काठमाडौँ- संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २२ गतेलाई तारेख दिएको छ। त्यसको कम्तिमा एक हप्तापछि मात्रै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ अगाडि बढ्नेछ।

यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरुसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेका थियो। लिखित जवाफ पेस भइसकेकाले छिटोमा पुस २ गतेबाट सुनुवाइ अगाडि बढ्ने संभावना रहेको सर्वोच्च अदालत जनाएको छ।

यो मुद्दामा बुधबार बस्ने संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ अगाडि बढाउनेछ। जेनजी आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामापछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने गरी अन्तरिम सरकार गठन भएको छ।

कार्कीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरेका थिए। कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ती र संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ अगाडि बढाउने सर्वोच्चको तयारी छ।

तर राष्ट्रपति कार्यालयले भने लिखित जवाफमा यसरी सरकार गठन गर्नु र संसद विघटन गर्नु बाध्यकारी आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा पश्चातको अवस्थामा मुलुक, जनता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै समस्याको समाधान गर्न राष्ट्रपतिबाट सर्वपक्षलाई गरिएको अपिल पश्चात पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत अग्रस्थानमा आएर सरकार निर्माणमा सहभागी हुने वा सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस गर्ने लगायतका विषयमा सामान्य छलफल समेत हुन सक्ने अवस्था नभएको राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ छ।

आन्दोलनका कारण मुलुकमा असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

त्यसपछि समस्याको तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समेत बाध्यकारी आवश्यकता रहेको जवाफमा उल्लेख छ।

यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मुलुकमा उत्पन्न हुन गएको विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रपति संविधानको पालक, संरक्षक तथा नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धक हुने संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम उपयुक्त निकास दिन भनी लिखित सिफारिस गरेको जवाफमा उल्लेख छ।

तर ओलीले प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई नै नियुक्त गर्न भने प्रस्ताव गरेका थिएनन्, उचित निकास दिन मात्रै भनेका थिए।

‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी मुलुक र जनताको बृहतर हितमा कार्य गर्ने विश्वासका साथ देशको असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउन र तत्काल अन्य कुनैपनि संवैधानिक विकल्पको अभाव र संविधानको प्रचलित अन्य व्यवस्था क्रियाशील हुन समेत नसकेको अवस्थाबाट मुलुकलाई तत्काल संवैधानिक जीवन प्रदान गरी संवैधानिक रिक्तताबाट निकास दिन खेल्नुभएको महत्वपूर्ण भूमिकामाथि प्रश्न उठाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ’, जवाफमा भनिएको छ।

राष्ट्रपतिले तीन दिनको छलफलपछि २०८२ भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए। त्यसैदिन प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी कार्यविभाजन समेत गरिएको थियो।

फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको विघटन समेत प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा भएको थियो।

संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गरी मुलुकमा उत्पन्न विषम र असाधारण परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न बाध्यकारी आवश्यकता उत्पन्न भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मितिसमेत तोकिएको अवस्थामा निवेदनमा लिएको मागदावी खारेज हुनु पर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ छ।

मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण तयार भइरहेको र विषम तथा असाधारण परिस्थिति क्रमस सामान्यीकरण तर्फ उन्मुख हुँदै गएको राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ।

यस अवस्थामा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको विषय उठान गर्नु मुलुकको वर्तमान संवैधानिक आवश्यकता, सामाजिक तथा राजनीतिक मर्म र भावना विपरित हुन जाने जवाफमा भनिएको छ।

कानून अनुरुप सम्पन्न गरिनुपर्ने कुनै कार्य विद्यमान असहज तथा जटिल परिस्थितिको कारण संविधानको सामान्य व्यवस्था अनुकुल सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा जटिल समस्या निवारणको निमित्त नगरी नहुने कार्य गरिएकोमा त्यसले आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम न्यायिक औचित्यता प्राप्त गर्दछ र असामान्य परिस्थितिमा बाध्यतावस गरिनुपर्ने कार्यलाई आवश्यकताले संरक्षण गर्दछ भनी व्याख्या गरेको अदालतकै आदेशको नजिर समेत राष्ट्रपति कार्यालयले पेस गरेको छ।

‘तत्काल अन्य कुनै पनि संवैधानिक विकल्पको अभाव र संविधानको प्रचलित अन्य व्यवस्था क्रियाशील हुन समेत नसकेको विषम तथा असाधारण अवस्थाबाट राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई राख्दै अक्षुण मुलुक र जनताको हित रक्षाको बोध गरी उपयुक्त निकास दिनका लागि राष्ट्रध्यक्षको हैसियतमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले निर्विकल्प रूपमा रहेको तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न गर्नु भएको काम कारबाही कानूनसम्मत नरहेको भनी रिट निवेदनमा लिएको मागदावी खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ’, राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफमा भनिएको छ।