार्ग विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको थियो ।

त्यतिबेलै सुनसरीको चतराघाटबाट धनकुटाको सिम्ले र भोजपुर भचुवा (हसनपुर)सम्म, साथै र कालीगण्डकीबाट पर्वतको मिर्मीसम्म जेटबोट सञ्चालन भइरहेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘कोशी नदी लगायतका ठूला नदीमा जलमार्गको विकास सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु’, उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘पानीजहाज सञ्चालनको कानुनी तथा संस्थागत तयारी गरिने छ’ लेखिएको थियो ।

आव २०७५/७६ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग यातायातको सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ’ लेखिएको थियो ।

आव २०७६/७७ मा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नै ल्याएको बजेटमा ‘जलयातायातलाई मुलुकको आन्तरिक र बाह्य आवद्धता बढाउने सबैभन्दा किफायती यातायातको साधनको रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी गर्न तथा नारायणी र कोशी नदीमा जलयातायात पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु’ लेखिएको थियो ।

आव २०७७/७८ मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री रहेका डा. खतिवडाले ‘आन्तरिक जल यातायात पूर्वाधार विकास गर्न कोशीको चतरादेखि तुम्लिङ्गटार, नारायणीको त्रिवेणीदेखि देवघाट हुँदै राम्दी र कर्णालीको खक्रौला देखि खिमडीसम्म जलयातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जानसक्ने गरी सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ’ लेखेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेटमा ‘देशको ठूला नदी प्रणालीमा जलयातायात सञ्चालन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ’ लेखिएको थियो । सोही बजेटमा ‘चतराबाट भोजपुरसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्नको लागि टर्मिनललगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने र जलमार्गका अवरोधहरू हटाउने’ उल्लेख थियो ।

आव २०७९/८० मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा प्रस्तुत बजेटमा ‘जल यातायात सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न कोशीको चतरा, नारायणीको नारायणघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरी टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यी लगायत सम्भाव्य स्थानहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा टर्मिनल निर्माण गरिनेछ’ लेखिएको थियो ।

आव २०८१/८२ मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत बजेटमा ‘सुनकोशी र नारायणी नदीमा जलमार्ग निर्माण शुरू गरिनेछ। नारायणी नदीमा सञ्चालित जलयानमा यात्रु चढ्न र ओर्लन सहज र सुरक्षित हुने गरी टर्मिनल निर्माण गरिनेछ’ लेखिएको थियो ।

खुसी छैनन्‌ जलयातायात व्यवसायी , भन्छन् – ‘बजेटले निराश बनायो’

अधिकांश जलयातायात व्यवसायी ‘सरकारले नदीमा चल्ने स्टिमरदेखि जेटबोटसम्म ढुक्कले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिए हुन्थ्यो’ भन्छन् । बजेट र नीतिगत कुराभन्दा निर्वाध व्यवसायको बाटो खुल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

कोशी नदीमा जलयातायात सञ्चालन निम्ति लगानी गरेका व्यवसायी रमेश कार्की कोशीको पानीबाट बोट निकालेर पाखामा राख्न बाध्य छन् ।

बाँसको चेफा र ढुङ्गाको चेपुवामा कोशीका पानीजहाज !

बजेटले जलयातायातसम्बन्धी ठोस कुरा नल्याएको उनी बताउँछन् । कोशी नदीको रुट क्लियर गर्न स्पष्ट बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको माग छ ।

‘बजेटमा विकास, विस्तार र प्रवर्धन भनिएको रहेछ, हाम्रा बोट पाखामा छन्, अपेक्षा बाहेक के गर्न सकिएला र ?,’ व्यवसायी कार्की भन्छन्, ‘रुट क्लियरेन्सकै मुख्य समस्या हो अहिलेलाई ।’

कोशी नदीमा हाल एउटै मात्र यात्रुवाहक जेटबोट सञ्चालन हुँदै आएको छ । भोजपुरको चुहारा र कोप्चेसम्म पुग्ने गरेको जेटबोटले त्रिशूले घागीमा यात्रु उतारेर वराहक्षेत्रबाट पुनः चढाउने गरेको छ ।

पानी जहाज कार्यालयको १० लाख रुपैयाँ बजेटबाट स्काभेटर लगाएर जलमार्गको ढुङ्गा पन्छाउने काम भएको थियो । तर समस्या समाधान अझै भएको छैन ।

समस्या यथावत्‌ रहेको र ‘वरको सिन्को पर नसरेको’ व्यवसायी बताउँछन् । व्यवसायी दिनेश खवासका अनुसार बर्खापछि भोजपुरको रानीटारसम्म रुट क्लियर गर्ने पानी जहाज कार्यालयबाट आश्वासन पाएको बताए ।

‘यो सिजनको लगभग अन्त्यतिर छौं, बर्खा सुरु भएपछि बोट चलाउन सकिँदैन’, व्यवसायी खवासले भने ।