काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बागडोर सम्हालेका डा. विश्वनाथ पौडेल आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छन् ।

मौद्रिक नीतिको सुझावका लागि पौडेलले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छन् । यहीबीच शेयर लगानीकर्ता आफ्ना माग लिएर राष्ट्र बैङ्क पुगे । पौडेल गभर्नर भएपछि पहिलो मौद्रिक नीति ल्याउन लागेकाले धेरैको ध्यान मौद्रिक त्यसतर्फ छ ।

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मौद्रिक नीतिमा शेयर कारोबारमा संलग्नहरू सन्तुष्ट थिएनन् । लगानीकर्ताले अधिकारी र उनले ल्याएको नीतिको आलोचना गरेका थिए । पौडेल आएसँगै अहिले शेयर लगानीकर्ताले केही राहत महसुस गरेको लगानीकर्ता नै बताउँछन् ।

उसो त गभर्नर पौडेलले विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तरवार्ता र सार्वजनिक मञ्चमा दिएको भाषणअनुसार शेयर बजारप्रति उनी सकारात्मक देखिन्छन् । गभर्नरले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा अहिलेको मूल्यअनुसार १४ करोडभन्दा बढी पर्न आउने विभिन्न कम्पनीको शेयर नै उनीसँग रहेको देखिएको छ ।

पौडेलले आफूसँग सानिमा बैङ्क, सानिमा माई हाइड्रोपावर, सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावरसहितको करोडौंको शेयर रहेको खुलाएका छन् ।

जलविद्युत् र लगानी कम्पनीहरूमा १५ लाख ३६ हजार ५८९ कित्ता सेयर रहेको विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । उनीसँग सानिमा बैङ्कमा प्रवर्धक शेयरका रूपमा २ लाख ४४ हजार १७६ कित्ता शेयर छ । जसको बजार मूल्य करिब २ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर हुन जान्छ ।

यससँगै सानिमा माई हाइड्रो, मिडल तमोर हाइड्रो, ग्लोबे प्रालि संयुक्त हाइड्रोपावर र चितवन इनर्जीमा पनि ठूलो परिमाणमा शेयर लगानी रहेको पौडेलले घोषणा गरेका छन् ।

यसरी हेर्दा पौडेल आफैं शेयर लगानीकर्ता रहेको देखिन्छ । उनको यत्तिका लगानी शेयरमा रहेकाले शेयर बजार बुझेका उनीमाथि लगानीकर्ताको विश्वास छ ।

शेयर बजारमा मौद्रिक नीतिको महत्त्व

शेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । तर पनि लगानीकर्ताहरू राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिबाट बढी आत्तिने गरेका छन् । विगतमा राष्ट्र बैङ्कले लगानीकर्ताकालाई असर गर्ने नीति ल्याएका कारण मौद्रिक नीति आउनुअगाडि त्रासको वातावरण देखिने गरेको छ ।

अहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँजीकरणको हिस्सा ५२.४ प्रतिशत रहेको छ । यसैले गर्दा पनि राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिले धेरै असर गर्ने गर्छ ।

मौद्रिक नीति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा भएकाले शेयर बजारलाई असर गर्ने पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घकी अध्यक्ष राधा पोखरले बताउँछिन् ।

‘हामीले भन्दा शेयर बजारको नियमन गर्ने भनेको धितोपत्र बोर्डले हो’, पोखरेलले भनिन्, ‘तर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शेयर बढी हुने भएकाले शेयर बजारलाई पनि राष्ट्र बैङ्कले नै नियमन गरिरहेको हुन्छ ।’

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा जारी मौद्रिक नीतिले लगानीकर्ता बढी ‘पेनिक’ बनेका कारण लगानीकर्ताका लागि मौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

गभर्नर अधिकारीद्वारा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जारी मौद्रिक नीतिका कारण शेयर लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी त्रसित बनाएको हो । उक्त मौद्रिक नीतिको ११० नम्बर बुँदामा साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने भन्दै शेयर धितो कर्जाको सीमा १२ करोड रुपैयाँमा झारिएको थियो ।

‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम् ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ’, मौद्रिक नीतिमा भनिएको थियो, ‘ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिने छ ।’

गर्नभर अधिकारी अवकाशमा जाने बेला उक्त सीमालाई चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत् हटाएका थिए । अधिकारीले संस्थालाई लगाएको २० करोडको सीमा हटाएका थिए भने व्यक्तिको हकमा भने सीमा कायम गरेका थिए ।

त्यस्तै लगानीकर्तालाई असर गर्ने नीतिमा अर्को नीतिमार्फत् निवर्तमान गभर्नर अधिकारीले शेयर धितो कर्जाको प्रोभिजन १५० प्रतिशतसम्म लगाउनु पनि हो । अधिकारीले २०८० पुस ८ गते बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै ५० लाख भन्दामाथि लाग्दै आएको १५० प्रतिशत प्रोभिजन हटाए र १२५ प्रतिशत मात्र कायम गरे ।

त्यसपछि आएका गभर्नर पौडेलले उक्त प्रोभिजन सबै खारेज गरेर १०० प्रतिशतमा ल्याए । त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले २०७७ साल साउन १३ गते लघुवित्तलाई परिपत्र जारी गरेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्थाले पनि लगानीकर्तालाई बढी असर गरेको थियो ।

पछि अधिकारी जाने बेलामा यो सीमालाई १५ प्रतिशतमा सीमित गरेका छन् । अहिले पनि यो सीमा रहँदै आएको छ । अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ‘क’ , ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफूले खरिद गरेको एक प्रतिशत मात्र शेयर बिक्री गर्ने पाउने व्यवस्था ल्याए । यसले गर्दा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयर खरिद बिक्री गर्ने पाएनन् ।

गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा भने एक प्रतिशतको व्यवस्थालाई बढाएर २० प्रतिशतमा पुर्याएर घर फर्किए । अहिले पनि सोही व्यवस्था लागु भएको छ । मुलतः लगानीकर्ता यही कुराहरूको सुधार चाहेका छन् ।

के चाहान्छन् लगानीकर्ता ?

लघुवित्तमा लगाएको १५ प्रतिशत मात्र लाभांश बढ्न पाउने सीमाको खारेज, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जति पनि शेयर खरिद बिक्री गर्ने पाउनुपर्ने, एनआरएनलाई शेयर बजारमा भित्र्याउनु पर्ने लगायतका माग छन् ।

लघुवित्त कम्पनीलाई आफ्नो वार्षिक मुनाफाबाट शेयर धनीलाई बाँडिने लाभांशमा लगाइएको १५ प्रतिशतको क्याप हटाउनु पर्ने साधारण लगानीकर्ता सङ्घ नेपालका अध्यक्ष ऋतुजङ्ग जिसी बताउँछन् ।

‘हामीले राष्ट्र बैङ्कमा लगानीकर्ताको माग सम्बोधन होस् भनेर सुझाव पनि दिएका छौँ’, जिसीले भने, ‘शेयर बजार सुधार गर्नका लागि हामीले दिएका माग निकै महत्त्वपूर्ण छन् ।’

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर खरिद बिक्रीमा लगाइएको क्याप हटाउनु पर्ने नेपाल शेयरधनी सङ्घका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे बताउँछन् । ‘क्यापिटल मार्केटमा गरिएको लगानी बिक्री गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई वार्षिक रूपमा लगाइएको सीमा पूर्ण रूपमा हटाइनु पर्दछ’, पाण्डेले भने, ‘हामीले यो कुरा गभर्नरज्यूसँग पनि राखेका छौँ ।’

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै ब्रोकरमार्फत् सहज तरिकाले आम लगानीकर्तालाई मार्जिनल्याण्डिङबाट कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने पाण्डेको भनाइ छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई भित्र्याउने कुरा विगतदेखि चल्दै आएको कुरा हो । अहिले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटसमेत पारित भइरहेको छ । पारित भएको बजेटमा समेत सरकारले गैर आवासीय नेपालीलाई शेयर बजारमा भित्र्याउने उल्लेख गरेको छ ।

लगानीकर्ताको पनि सोही माग छ । बजार विस्तार गर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई भित्र्याउनु पर्ने नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष प्रशास रजौरे बताउँछन् ।

‘बजारको दायरा फराकिलो बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको लगानी भित्र्याउन गैह्रआवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजार कारोबारमा बिनाशर्त सहभागी गराउनु पर्छ’, रजौरेले भने, ‘बिक्री र लाभको रकम लिएर जान पाउने सहज व्यवस्था हुनुपर्छ ।’