एजेन्सी – तेलङ्गानाको वारङ्गल जिल्लास्थित कडवेन्दी गाउँ बाहिरबाट हेर्दा एक आम भारतीय गाउँजस्तै लाग्छ ।
तर, इँटा र ढुङ्गाबाट बनाइएका र सेतो रङ दलिएका घरहरूबीच रहेका राता समाधिस्थलहरूले यो गाउँलाई पृथक बनाएको छ । गाउँको बीचैमा डोट्टी कोमुरैय्याको एक समाधि छ, जो कडवेन्दीमाा जन्मिएका एक किसान नेता थिए ।
सन् १९४६ को जुलाई ४ तारिकका दिन यही गाउँमा उनको हत्या भएको थियो । हैदरावादस्थित निजाम कलेका इतिहास विभाग प्रमुख सहायता प्राध्यापक रामेश पन्नीरू लेख्छन्, ‘कोमुरैय्याको शहादतले नै तेलङ्गानामा सशस्त सङ्घर्षको शुरुवात गर्यो ।’
१९४६ देखि १९५१ सम्म तेलङ्गानामा किसान विद्रोह भयो । यही विद्रोही समयान्तरमा भारतीय माओवादी आन्दोलनको प्रेरणा बन्यो । कोमुरैय्याको शहादत पछि कडवेन्दीका हजारौँ मानिस माओवादी आन्दोलनमा आवद्ध भए, ती मध्ये धेरैले आफ्नो ज्यान गुमाए ।
गाउँका समाधिस्थलमा लेखिएका ती शहीदहरूका नामले उनीहरूको बलिदानीको गाथा झल्काइरहेको छ ।
अप्रिलको गर्मी र तातोयुक्त एक अपराह्न राजशेखर आफ्नी बहिनी गुमुदावेल्ली रेणुकाको स्मरणमा बनाइएको एक नयाँ समाधिको काम हेरिरहेका छन् ।
रेणुका भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)की मिडिया प्रभागमा आवद्ध थिइन् । दक्षिणी छत्तीसगढमा प्रतिबन्धित उक्त सङ्गठनको दन्डकारण्य विशेष जोनल कमिटीको सदस्य पनि थिइन् ।
माओवादीविरुद्ध राज्यको सशस्त्र फौजले चलाएको कारबाही दौरान ३१ मार्चमा रेणुकाको हत्या भयो । भारतीय सरकारले सन् २०२६ को मार्चसम्ममा माओवादी आन्दोलन निमिट्यान्न पार्ने घोषणा गरेको छ ।
सहायक प्राध्यापक राजशेखर भन्छन्, ‘कोमुरैय्यादेखि रेणुकाको हत्यासम्म आइपुग्दा भारतीय माओवादी विद्रोहको यात्रा ७० वर्ष पुगेको छ, यस दौरान हरेक वर्ष कडवेन्दीमा एक नयाँ समाधि थपिने गरेको छ ।’
मे २१ मा भारतीय माओवादी विद्रोहको यो लामो यात्रा एक नयाँ मोडमा आएर रोकियो, जब सीपीआई (माओवादी)का महासचिव नम्बाल्ला केशव राव उर्फ बसवराजू छत्तीसगढमा व्यवस्थाविरुद्ध लड्दालड्दै मारिए ।
यतिखेर धेरै मानिसहरूलाई के लागेको छ भने – बसवराजूको हत्यासँगै भारतमा माओवादी आन्दोलन अन्त्य हुन सक्छ । अथवा; यो आन्दोलन केही समयका लागि मात्र रोकिएको हो, कुनै मार्गबाट पुन: जुर्मुराउनेछ । किनकि पहिले पनि माओवादी विद्रोहमा पटकपटक यस्तै ठूला क्षति र उभार देखिएकै हो ।
भारतमा माओवादी आन्दोलन
सन् १९४६ मा तेलङ्गानामा जुन सशस्त्र किसान आन्दोलन सुरु भएको थियो, त्यसको दुई दशकपछि सन् १९६७ मा पश्चिम बङ्गालको नक्सलबाडी इलाकामा जमिनदारविरुद्ध एक किसान विद्रोह भयो । सोही आन्दोलन नै भारतमा विस्तारै-विस्तारै माओवादी विचारधाराको आधार बन्यो ।
१९७० को दशकमा त्यहाँ माओवादी आन्दोलन तीव्र गतिमा फैलियो । बङ्गाल, बिहार, झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेश र हालको छत्तीसगढको कयौँ क्षेत्रसम्म माओवादी विद्रोह विस्तार भयो ।
सन् २००४ मा भारतमा औपचारिक रूपमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) गठन भयो । कम्युनिष्ट पार्टी अफ इन्डिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी), पिपुल्स वार ग्रुप (जसलाई पीडब्ल्यूजीको नामबाट पनि चिनिन्थ्यो) र माओवादी कम्युनिष्ट सेन्टर अफ इन्डिया (एमसीसीआई) एकीकृत भएर सीपीआई (माओवादी) बनेको थियो ।
पछिल्लो धेरै वर्षयता भारतमा माओवादीको मुख्य गतिविधि छत्तीसगढको बस्तर इलाकाबाट सञ्चालन भइरहेको थियो । यो इलाका क्षेत्रफलमा लगभग केरल राज्य जत्तिकै ठूलो छ ।
हालै बस्तरको भित्री भागमै माओवादी नेता बसवराजूको हत्या भयो । उनको हत्याबाट माओवादीको अन्तिम बलियो पकड पनि अब टुटेको र बस्तरमा प्रतिबन्धित सङ्गठन पूरै खत्तम हुने सङ्घारमा रहेको सङ्केत मिलेको छ ।
तर, हैदराबादमा रहेका सामाजिक विश्लेषक एवम् पत्रकार एन. वेणुगोपाल भारतीय माओवादीबारे गरिएको यो आकलन पत्याउँदैनन् । उनले माओवादी आन्दोलनमाथि एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेखिसकेका छन् ।
वेणुगोपाल भन्छन्, ‘यो क्षेत्र केही शान्त अवश्य हुनेछ, तर पहिले पनि जब ७० को दशकमा माओवादी नेताहरूको हत्या भएको थियो, त्यतिखेर पनि आन्दोलन रोकिएन । आज पनि हामी नक्सलवादमाथि कुरा गरिरहेका छौँ ।’
उनी भन्छन् कि माओवादी आन्दोलनले दलित र आदिवासीहरूमा आत्मविश्वास पैदा गरेको छ, जातिगत शोषणको विरोध गरेको छ र भूमिहीनलाई जमिन सुनिश्चित गरेको छ ।
‘आज पनि तपाईं टेलिभिजनमा मानिसहरूले अन्नालु (नक्सलहरूमा प्रचलित शब्द, जसको अर्थ दाजु भन्ने हुन्छ)ले नेताहरूको तुलनामा धेरै सामाजिक न्याय दिएको बताउँछन् ’, उनी थप्छन् ।
सन् १०७० को दशकमा नक्सलीहरूको विद्यार्थी सङ्गठन रेडिकल स्टूडेन्ट यूनियन (आरएसयू)का नेता रहेका र हाल हैदरावादका एक प्रमुख व्यापारी रहेका एक व्यक्ति पनि भारतीय माओवादी विद्रोह तत्कालै अन्त्य हुनेमा विश्वस्त छैनन् । नाम नछाप्ने शर्तमा उनले बताए कि ७० र ८० को दशकमा तेलुगु भूमि (आन्ध्र प्रदेश र तेलङ्गाना)मा धेरै शिक्षित मानिसहरू आरएसयूमा आवद्ध भएका थिए ।
उनले भने, ‘हाम्रो पुस्ताका मानिसहरूले यो कहिल्यै भुल्ने छैनन् कि हामीले आफ्ना बच्चाहरूलाई विश्वविद्यालयसम्म पढ्न पठाउन सक्यौँ । किनकि अन्नालुले त्यतिखेर छुवाछुतजस्ता सामाजिक खराबीविरुद्ध सङ्घर्ष गरिदिए, जबकि छुवाछुत मामिलामा सरकार तीन दशकसम्म नाकाम रहेको थियो ।’
यद्यपि; १९८० को दशकको आधाउधीसम्म तेलङ्गानामा माओवादी हिंसालाई राज्यले धेरै हदसम्म रोकिदिएको थियो । सरकारले त्यतिखेर दोहोरो रणनीति अख्तियार गर्यो । पहिलो – सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउने र दोस्रो – पिछडिएका क्षेत्रमा विशेष कल्याण योजना सुरु गर्ने । यो योजनामा स्वरोजगारका लागि व्यवसायिक प्रशिक्षण र आर्थिक सहायताजस्ता कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको थियो ।
सन् २०१६ मा सेवानिवृत्त भएका एक अधिकारीका अनुसार; त्यतिखेर आत्मसमर्पण गर्ने नक्सलीलाई पुनर्वास गर्ने योजनाले पनि माओवादी विद्रोह मत्थर पार्न अहम भूमिका खेल्यो । पछि छत्तीसगढमा पनि सरकारले त्यही रणनीति अपनायो ।
माओवाद : तेलङ्गानादेखि छत्तीसगढसम्म
चम्बला रविन्दर पहिले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का सैन्य कमाण्डर थिए । सन् २०१० मा उनी बस्तरमा पार्टीका उत्तरी इकाई प्रमुख थिए । ७० र ८० को दशकमा माओवादी गुट पीडब्ल्यूजीले निकै राम्रो काम गरेको, तर सरकारले कडा कारबाही थालेपछि त्यस्ता कामलाई जोगाउन नसकिएको उनी बताउँछन् ।
त्यही अनुभवबाट शिक्षा लिएर माओवादीले छत्तीसगढमा आफ्नो रणनीति बदल्यो । १५ वर्षअघि उनले चम्बलाले बीबीसीलाई भनेका थिए, ‘बस्तरमा हामीले सुरुमै सैन्य सङ्गठन बनाउन जोड दिएका थियौँ ।’
उनले सन् २०१४ मा आत्मसमर्पण गरिदिए । हाल उनी हैदराबादको एउटा कलेजमा सुरक्षा गार्ड छन् ।
गत साता उनले दुःख व्यक्त गर्दै भने, ‘न तेलङ्गानामा गरिएको सामाजिक काम टिक्यो, न त छत्तीसगढका जङ्गलमा बसेका आदिबासीहरूको सुरक्षाका लागि बनाइएको गुरिल्ला सेना प्रभावकारी हुन सक्यो ।’
तर, पत्रकार एन. वेणुगोपाल भन्छन् कि केही विशेष कारणले माओवादी छत्तीसगढमा एक ठूलो शक्ति बन्यो । उसै पनि छत्तीसगढ प्राकृतिक संशाधनमा भरपूर छ ।
भारतीय खानी विभागले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार; छत्तीसगढ राज्य टिन कन्सन्ट्रेट र मोल्डिङ स्यान्डको एकलौटी उत्पादक हो । कोइला, डोलोमाइट, बक्साइट र राम्रो गुणस्तरको फलामको धाउको पनि प्रमुख उत्पादक हो ।
वेणुगोपाल मान्छन् कि माओवादीले खनिज कम्पनीहरूलाई यी संशाधनसम्म पुग्न रोक्न सक्नु नै उनीहरूको ठूलो सफलता हो ।
उनी भन्छन्, ‘माओवादीहरूल जल, जमिन, जङ्गल’को सिद्धान्तको आधारमा आन्दोलन उठाए । यो सोचको आधारमा कि यी तीनै संशाधन आदिवासीकै हो, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको होइन । यही कारण हालसम्म ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनि पनि यी इलाकामा छिर्न सकेका छैनन् ।’
छत्तीसगढमा माओवादीको पतन
माओवादीविरुद्ध सुरक्षाबलको कारबाहीमा हालै बसवराजूको मृत्यु भारतीय माओवादी आन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो घटना बन्यो ।
उनको हत्या यस्तो बेलामा भयो – जब गृह मन्त्रालयले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदन (२०२३-२०२४)मा लेखेको थियो कि ‘केन्द्रीय पुलिस बल परिचालन, इन्डियन रिजर्भ बटालियनको स्वीकृति, राज्य पुलिस बलको सुदृढीकरण र आधुनिक सुविधा उपलब्ध, सुरक्षासँग जोडिएको लागतको भरपाई, राज्यका विशेष खुफिया शाखा र विशेष दस्तालाई बलियो बनाउने प्रयास भएको छ ।’
प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो, ‘प्रहरी कार्यालयलाई सुदृढ तरिकाले तयार पार्ने, माओवादी इलाकामा कारबाहीका लागि हेलिकोप्टर सुविधा दिने, राज्य पुलिसलाई प्रशिक्षणमा सहयोग गर्ने, गुप्तचर सूचना साझेदारी गर्ने, राज्यका बीच तालमेल बढाउने र स्थानीयबासीसँग सम्बन्ध बढाउनेजस्ता कदम उठाइएको छ ।’
सरकारले यी सबै कदम नेशनल पोलिसी एण्ड एक्सनप्लान टू अड्रेस एलडब्ल्यूई अन्तर्गत चालेको थियो, जसलाई नरेन्द्र मोदी सरकारले सन् २०१५ मा मञ्जुरी दिएको थियो ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको एलडब्ल्यूई विभागका पूर्व संयुक्त सचिव एम.ए. गणपतिले भने, ‘यस नीतिका कारण छत्तीसगढ प्रहरीले तीव्र गतिमा सटिक हमला गर्ने क्षमता विकास गर्यो ।’
नक्सलीसँग लड्न राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा नै गणपतिले गरेका थिए । उनले थपे, ‘केन्द्रीय अर्थसैनिक बल पुलिस क्याम्प स्थापना गर्न, जमिनमा उपस्थिति बनाइराख्न र राज्य पुलिसका लागि अनुकूल माहौल तयार गर्ने जस्ता होल्डिङ अप्रेसनमा लाग्यो । राज्य प्रहरीले खुफिया सूचना सङ्कलन गर्यो र विशेष बलले अभियान चलायो ।’
उनका अनुसार, माओवादीविरुद्ध कारबाही क्रममा अर्धसैनिक बलले नै घेराबन्दी गर्ने गरेको छ, ता कि माओवादी भाग्न नसकुन् । यो जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट र राम्रो समन्वय हो ।
माओवादी सङ्घर्षलाई धेरै अघिदेखि नजिकबाट देखेका दक्षिण छत्तीसगढका पत्रकार कमल शुक्ल भन्छन् कि राज्य प्रहरीको नक्सलविरोधी इकाई डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स (डीआरएफ) मा पूर्व नक्सलीहरूलाई भर्ना गरिएको थियो, जसबाट प्रहरीको लडाकू क्षमता बढोत्तरी भयो ।
उनले भने, ‘आत्मसमर्पण गरेका नक्सलीहरू विद्रोहीको इलाकाबारे स्पष्ट जानकारी राख्थे, विद्रोहीहरू लुक्ने ठाउँबारे पनि उनीहरूलाई थाहा थियो । उनीहरूमध्ये नै कसैले बसवराजूको हत्या गर्न अहम् भूमिका निभाए ।’
माओवादीले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखेको छ, ‘पछिल्लो ६ महिनामा माडू (अबूझमाड) क्षेत्रका केही सदस्यहरू कमजोर बने र प्रहरीसामू आत्मसमर्पण गरिदिए । उनीहरू गद्दार बने ।’
तर, पछिल्लो कारबाही सफलतामा अर्धसैनिक बलले पनि मोर्चा सम्हालेको थियो र हेलिकोप्टरबाट अभियान जारी राखेको थियो ।
शुक्लाले भने, ‘हेलिकोप्टरको प्रयोग पहिले पनि हुन्थ्यो, तर यसपटक निकै धेरै सङ्ख्यामा ड्रोन तैनाथ गरियो, जो यस अभियानमा एक नयाँ काम थियो ।’
माओवादीसँग भिड्ने राष्ट्रिय नीति अन्तर्गत केन्द्र सरकारका एजेन्सीहरूले हेलिकोप्टर सञ्चालन र नक्सल प्रभावित इलाकामा सुरक्षा क्याम्पका लागि आवश्यक संरचना बलियो बनाउन ७६५ करोड भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराएका थिए ।
केन्द्रीय गृह मन्त्रालयका पूर्वअधिकारी तथा नक्सल विरोधी अभियानका विशेषज्ञ एम.ए. गणपतिका अनुसार, माओवादी विचारधाराले अब नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्नेछैन । यही कारण विद्रोही सङ्गठनमा जोडिने मानिसहरूको सङ्ख्या निरन्तर घट्दै गइरहेको छ । माओवादीहरू जनतामा बदलिएको सोच र आवश्यकता बुझ्न असफल रहेको विश्लेषण उनी सुनाउँछन् ।
गणपति भन्छन्, ‘जब मोबाइल फोन र सोसल मिडिया उपलब्ध भयो, मानिसहरू बाहिरी विश्वसँग जोडिन थाले । यस्तो अवस्थामा जङ्गलको कुनै कुनामा बसेर, समाजसँग टाढिएर कोही पनि धेरै समयसम्म सक्रिय हुन सक्दैन । माओवादीले अब नयाँ सामाजिक यथार्थबाट टाढिँदै लुकेर काम गर्न सक्दैन ।’
केन्द्र सरकारले माओवादी प्रभावित क्षेत्रहरूमा सडक र दूरसञ्चारजस्ता पूर्वाधार सुधार गर्ने र स्थानीय नागरिकको सीप विकासका लागि विशेष योजना लागू गर्न थालेको छ ।
एक पूर्व नक्सली नेता, जो सन् १९८० को दशकमा बिहारमा सक्रिय थिए, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने कि छत्तीसगढमा विद्रोह भीषण थियो । किनकि त्यहाँ माओवादीको सैन्य शक्ति तेलङ्गानाको तुलनामा निकै बढी थियो ।
उनले भने, ‘तेलङ्गानामा माओवादी कैयन स्वाड, प्लाटून, कम्पनी र बटालियन गठन गर्न सफल भयो । जबकि बङ्गाल, बिहार र तेलङ्गानाकै केही इलाकामा माओवादी स्क्वाडमै सीमित रह्यो । बिहारमा केही गुरिल्ला प्लाटून त बनेको थियो, तर त्यो पारम्पारिक सेनाको तुलनामा निकै सानो थियो ।’
यी प्रयास र रणनीतिक परिवर्तनको असर विद्रोह प्रभावित क्षेत्रमा पनि देखियो । भारतीय गृह मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार; सन् २०१३ को तुलनामा २०२३ मा माओवादी हिंसाको घटनामा ४८ प्रतिशतले कमी आयो । यो हिंसामा नागरिक र सुरक्षाबलको हताहती पनि ६५ प्रतिशतले घट्यो ।’
संरचनागत विफलता
माओवादी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका विशेषज्ञहरूको भनाइ छ कि सुरक्षाबलले माओवादीलाई कमजोर बनाउन वाह्य भूमिका खेल्यो । सङ्गठन भित्रकै राजनीतिक नाकामीका कारण माओवादी विद्रोह भित्रैदेखि कमजोर भयो ।
सन् २००७ मा सीपीआई (माओवादी)ले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा सरकारबाट मुक्त स्वतन्त्र क्षेत्र बनाउने र यी क्षेत्रमा दीर्घकालीन जनयुद्ध चलाएर क्रान्ति ल्याउने जनाएको थियो । यो दस्तावेज सन् २००४ मै तयार गरिएको थियो ।
यो सोच चीनका नेता माओ त्से तुङबाट प्रभावित थियो, जसले लगभग सय वर्षअघि चीनमा यो तरिकाबाट क्रान्ति गरेका थिए ।
सीपीआई (माओवादी)का एक पूर्वसमर्थकले नाम नबताउने शर्तमा भने कि क्रान्तिको यो मोडेलले वर्तमान समयमा काम गर्दैन ।
उनले थपे, ‘माओवादीहरूको सपना थियो कि उनीहरू यस्तो इलाकामा आफ्नो दबदबा बनाउनेछन् – जहाँ सरकारको नियन्त्रण कमजोर होस् । तर जब सरकारले कडा कारबाही थाल्यो, माओवादीले आधारक्षेत्र नै गुमाए । जनधनको पनि ठूलो क्षति भयो ।’
उनले अगाडि भने, ‘राम्रो काम गरेका थिए भने उनीहरू किन असफल भए, यो सवाल उठ्छ । मेरो बुझाइमा तेलङ्गानामा सामाजिक न्याय दिने प्रयास होस् या छत्तीसगढमा सैन्य शक्तिको बलमा आदिबासीहरूलाई एकीकृत बनाउने अभियान, माओवादीले यी दुई कामलाई एक राजनीतिक शक्तिका रूपमा बदल्न सकेनन् ।
वेणुगोपालले पनि माओवादीहरूले ‘स्वतन्त्र क्षेत्र’बारे आफ्नो सोचमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताए । तर, माओवादी आन्दोलन अन्त्य नहुने उनको दाबी छ ।
जतिसुकै नेताको हत्या गरे पनि विद्रोह प्रभावित क्षेत्रमा मानिसहरूले नयाँ नेता जन्माउने र सामाजिक अन्याय कायम रहेसम्म नेतृत्व र आन्दोलन रहिरहने उनले जिकीर गरे, भलै त्यस्तो विद्रोह माओवादीकै नाममा किन होस् !
के यो माओवादी आन्दोलनको अन्त्य हो ?
बसवराजूको हत्यापछि धेरै मानिसलाई भारतमा माओवादी आन्दोलन अब आफ्नो अन्तिम क्षणमा पुगेको लागेको छ ।
नक्सलविरोधी अभियानका विशेषज्ञ एम.ए. गणपति भन्छन् कि अहिलेकै अवस्थामा माओवादीसँग जुर्मुराएर लड्ने यथार्थ अवसर नै छैन ।
उनले भने, ‘यो सरकारसँग कुराकानी गर्ने समय हो, न कि बिनाकारण आफ्ना सदस्यको बलि चढाउने ! यद्यपि म सरकारका तर्फबाट केही भन्न सक्दिनँ ।’
माओवादीले अप्रिलदेखि नै बिना शर्त युद्धविराम र शान्ति वार्ताको माग गरिरहेको छ । विद्रोही पार्टीले अहिलेसम्म कम्तिमा तीनवटा विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ ।
बसवराजूविरुद्ध चलेको अपरेशनपछि माओवादीहरूको एकतर्फ युद्धविराम घोषणा गरेका थिए । शान्ति वार्ता सुरु गर्न सरकारले नागरिक समाजको आग्रहलाई अस्वीकार गरेकोप्रति माओवादीहरूले आलोचना गरेका थिए ।
आन्ध्र प्रदेश र तेलङ्गाना, जहाँ अहिलेसम्म माओवादीलाई वास्तविक समर्थक प्राप्त छ, त्यहाँको नागरिक समाजका कार्यकर्ताहरूले युद्धविराम र वार्ता माग गर्दै अभियान चलाइरहेका छन् ।
छत्तीसगढमा मानवअधिकारसँग जोडिएका मुद्दा उठान गर्ने नागरिक सङ्गठनहरूको संयुक्त मञ्ज ‘कोर्डिनेशन कमिटी फर पीस’ले मे २६ मा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बसवराजू सहित सबै मानिसको शव उनीहरूका परिवारजनलाई अविलम्ब सुम्पिन माग गरे ।
छत्तीसगढ पुलिसले भने बसवराजूको गृहनगरमा ठूलो स्तरमा विरोध प्रदर्शन हुने आकलन गर्दै उनको शव परिवारलाई दिएको छैन । यसबीच युद्धविराम र शान्ति वार्ताको माग लगातार भइरहेको छ ।
यसबीच कडवेन्दीमा परिवार रेणुकाको समाधि निर्माणलाई अन्तिम रूप दिन जुटेको छ । यो समाधि डोड्डी कोमुरैयाको समाधिको केही कदममात्रै पर छ ।
वारङ्गलमा भारी वर्षा भइरहेकाले रेणुकाको समाधि उद्घाटनमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । अर्कातर्फ बसवराजूको हत्या र चरम फौजी कारबाहीका कारण भारतमा माओवादी विद्रोह पनि ठूलो ‘बलिदानी’ र ‘शहीद’को रगतले निथ्रुक्कै भिजेको छ ।
(बीबीसी कलेक्टिभ न्यूजरूमले तयार पारेको सामग्री अनुदित, सम्पादित र प्रकाशित ।)
प्रतिक्रिया