काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका परियोजना केन्द्रीय बजेटमा समावेश नगर्ने नीतिले यसपाली बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासमा सुधार आएको बताए ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले आयोजना बैंकमा १८ हजार रहेको अवस्थामा अर्को सफ्टवेयर बनाएर ३ करोड रुपैयाँ भन्दा कमका आयोजना त्यसमा समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘यसले गर्दा हामीलाई केही सहज भयो । सधै परियोजनामा कनिका छरेजस्तै बजेट हुन्थ्यो । अहिले त्यसमा सुधार भएको छ ।’ उनले बताए ।

दबाबका बीच सुक्ष्म अध्ययन गरेर बजेट ल्याइएको उनले बताए । ‘बजेटमा स्रोतको कुरा दिनु पर्ने अवस्था थियो । राजनीतिक परिवर्तन लगायतका विषयले पनि समस्या भइरहेको थियो । जनाताको टाउकोमा ऋणको भार थपिएको विषय पनि आइरहेका थिए । यस्तो निकै दबाबका बीचमा सुक्ष्म अध्ययन गरेर काम गरिएको थियो ।’

डा. अधिकारीले परियोजना र आयोजनाहरूको समीक्षा गरेर केही नीतिगत रिफर्म गरिएको बताए । स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुदान दिने विषयमा पनि सुधार गरिएको उनले बताए । यो प्रभावकारी हुने पनि उनको भनाइ छ ।

‘अघिल्लो वर्ष पैसा नभएका कर्णालीका पालिकाले योजना बैंकमा आवेदन नदिएको अवस्थामा यो वर्ष भने निकै धेरै आवेदन दिएका छन्’ उनले भने, अहिले कर्णालीले ७० प्रतिशत र आफूले ३० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

उनले सरोकारवाला निकाय, योजना आयोग र अर्थमन्त्रालय बीच छलफल गरेर बजेट निर्माण गरेको बताए । यो बजेट युवामैत्री भएको उनको दाबी छ । नयाँ युवालाई पनि अघि ल्याउनका लागि बजेटले राम्रो काम गर्ने उनको विश्वास थियो । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उले द्वन्द्व गर्नेभन्दा पनि समझदारी आवश्यक रहेको बताए ।

‘विभिन्न ठाउँमा गएर अन्तर्क्रिया गर्न आवश्यक छ, योजना बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ, मन्त्रालय र निकायहरूसँग कार्यान्वयनमा पनि सँगसँगै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ ।’ डा. अधिकारीले भने ।