निर्वाचन आउन ६५ दिन बाँकीः आयोगले तोक्यो खर्च सीमा « Khabarhub

निर्वाचन आउन ६५ दिन बाँकीः आयोगले तोक्यो खर्च सीमा


१५ पुस २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा तोकिएको छ।

निर्वाचन आयोगले सुगम मानिएका जिल्लाका हकमा र दुर्गम मानिएका जिल्लाका हकमा फरकफरक खर्च सीमा निर्धारण गरेको हो।

आयोगका अनुसार काठमाडौँका पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन्।

काठमाडौँ क्षेत्र नं १, ३, ६, ७ र ८ रहेका छन्। यसैगरी, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २७ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २९ लाख बराबर खर्च गर्न पाउनेछन्।

आयोगका अनुसार ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम रु ३१ लाख, २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा निर्धारण गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट खर्च गर्नुपर्नेछ। त्यसरी खर्च गर्दा निजकोतर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार अधिकारी तोकी निजको नाम नामेसीसहितको विवरण भने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।

उम्मेदवारले तोकेको खर्चको हदभित्र रहेर निर्वाचन खर्च गर्न र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।

प्रकाशित मिति : १५ पुस २०८२, मंगलबार  ६ : २३ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को