काठमाडौं– गत महिना सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावमा अध्यक्ष र महासचिवसहित अत्यधिक बहुमत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा सत्ता गठबन्धनका पत्रकार विजयी भए । उनीहरुको जितमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित कांग्रेस–एमालेका नेताहरु खुशी देखिएका थिए । तर, सत्तापक्षको यो खुशी एक महिना पनि राम्रोसँग टिकेन ।

गत माघ १३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले समाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नका लागि ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ दर्ता गरे । संसदको पाँचौं अधिवेशनबाट नयाँ कानून ल्याउने राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति गराइएको यो विधेयकको विपक्षीले विरोध गर्नु त स्वाभाविकै थियो । तर, सत्ता पक्षबाटै यो विधेयकको विरोध सुरु भएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा सत्ता गठबन्धबाट बरिष्ठ पत्रकार निर्मला शर्मा विजयी बनेकी थिइन् । उनी नेकपा एमालेको कोटाबाट अध्यक्ष बनेकी हुन् । त्यसैगरी महासचिवमा विजयी रामप्रसाद दाहाल नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट महासंघको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । तर, सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा महासंघको नेतृत्वका उभिएको छ, जसले गर्दा एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले विगतदेखि नै सरकारबाट हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको संकुचनको विरोध गर्दै आएको छ र यसपटक पनि यही नीतिले निरन्तरता पाएको छ ।

सरकारको तर्क

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले विधेयक ल्याउनुपरेको बताएको छ । संसारका सबै देशले यस्तो कानूनको आवश्यकता महसुस गरेको मन्त्री गुरुङको तर्क छ ।

माथिल्लो संसदमा माघ १३ गते विधेयक दर्ता गर्दै यसको उद्देश्यबारे मन्त्री गुरुङले भनेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको छु ।’

तर, सत्ता गठबन्धनकै पक्षबाट निर्वाचित पत्रकार महासंघले भने सरकारको तर्कमा असहमति प्रकट गरेको छ ।

माघ १६ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले भनेका छन्, ‘अगुवा नागरिक संस्था महासंघ लगायतका सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकोमा महासंघ गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’

महासंघको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

सरकारलाई सुझाव दिँदै पत्रकार महासंघले भनेको छ, ‘महासंघ लगायत सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवादमार्फत विश्वव्यापी मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन महासंघ नेपाल सरकार र संघीय संसद्सँग आग्रह गर्दछ ।’

सत्तापक्ष रक्षात्मक

सरकारले ल्याएको विधेयकको विपक्षमा नेपाल पत्रकार महासंघ संस्थागतरुपमै उभिएपछि सत्तापक्षका नेताहरु रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका छन् ।

एमाले उपमहाचिव प्रदीप ज्ञवालीले विहीबार ललितपुरमा प्रेस चौतारीको अघिवेशन उद्घाटनका क्रममा सरकारले पत्रकार महासंघसँग सम्वाद अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

सत्ता गठबन्धनबाटै जितेका महासंघका पदाधिकारीहरु सरकारी विधेयकको विपक्षमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि ज्ञवालीले महासंघसँग सम्वाद गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

हेर्नुहोस् सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक–