पोखरा– निजी सवारीसाधनलाई भाडामा चलाउन दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले विदेशी पर्यटकबाहेक अन्य यात्रुको टिकट बुकिङ नगर्न आग्रह गरेको छ । नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाटा) गण्डकी प्रदेशलाई पत्राचार गर्दै यातायात व्यवसायीले आग्रह गरेका हुन्।

‘सार्वजनिक यातायात बचाउ सङ्घर्ष समिति २०८२ ले पठाएको पत्रममा आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गरिएको छ । साथै आन्तरिक यात्रुको टिकट बुकिङ स्थगन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।  

संघर्ष समितिका संयोजक केदारप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिले निजी रातो प्लेटका सवारीलाई कालो प्लेटसरह व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न छुट दिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिइएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका विभिन्न कम्पनी प्रा.लि., महासंघ र मजदुर संगठनहरूले आह्वान गरेको देशव्यापी आन्दोलनमा सहभागी भई सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दै, आजदेखि केवल विदेशी पर्यटकको मात्र टिकट बुकिङ गरी आन्दोलनलाई साथ दिनुहोला ।’

यससँगै गण्डकी प्रदेशमा बिहीबारदेखि सार्वजनिक बस सेवा अवरुद्ध बनेको छ। आन्दोलनले पोखरा लगायतका क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटक तथा स्थानीय यात्रुहरूलाई सवारिसाधन पाउन कठिन भएको छ।

पत्रको बोधार्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा पोखरा पर्यटन परिषद् पोखरालाई समेत जानकारीका लागि पठाइएको छ। यातायात व्यवसायीहरूले निजी सवारीलाई व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिने राइड सेयरिङ नियमावली खारेज नगरे आन्दोलन थप सशक्त हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

आन्दोलनको मुख्य जड गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्णय हो, जसअनुसार निजी रातो प्लेटका सवारी साधनलाई भाडामा चलाउन दिने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार उक्त निर्णय सवारी ऐन, २०४९ को स्पष्ट उल्लंघन हो र संघीय कानुनसँग समेत बाझिन्छ । सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी ढाँचा निर्माण नगरिएको, तर उल्टै निजी सवारीलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न छुट दिनु सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको अपमान हो भन्ने उनीहरूको धारणा छ।

व्यवसायीहरूले यसअघि सर्वोच्च अदालतले संघ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत रहेका यातायात सङ्घसंस्थाको नवीकरण र सम्पत्ति फुकुवा गर्न दिएको परमादेश कार्यान्वयन नभएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । 

२०७० सालमा आएको आदेश गृह मन्त्रालयले अझैसम्म लागू नगरेको भन्दै उनीहरूले सरकारको मनपरी निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

सवारी ऐन संशोधन प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा पनि सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघहरू र मजदुर संघ–संगठनहरूबीच भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन नभएको, त्यस्तै विभिन्न कार्यदलहरूले दिएको सुझाव र प्रतिवेदनसमेत बेवास्ता गरिएको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार सरकारले व्यवसायीहरूसँग निरन्तर संवादका माध्यमबाट नीति बनाउनुपर्नेमा उल्टै एकपक्षीय निर्णय गर्दै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँदै लगिएको छ।

मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ मा स्पष्ट प्रावधान रहे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको र ट्राफिक प्रहरी तथा यातायात कार्यालय मौन बसेर जरिवानामा मात्रै केन्द्रित भएको पनि आन्दोलनको एक प्रमुख कारण हो। यसले सडक संरचनामा दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउनुका साथै दुर्घटनामा समेत वृद्धि गरिरहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।

सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन नगरेको, त्यस्तै दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धारका लागि आवश्यक राहत कोषको स्थापना नगरिएको, ढुवानी ऐन लागू नगरी वस्तुको बिमा प्रणाली अवलम्बन नगरेको जस्ता पक्षहरूले पनि आन्दोलन चर्किएको हो। व्यवसायीहरू प्रविधि मैत्री, व्यवस्थित र उपभोक्तामुखी सार्वजनिक यातायात प्रणालीको निर्माणको पक्षमा भए पनि सरकारले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अधिकार सम्पन्न नियामक निकायसमेत नबनाएको उनीहरूको भनाइ छ।

यस्तै, छिमेकी मुलुकका मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनलाई नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा दिइने असमान नीति कायम राखिएकोप्रति पनि उनीहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसले नेपाली सवारी व्यवसायीहरूलाई अन्याय गरेको र स्वदेशी पुँजीको पलायन गराउने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको तर्क छ।

संघर्ष समितिले बिहीबार कालो झण्डासहित सवारी साधनको प्रदर्शन गरेर आन्दोलनको सुरुआत गरिसकेको छ। यदि सरकारले उठाइएका मागहरू चाँडै सम्बोधन नगरेमा आगामी जेठ १९ गतेदेखि देशभरका सवारी साधनहरू ग्यारेजमा थन्क्याएर अनिश्चितकालीन चक्काजाम गर्ने निर्णय समितिले सार्वजनिक गरेको छ । आन्दोलनको आयोजकमा सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित सबै केन्द्रीय महासंघहरू, मजदुर संघ तथा संगठनहरू रहेका छन्।

देशव्यापी रूपमा चर्कन थालेको आन्दोलनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक असर पार्ने संकेत देखिन थालेको छ। जनजीवनमा तत्काल प्रभाव पर्न थालेको यस आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर नभए अझ ठूलो जनदबाब सिर्जना हुने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।