अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रश्न - वृद्धभत्ता पाउने उमेर किन बढाएको ? | Khabarhub Khabarhub

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रश्न – वृद्धभत्ता पाउने उमेर किन बढाएको ?


१६ जेठ २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


996
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट बिहीबार (हिजो) संसद्मा प्रस्तुत गरे ।

बजेट सन्दर्भमा केही जिज्ञासाहरू मेटाउन र प्राथमिकताबारे बताउन भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले शुक्रबार (आज) पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे ।

सोही पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले आफूले ल्याएको बजेटको १० बुँदामा बचाउ गरे । लिखितम् १० बुँदा पढेपछि पत्रकारहरू र अर्थमन्त्री पौडेलबीच बजेटबारे सवालजवाफ भयो ।

आगामी बजेटका सन्दर्भमा पत्रकारले सोधेका प्रश्न र पौडेलले दिएका उत्तरको सम्पादित अंश :

नवप्रवर्तन उद्यमीलाई दिने भनिएको स्टार्टअप कर्जा किन घटाउनुभएको ?

बजेटको आकार घटेको होइन, गुणात्मक रूपमा बढेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा आयोजना कटौती हुन्छ कि हुँदैन ?

सङ्ख्याको विषयमा मैले दुइवटा चिज बारमबर भन्दै आएको छु । तीन करोड रुपैयाँको सीमामा बस्छु, बजेटमा योजना सङ्ख्या कटौती हुन्छन् भनेको थिएँ । आगामी बजेटमा चार हजार ६१४ योजनाहरू घटेका वा काटिएका छन् ।

बजेटमा विदेशी नागरिकलाई पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्रा ल्याउन दिने भन्नुभयो, किन ?

नेपालमा प्रचलनमा हरेक विदेशी मुद्राको परिवर्त्य विदेशी मुद्रासँग तुलना गरेर जोड्न खोजिएको हो । डलरमात्र भन्दा पनि नेपालमा प्रचलनमा भएका विदेशी मुद्राका हकमा भनिएको हो ।

५००० भन्दा बढी रकम भन्सार विन्दुमा बिक्री गरेर ल्याउन सक्ने व्यवस्था पहिले पनि थियो । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो ।

वृद्धाभत्ताको उमेर ६८ बाट बढाएर किन ७० वर्ष पुर्‍याउनुभएको ?

रामेश्वर खनालज्यू (पूर्वअर्थसचिव)ले नेतृत्व गर्नुभएको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलाई सरकारले जिम्मेवारीसहित महत्व दिएको थियो । उहाँहरूले धेरै महत्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ । आयोगको सुझाव वृद्धभत्ताको उमेर ७० वर्ष बनाउने भन्नेमा मात्र होइन, अन्य धेरै ठाउँमा प्रतिविम्बित भएका छन् ।

यो प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले यो सुझाव कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने हो । सचिवज्यूको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कमिटी बनाएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइएको छ ।

जहिले पनि निर्यात अनुदानमा धेरै खर्च गर्ने गरिएको छ, तपाईँले पनि त्यसै गर्नुभयो, किन ?

निर्यात अनुदानबारे हामी घाँटी हेरेर हाड निल्ने ठाउँमा छौँ । निर्यात अनुदानलाई हामीले प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्व्यन गरेका छौँ । हामीले स्वदेशी कच्चा माल तेस्रो मुलुकमा र विदेशी परिवर्त्य मुद्रामा हुने सन्दर्भमा प्रतिशत तोकेका छौँ । संरक्षण गर्नुपर्नेलाई संरक्षण गर्छौँ । सबै प्रकारको निर्यातमा अनुदान दिने स्थिति छैन ।

काङग्रेस–एमालेका नेताको नाम भएका सडकमा मात्र पैसा हाल्नुभएको हो ?

बीपी र गणेशमान राजमार्गको कुरा छ । स्वभावैले जो कोही बीपी हुन सक्दैन, जो कोही पुष्पलाल हुन सक्दैन । जो कोही मदन भण्डारी र गणेशमान हुन सक्दैन ।

उहाँहरूले हाम्रो समाज र राष्ट्रलाई दिनुभएको योगदान निम्ति हामी सबै नतमस्तक छौँ । त्यसकारण म चाहिँ उहाँहरूको नामसँग जोडिएर कुनै आयोजना नामाकरण गरिनु सबैभन्दा उचित भएको ठान्छु । तीन नामसँग जोडिएका आयोजना हुन्, त्यसलाई त्यसरी नै हेरिदिन आग्रह गर्छु ।

विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)को कर बढ्छ भन्ने चर्चा चलेको थियो, व्यवसायीले धमाधम गाडी भित्र्याए, तर करको दर बढेन । व्यवसायीलाई करको नीति अस्थिर हुन्छ भन्ने चाहिँ परेको रहेछ नि !

मैले ईभीको विषयमा केही भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यतिमात्र भन्दा हुन्छ कि नेपालमा ईभीको सन्दर्भमा कुन कुन कालखण्डमा कस्ता–कस्ता निर्णय भए ? कुन वर्ष के के भयो ? विगतलाई हेर्नुभयो भने सबैकुरा सविस्तार आउँछ ।

त्यसकारण; सरकारले ईभीको सन्दर्भमा बजेटमा जे प्रस्तुत गरेको छ –ठीक गरेँ भनी म आफ्नो निर्णयप्रति गर्व गर्छु ।

यो वर्ष कुन सांसद्को नाममा कति आयोजना राख्नुभयो ?

सबै कुरा मैले भन्न हुँदैन । कुनै प्रश्नको उत्तर खोज्न त साथीहरूलाई पनि छाड्नु पर्‍यो नि ! प्रस्तुत बजेटमा सांसदका बजेट कहाँ छन् ? कति छन् ? कुन नाममा छन् ? त्यो पनि खोजेर जनतालाई सुसूचित गरिदिनुहुन अग्रह गर्दछु, यत्ति भनेँ ।

काठमाडौं उपत्यकामा मोनो र मेट्रो रेलको विषयमा विगतमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ, फेरि पनि अध्ययन नै गरेर बजेटमात्र सक्ने हो कि रेल पनि ल्याउने हो ?

यसअघिका अध्ययनहरू पर्याप्त नहुन सक्छन् । नयाँ इनोभेसनको कुराहरू पनि छ । यातायातलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने कुरा पनि छन् । पर्याप्त तयारी र अध्ययन गरेर मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने सोच हो ।

बजेट कार्यान्वयनबारे के भन्न चाहनुहुन्छ ?

आउँदा दिनमा जेठ १५ या १६ गते मात्र होइन, आर्थिक वर्षभर नै बजेट कार्यान्वयनबारे छलफल गर्दै जानुपर्छ । सुझाव र कमजोरी हुँदा आलोचना होस् । सबैसँग सहयोग अपेक्षा गर्छु ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०८२, शुक्रबार  ६ : ४० बजे

विद्युत प्राधिकरणले खाल्डो पुर्न बिर्सँदा…(तस्बिरहरू)

काठमाडौँ – नेतृत्व फेरिएसँगै तारन्तार बिजुली काटेर लोडसेडिङजस्तै स्थिति निम्त्याएको

सुदूरपश्चिम सरकारले केबुलकार निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा केबुलकार

बाजुरामा खोलाले बगाउँदा एक जना बेपत्ता

बाजुरा– गौमूल गाउँपालिकामा खोलाले बगाएर आज एक जना बेपत्ता भएका

बजेट विनियोजनमा सांसदको असन्तुष्टि

काठमाडौं– सांसदहरूले बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।

‘आयोजना बैंकका नाममा मन्त्री नै बिचौलिया भए’

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको