पोखरा– फेवातालको सिमाना (तालघर) मा पिल्लरहरू गाड्न सुरु गरिएको छ । तिनै तहका सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा फेवाताल सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयनका लागि तालको सिमांकन गरी सीमाक्षेत्रमा क्षेत्रमा पिल्लरहरू गाडिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । 

फेवातालको पछिल्लो पटक पुनः नापजाँच गरी तालको यथार्थ अवस्थाबारे विवरणहरू यकिन गरिएका छन् । फेवातालको सिमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले फेवातालको सिमाना यकिन गर्न डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्वेमार्फत डिटेल सर्वेक्षण गरेको थियो । पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार २९ वटा मुख्य आधार विन्दुहरू कायम गरी ४० से.मि उचाइका २९ पिल्लरहरु जमिनमुनि गाडिएका छन् । यसको आधारमा ९ हजार नियन्त्रण बिन्दुहरू कायम गरिएको छ । 

ती विन्दुहरूको आधारमा तालको चार किल्ला क्षेत्रको सिमानामा १ हजार ५५ वटा पोलहरू गाडिने योजना रहेको छ । पहिलो दिन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेशकुमार आचार्य लगायतको उपस्थितिमा फेवातालको सिमाक्षेत्रमा ७ वटा पोलहरू गाडिएका छन् । 

सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरूको अध्ययन पश्चात् फेवातालको हाई फ्लड लेबल ७९४.९५ मिटर कायम गरिएको छ । उक्त विन्दुलाई आधार मान्दा तालको ताल घर ६.३४३ वर्ग कि.मी अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम हुन आउँछ ।

फेवातालको सिमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले फेवातालको सिमाना यकिन गर्न डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्वे मार्फत डिटेल सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । 

सर्वेक्षण सम्पन्न पश्चात् तिनै तहका सरकारहरूको समन्वयमा कास्कीमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र यस अघिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजकहरू पुण्यप्रसाद पौडेल र विश्वप्रकाश लामिछाने समेतसँग छलफल गरिएको समितिले बताएको छ । 

अब दोस्रो चरणमा ताल घरमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने वा नपर्ने, दूषित दर्ता, ३१ साल अघि र पछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतको यकिन गरिनेछ । त्यसपछि ६५ मिटर भित्रको क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन तथा मुआब्जा दिनुपर्ने वा नपर्ने, दूषित दर्ता, ३१ साल अघिरपछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतको यकिन गरिने समितिले जनाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक २०८०/०३/०४ मा नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको नाममा तालको यथार्थ अवस्थाको अध्ययन गरी पानीको उच्चतम् विन्दुबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरी पूर्ण रूपले हरियाली प्रवर्द्धन गर्नु गराउनू भनी उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो । सो फैसलाको चरणबद्ध कार्यान्वयनमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको तिनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।