काठमाडौं– फरक दलका नेताहरू पनि घुस खान र अनियमितता गर्न कसरी एक हुन्छन् भन्ने उदाहरण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भेटिएको छ ।

यही शनिबार राजीनामा दिएका प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले गरेको आर्थिक चलखेलमा एमालेका नेतासमेत जोडिएका हुन् । उक्त अडियोबारे नयाँ खुलासा भएसँगै फरक दल भए पनि उक्त अनियमिततामा एमाले नेता नारदमुनि राना मुछिएका हुन् ।

केही दिनअघि अनुमोदनखबरसहितका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेको अडियोमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेतासमेत रहेका चौधरी र एमालेका पोलिटव्युरो सदस्य नारदमुनि रानाबीच घुस लिने विषयमा छलफल भएको भेटिएको हो ।

यसअघि उक्त घुस प्रकरणमा मन्त्री चौधरी मात्रै मुछिएका थिए । तर उक्त घुसको डिलका क्रममा एमाले नेता राना पनि छलफलमा रहेको खुलेको छ । बहालवाला मन्त्रीतर्फ केन्द्रित हुँदा नारदमुनिबारे कसैले ध्यान दिएका थिएनन् ।

तर सार्वजनिक भएको उक्त अडियोमा रानाले नै मन्त्री चौधरीलाई दीगो व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन, त्यसमा काम गर्ने तरिका पनि सिकाएका छन् । उनले अघिल्लो शुक्रबार नै कार्यविधि बनाएर कार्यदलमार्फत् शनिबारको बैठकमा पास गर्न पनि सिकाएको अडियोमा सुनिन्छ ।

०७४ मा प्रतिनिधिसभाको चुनावमा कांग्रेस नेतृ आरजु राणालाई हराएका राना ०७९ मा झिनो मतले कैलाली ५ मा पराजित भए । ०७४ मा जितेपछि केपी ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्दाको समय २०७८ जेठमा १७ दिन वनमन्त्री (अदालतले मान्यता नदिएको) बनेका रानाले चौधरीलाई दुवै मिल्नुपर्ने पनि सुझाएका छन् ।

अडियो

‘तपाईं र म फेरि चुनाव लड्नुपर्छ, जित्नका लागि पैसा कमाउनुपर्छ’, शनिबार राजीनामा दिएका मन्त्री चौधरीसँग रानाले यस्तो आशय अडियोमा गरेका छन् । उक्त अडियोमा दुईजनाबीच कुराकानी हुँदा कांग्रेस नेतृ एवम् परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवाको समेत नाम लिइएको छ ।

मन्त्री चौधरीले नेतृ आरजुसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध ठिकै रहेकाले समस्या नहुने बताएका छन् । उनले यो मन्त्रालय आफूलाई मुख्यमन्त्री कमल शाहले दिएको बताउँदै आफूहरू सरकारमा नहुने हो भने एमालेले मुख्यमन्त्री शाहलाई नचाइहाल्ने टिप्पणी पनि गरेका छन् ।

मन्त्री चौधरीलाई नेता रानाले लुम्बिनीको दीगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि हेरेर कैलालीको पनि बनाउन अडियोमा भनिरहेको सुन्न सकिन्छ । तर, मन्त्री चौधरीले, ‘कैलालीको होइन, सुदूरपश्चिमको भनेर’ रानालाई सच्याउन लगाउँछन् ।

कार्यविधि बनाउँदा वनसम्बन्धी काम गर्ने ठेकेदारबाट ३० लाख आउने र त्यो रकम मुख्यमन्त्री, स्वयम् मन्त्री, नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई मिलाउने योजना अडियोमा छ । एमालेलाई नारद आफैँले मिलाउने कुरा गरिरहेका छन् ।

मन्त्री चौधरीलाई एमाले नेता रानाले सरकार रहने, ढल्ने भन्न नसकिने भएकाले जतिसक्दो चाँडो कार्यविधिको काम सकिहाल्न भनिरहेका हुन्छन् । उनले सुदूरपश्चिमका १० वटै डिभिजन वन अधिकृतको काम हेर्ने र सरुवा गर्ने कुरा पनि चौधरीसँग गरेका छन् ।

उक्त अडियोमा वनका कर्मचारी सरुवा गर्दा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई समेत पैसा दिएको खुलासा गरिएको छ । त्यही विषयलाई लिएर प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शाहलेसमेत नैतिकता देखाउनु पर्ने कुरा प्रतिपक्षीले उठाएका छन् ।

अडियो बाहिरिएपछि मन्त्री चौधरीले शनिबार नै मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा राजीनामा दिइसकेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ झण्डै १४ करोड राजश्व संकलन भएको छ । पहिले वैज्ञानिक वन भनिएको कार्यक्रमलाई अहिले दीगो वन व्यवस्थापन नाम दिइएको छ । नयाँ नीतिबाट नयाँ रुख हुर्काउन पुराना काट्दा हरेक वर्ष यो राजश्वभन्दा ४० गुणा बढी संकलन हुने अपेक्षा छ । करिब पाँच वर्षदेखि संघीय सरकारका कारण वैज्ञानिक वन (दीगो वन व्यवस्थापन) रोकिएको छ ।

यसअघि कैलाली र कञ्चनपुर ६५ सामुदायिकलाई वैज्ञानिक वनमा लैजान खोजिएको थियो । प्रदेशले अब तीसहितका सामुदायिक वनलाई दीगो वन व्यवस्थापनमा लैजाने तयारी गर्दैछ ।

विवाद

२०७० सालमा संविधान सभा सदस्य बनेका रानाले रातो पासपोर्ट बेचेको आरोपमा मुद्दासमेत खेपिरहेका छन् । कैलालीमा पनि सीमा क्षेत्रको तस्करीमा संलग्नताको आरोप उनलाई लाग्ने गर्छ । कडा स्वभावको छवि बनाएका रानाको अडियोबारे सञ्चारमाध्यम पनि मौनता साँधेर बसेका छन् ।

अहिले सुदूरपश्चिममा नारदमनिलाई जोगाएर मन्त्री चौधरीलाई मात्रै घानमा हालेको गुनासो छ । उता एमालेनिकट पत्रकार राजेन्द्र नाथले वनमन्त्रीले मुख्यमन्त्री मिलाउने, नारदमुनिले एमालेको जिम्मेवारी लिने भनेर व्यंग्य गरेका छन् । नाथ एमालेबाट राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री हुँदा उनको सचिवलयमा कार्यरत थिए ।

भएको के हो ?

मन्त्री चौधरीले दीगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि आर्थिक लाभ लिनेगरि बनाउनेबारे छलफल गरेको अडियो गत साता सार्वजनिक भएको थियो । तर उक्त अडियो गत भदौतिरको भएको चौधरीले बताएका थिए ।

उनले त्यसबेला भर्खरै मन्त्री बनेका कारण सचिवालयका कर्मचारीको आग्रहमा आफ्नै निवासमा उनीहरूसँग छलफल गरेको बताएका थिए । चौधरीले त्यसबेला कर्मचारीसँग मात्रै छलफल गरेको भनेर एमाले नेता रानाको नाम लुकाएका थिए ।

अडियोमा मुख्यमन्त्रीलाई मिलाउने कुरा सुनिएको तर आफूले त्यसो नगरेको चौधरीले बताएका थिए । अडियोमा दीगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि त्यसबेला आइतबार पारित गर्ने बताएका मन्त्रीले लेनदेन गरेको प्रष्ट सुन्न सकिन्छ । त्यसमा मुख्यमन्त्रीलाई पनि दिनुपर्ने सुनिएको छ । मन्त्री चौधरीले उक्त कार्यविधि अहिलेसम्म पारित नभएको बताउँदै गत शनिबार पद छाडेका थिए ।

अडियोमा सुनिएजस्तो लेनदेन नगरेको दाबी गर्दै वनसम्बन्धी अनुभव नभएका कारण छलफलमा मात्रै गरेको तर्क उनले गरेका थिए । मन्त्री चौधरीले आफूमाथि छानबिन गर्न माग पनि गरेका थिए । छानबिनमा दोषी देखिए कारवाही भोग्न तयार रहेको उनले बताएका थिए ।

के भन्छन् नारद ?

यसबारेमा हामीले विवादमा मुछिएका एमाले नेता रानासँग पनि कुरा गरेका छौँ । उनले उक्त अडियो र आफूमाथि लागेको आरोपलाई सरासर गलत भने ।

‘यो सरासर गलत कुरा हो । मलाई पूर्वमन्त्री भएको नाताले चौधरीजीले तपाईसँग कुरा गर्नु छ, चेम्बरमा आउनुस् भन्नुभयो’, उनले भने, ‘उहाँलाई मैले के हो सहयोग गर्दिनुपर्ने भन्दा उहाँले तपाईंसँग पुरानो डकुमेन्ट केही छ भन्नु भयो । मैले छैन भनेँ । अनलाइनमा खोज्दा लुम्बिनीको भेटियो । मैले त्यो कपी-पेस्ट गरेर हाल्दा भइहाल्यो नि भनेँ ।’

उनले आफूले घुस खाने तरिका या भ्रष्टाचारको उपायबारे केही नसिकाएको बताए । ‘मैले यति भनेको छु । त्यसमा मेरो केही त्यस्तो छैन । अरु को मान्छे थिए, के थिए, मैले चिनेको छैन’, उनले भने, ‘उहाँहरू अगाडि नै छलफल गर्दै हुनुहुन्थ्यो । म जाँदा एकजना पत्रकार भाइ पनि बसेका थिए । त्यो भनेर म चाहिँ निस्किएँ। घुसको कुरा गलत हो, हामी त्यस्तो काम गर्दैनौँ ।’

खबरहबले रानालाई ‘अडियो तपाईंको हो कि होइन ?’ भनेर पनि प्रतिप्रश्न गरेको थियो । तर उनले त्यसलाई इन्कार गरे ।

‘कसले के गर्यो, त्यो थाहा छैन । मैले दिएको सल्लाह भनेको लुम्बिनी प्रदेशको कार्यविधि हेर्दा भइहाल्यो नि भनेको हो’, उनले भने, ‘अरु कुरा म जान्दिनँ, कसले कसरी गरेको छ । कसले किन, केका लागि त्यसो गर्‍यो थाहा भएन । त्यो अडियो पनि कसरी बनाएका छन् मलाई थाहा छैन ।’

के हुँदैछ दीगो वनमा ?

उता प्रदेश वनमन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले दीगो वन व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बन्ने चरणमा रहेको बताएका छन् ।

‘यो कार्यक्रमको बल्ल कार्यविधि बन्दैछ । अरु काम र कार्यक्रम केही पनि भएको छैन । कार्यविधि प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति भएपछि मात्रै कार्यन्यवन गर्ने हो’, उनले भने, ‘अहिले खाली त्यसको ड्राफ्ट बनेर छलफको चरणमै छ, स्वीकृति भएको पनि छैन । कार्यन्वयन हुन अझै समय लाग्छ ।’

सचिव भट्टराईले ड्राफ्ट बन्दै गर्दा घुस लेनदेन र भ्रष्टाचारको कुराबारे आफू अनभिज्ञ रहेको पनि खबरहबलाई बताएका छन् ।

‘त्यो त हामीलाई थाहाँ हुँदैन । त्यो चाहिँ अब कहाँ के भयो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउने कुरा भएन । हाम्रो तहमा त्यस्तो केही पनि गरिएको छैन’, उनले भने, ‘हामी कर्मचारीबाट कहीँ पनि त्यस्तो अनियमितता र घुसको कुरा भएको छैन र हुने कुरा पनि भएन । अरुको हामीलाई थाहा हुन्न । थाहा नभएको कुरा अब कसरी भन्ने ?’