फेवातालको सिमानामा पोल गाढ्न सुरु, चारै किल्लामा १ हजार ५५ पोल गाडिने  | Khabarhub Khabarhub

फेवातालको सिमानामा पोल गाढ्न सुरु, चारै किल्लामा १ हजार ५५ पोल गाडिने 


१७ जेठ २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


465
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा– फेवातालको सिमाना (तालघर) मा पिल्लरहरू गाड्न सुरु गरिएको छ । तिनै तहका सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा फेवाताल सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयनका लागि तालको सिमांकन गरी सीमाक्षेत्रमा क्षेत्रमा पिल्लरहरू गाडिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । 

फेवातालको पछिल्लो पटक पुनः नापजाँच गरी तालको यथार्थ अवस्थाबारे विवरणहरू यकिन गरिएका छन् । फेवातालको सिमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले फेवातालको सिमाना यकिन गर्न डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्वेमार्फत डिटेल सर्वेक्षण गरेको थियो । पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार २९ वटा मुख्य आधार विन्दुहरू कायम गरी ४० से.मि उचाइका २९ पिल्लरहरु जमिनमुनि गाडिएका छन् । यसको आधारमा ९ हजार नियन्त्रण बिन्दुहरू कायम गरिएको छ । 

ती विन्दुहरूको आधारमा तालको चार किल्ला क्षेत्रको सिमानामा १ हजार ५५ वटा पोलहरू गाडिने योजना रहेको छ । पहिलो दिन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेशकुमार आचार्य लगायतको उपस्थितिमा फेवातालको सिमाक्षेत्रमा ७ वटा पोलहरू गाडिएका छन् । 

सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरूको अध्ययन पश्चात् फेवातालको हाई फ्लड लेबल ७९४.९५ मिटर कायम गरिएको छ । उक्त विन्दुलाई आधार मान्दा तालको ताल घर ६.३४३ वर्ग कि.मी अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम हुन आउँछ ।

फेवातालको सिमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले फेवातालको सिमाना यकिन गर्न डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्वे मार्फत डिटेल सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । 

सर्वेक्षण सम्पन्न पश्चात् तिनै तहका सरकारहरूको समन्वयमा कास्कीमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र यस अघिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजकहरू पुण्यप्रसाद पौडेल र विश्वप्रकाश लामिछाने समेतसँग छलफल गरिएको समितिले बताएको छ । 

अब दोस्रो चरणमा ताल घरमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने वा नपर्ने, दूषित दर्ता, ३१ साल अघि र पछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतको यकिन गरिनेछ । त्यसपछि ६५ मिटर भित्रको क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन तथा मुआब्जा दिनुपर्ने वा नपर्ने, दूषित दर्ता, ३१ साल अघिरपछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतको यकिन गरिने समितिले जनाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक २०८०/०३/०४ मा नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको नाममा तालको यथार्थ अवस्थाको अध्ययन गरी पानीको उच्चतम् विन्दुबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरी पूर्ण रूपले हरियाली प्रवर्द्धन गर्नु गराउनू भनी उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो । सो फैसलाको चरणबद्ध कार्यान्वयनमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको तिनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १७ जेठ २०८२, शनिबार  २ : ४३ बजे

नागरिक उड्डयन र हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक कुनै संस्था टुक्र्याउन होइन : मन्त्री पाण्डे

काठमाडौं– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणलाई

कोशीका गोठ रित्तै !

चतरा (सुनसरी) – समयान्तर विश्लेषण गर्नुपर्दा एउटा आहान कोशी किनाराका

आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा दाङको कुलपानी हरित उद्यान

दाङ– दाङको गढवा गाउँपालिका– १ बडहरास्थित कुलपानी हरित उद्यान (पार्क)

वीरगञ्ज नाकाबाट एक खर्ब ७४ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात

वीरगञ्ज– चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वीरगञ्ज नाका भएर एक

इरान आक्रमणपछि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले गरे सेनाको प्रशंसा

वाशिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अहिले इरानमा भएको आक्रमणका