काठमाडौं- नेपालको संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था भएअनुसार कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/ उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई सदस्यसहित गठन हुने तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहेको हुन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई ऐनको दफा ४७ (१) अन्तर्गतका विवादको निरूपण (कारबाही र किनारा) गर्ने र ऐनको दफा ४७ (२) अन्तर्गतका विवादको मेलिमलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको छ ।
तारकेश्वर नगरपालिकामा अन्य पारिवारिक विवादहरु भन्दा जग्गासम्बन्धी विवाद बढी देखिने गरेको उपमेयर सिर्जना बुर्लाकोटी अर्यालको भनाइ छ । उनका अनुसार यस पालिकामा दलका नेताहरुले पेट्रोलको कुपन माग्ने समस्या पनि छ । पालिकामा महिला हिंसा मात्र नभएर पुरुष हिंसाका पनि उजुरीहरु आउने गरेको उनी बताउँछिन् ।

काठमाडौंस्थित तारकेश्वर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले स्थानीय विवाद समाधान र सामाजिक न्यायलाई बलियो बनाउन खेलेको भूमिका, न्यायिक निरुपण र यसको प्रणालीमा देखिएका चुनौती र समस्या साथै नगरका समसामयिक विषयमा खबरहबले उपप्रमुख सिर्जना बुर्लाकोटी ‘अर्याल’ सँग कुराकानी गरेको छ ।

तारकेश्वर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा कस्ता मुद्दा बढी आइरहेका छन् ?

२०७९ मा निर्वाचित भएर आएँ । न्यायिक समितिको उपप्रमुख सँगसँगै समितिको संयोजक हुने संविधानिक व्यवस्था हो । दुई जना सदस्यसहित उपप्रमुख संयोजक रहने व्यवस्था छ । आफ्ना जिम्मेवारीभित्रका काम गरिरहेकै छौँ । यसअघि कसरी काम भएको रहेछ भनेर जान्नका लागि पुराना केसहरू र फाइलहरूको अध्ययन गर्‍यौँ ।

न्यायिक समितिमा आउने घटना स्थानीय हुन् । स्थानीय मुद्दा कसरी समाधान गर्न सकिएला भनेर खाका निर्माण गर्‍यौँ । धेरै पेण्डिङ केसहरू रहेछन् । त्यसलाई मिलायौँ । तारकेश्वर नगरपालिकामा धेरै जसो विवाद जग्गा सम्बन्धी रहेको छ । सार्वजनिक बाटो व्यक्तिले मिचेका मुद्दा धेरै आउँछन् । महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकमाथि हुन सक्ने हिंसा, घरेलु हिंसा नगरपालिकामा दर्ता गरेर अगाडि बढाइएको छैन । यस्ता मुद्दा नगन्य छन् । यस्ता मुद्दा मेलमिलापबाट टुङ्गिएका छन् ।

घटनाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने घट्ने र बढ्ने क्रम कस्तो पाउनु भएको छ ?

घटना हरेक वर्ष बढिरहेको छ । ‘टाइम भ्याल्यू अफ मनि’ भनेजस्तै हो । हिजो दुईदेखि तीन लाख आनामा किनेको जग्गा आज ३० देखि ४० लाख आनाको पुग्यो । कोही एक इञ्च छोड्न तयार छैनन् । ‘विन–विन’ को अवस्थामा जाने हो भने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर कसैले छोड्न सक्दैनन् ।
अर्को, संरचनाले पनि समस्यामा पारेको छ । जस्तै, भिरालो जमिन किन्यो । दुई वर्षपछि हेर्न जाँदा पहिरो धेरै तल भासिएको हुन्छ । अब जमिन उठाउन सकिँदैन । त्यसपछि क्रेता र बिक्रेता बीचमा मनमुटाव सुरु हुन्छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको विवाद बढ्दो छ । पुर्जामा चार आना छ । नक्सामा पाँच आना छ । जग्गाधनीले मौखिक पाँच आनाको कारोबार गर्छन् । पाँच आना जग्गा किनेको व्यक्तिको जग्गा पछि दुई आना अपुग देखिन्छ ।

न्यायिक समितिमा कर्मचारी पर्याप्त नभएको गुनासो आउने गर्छ, कार्यसम्पादनमा अप्ठ्यारो छ कि छैन ?

कर्मचारी पर्याप्त छैनन् । करारका कर्मचारी धेरै भर्ती नगर्ने नीति छ । म नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन जितेको व्यक्ति हुँ । चुनाव जितेर प्रतिनिधिको रूपमा आउँदा म सबैको हो । तारकेश्वरवासी सबैको जनप्रतिनिधि हो । नगरमा बजेटको मात्रा थोरै छ ।

धेरै कर्मचारी नराख्ने नीति भएकाले सीमित कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अर्को, हामीसँग ऐन र कार्यविधि पनि छैन । अन्य केही नगरपालिकाले आफैं कार्यविधि बनाएर कानून अधिकृतलगायतका कर्मचारी राख्नुभएको छ । कानून अधिकृतको दरबन्दी नहुँदा काम गर्न गाह्रो छ । प्रतिनिधि कानूनका विज्ञ छैनन् ।

न्यायिक समितिमा के–कस्ता समस्या छन् ?

उपप्रमुख भएका धेरै व्यक्तिले चुनावमा पराजय बेहोर्ने गरेका छन् । यसको मुख्य कारण न्यायिक समिति र यसले गर्ने कार्यसम्पादन पनि हो । हरेक घटनाको दुई पक्ष हुन्छ । मिलापत्र गरेकामा समेत पछि गएर स्वार्थ नमिल्दा विवाद सिर्जना हुन्छ । कहिलेकाहीँ मिलापत्र गरेर गलत गरिएछ भन्ने भान हुन्छ । कानूनतः निर्णय पनि एक पक्षका लागि चित्त बुझ्दो हुँदैन । पक्षले आफूमाथि अन्याय भएको महसुस गर्छन् / खुसी हुँदैनन् ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरेर पनि समस्या निरुपण गर्ने कोसिस गर्छौँ । अर्कोपटक चुनाव लड्नु छैन ? टिकट चाहिँदैन ? भनेर धम्की आउँछ । भर्खरै पनि मैले फिल्डमा भएका चिजबिज छुट्टयाइदिएँ । कानून भन्दामाथि जनप्रतिनिधि हुने होइन । कानून सबैले पालना गर्नुपर्छ ।

कानून निर्माणको अवस्था के छ ?

न्यायिक समितिकै लागि भनेर कानून बनाइएको छैन । आवश्यकताअनुसार ऐन, कार्यविधि बनाइन्छ । तर प्रक्रिया जस्तो छ, त्यस्तै चल्ने कुरा आत्मसाथ गर्नुहुँदैन भनेर अलिअलि संशोधन गरेका छौँ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, जेष्ठ नागरिक विद्यालय, जग्गा प्लटिङ खानेपानी लगायतका कानूनमा केही संशोधन गरेका छौँ । बाँकी पुराना कानून, कार्यविधिलाई मानेर निरन्तरता दिइएको छ ।

नगरको नेतृत्वमा रहेर जनताको काम गर्दा दलीय सहयोग कस्तो पाउनुभएको छ ?

पार्टीले सहयोग गरेको छ । हाम्रो नगरपालिकामा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ र ७ । दुवै पार्टीका नेताहरू र पार्टी सभापतिले ‘ग्राँस रुट’ बाट सहयोग गर्नुभएको छ । पार्टी सँगसँगै जनताको सहयोग आवश्यक छ ।

जनप्रतिनिधिबीचमा तिक्तता बढेको खबर आउँछ । मेयर–उपमेयरको सम्बन्ध चिसिएको सुनिन्छ । मेयरसँग यहाँको सम्बन्ध कस्तो छ ? सहकार्यमा कत्तिको सहजता पाउनुहुन्छ ?

प्रमुख र उपप्रमुख शब्दको अर्थ बुझ्नुपर्छ । संविधानले दुवैको कर्तव्य, हक, अधिकार छुट्टयाइदिएको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गर्ने हो भने विवाद सिर्जना हुँदैन । ‘अब्जेक्सन अफ टयाकल’ को अवस्था आउनुपर्ने ठाउँ छैन । तथापि मेरो पालिकामा पनि कहिलेकाहीँ द्वन्द्व हुन्छ ।

नीतिगत कुरामा, कर्मचारी, बजेट विनियोजनलगायतमा विषयमा तर्कवितर्क हुनसक्छ । उपप्रमुख योजना अनुगमनको पनि संयोजक हो । तानेर ल्याउने बजेट नहालौँ भन्छु तर प्रमुखले ‘मेन्टेन’ गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ । तर हामी दुवै एकै पार्टीबाट निर्वाचित हौँ । अन्य पालिकामा भन्दा सौहार्दता छ ।

हालसम्म तीनवटा बजेट ल्याउनुभयो ? बजेटको प्राथमिकता र त्यसको परिणाम कस्तो देखियो ?

घोषणापत्रमै हामीले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका थियौँ । ‘एक घर एक धारा’ नारा थियो । त्यही अनुरुप काम गरिरहेका छौँ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा जोड दिँदै पहिलो बजेटमा शिक्षामा करिब एक करोड ३० लाख विनियोजन भएको थियो । पैसा नभएका गरिबका बच्चा मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् भन्ने मान्यता परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

त्यही वर्ष पुनः ८ करोड बजेट छुट्यायौँ । गएको वर्ष र यस वर्ष पनि हाम्रो नगरपालिका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको अवस्थामा प्रथम स्थानमै रहन सफल भएको छ । १५ वटा माध्यामिक तह र बाँकी आधारभूत र प्राथमिक तह छन् । ‘रातो बङगला’ को शिक्षा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।

अर्को, सरकारले दिएको १५ रुपैयाँ खाजामा कार्यविधि बनाएर नगरपालिकाले थप १० रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । खेलकुदमा लगानी गरेका छौँ । जेष्ठ नागरिकका लागि घरघरमा गएर स्वास्थ्य चेकजाँचको व्यवस्था गरेका छौँ । ८० वर्ष पुगेका नागरिकका लागि भनेर ‘कोखदेखि शोकसम्म’ को अभियानअन्तर्गत सरकारले दिने भत्तामा नगरपालिकाले दुई हजार थप गरिदिएको छ ।

अर्को उत्कृष्ट काम, ‘जेष्ठ नागरिक विद्यालय’ को डीपीआर तयार भएको छ । सङ्घीय सरकारको अनुदानअन्तर्गत पहिलो वर्ष एक करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । यो वर्ष तीन करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । बुवाआमा घरमा एकल भएर ‘डिप्रेसन’, ‘ब्लड प्रेसर’, ‘डाइबेटिज’ लगायतका रोगबाट गुज्रिरहनुभएको छ ।

छोराछोरी अफिस गएको बेला दिउँसोको समयमा विद्यालयमा गएर बस्ने भनेर निमार्ण गर्न लागिएको हो । त्यहाँ भजन, सङ्गीत, पुस्तकालयलगायत उहाँको रुचिअनुसारको व्यवस्था गर्ने तयारी गर्दैछौँ । नगरपालिकाको गाडी चढेर आवतजावत गर्न सक्नुहुन्छ । यो कुनै वृद्धाश्रम भने होइन । त्यसैगरी खड्किएको विषय भनेको अहिलेको युवापुस्ता वा बालबालिकामा नैतिक शिक्षाको अभाव छ । आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने शिक्षाले मात्रै पुग्दैन । विद्यार्थी जीवनदेखि नै संस्कृति, कला, अनुशासन र नैतिकताको ज्ञान आवश्यक छ ।

ती बुवाआमाबाट नयाँपुस्ताले सिक्ने र सिकाउने वातावरण बनाउँदैछौँ । सीप र ज्ञानको आवश्यक छ । २ अर्ब ८० करोडको बजेट छ । यो वर्ष ‘खानेपानी वर्ष’ को रूपमा अगाडि बढाएका छौँ ।

स्थानीय तहमा एनजीओ र आइएनजीओको बिगबिगी छ भन्ने सुनिन्छ । तपाईंको पालिकामा के छ ?

देखिने गरी छैन । एनजीओ र आइएनजीओसँग सहकार्य गरेर हामीले कुनै काम गरेका छैनौँ । हाम्रो नगरपालिका हो, हामी आफैँ काम गर्छौँ र हामी आफैँ नगर बनाउन सक्षम छौँ ।

जनप्रतिनिधि काम गर्ने भन्दा धेरै विदेश भ्रमणमा हिँडिरहेका छन् ? व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित छन् भन्ने आरोप छ ।

जनताले लगाएको आरोप यदाकदा सही हो । नगरपालिकाको बजेटले परिवार लिएर विदेश भ्रमणमा पुगेका छन् । गाडीको दुरुपयोग पनि गरेका छन् । तर मेरो नगरपालिकामा छैन । म र मेरो नगरप्रमुख स्थानीय तहको बजेटबाट घुमेका छैनौँ । दिनभर १४ देखि २० वटा कार्यक्रम र भेटघाट हुन्छ । त्यसैबेला कसैको बिहे, व्रतबन्ध हुन्छ । प्रतिनिधि घर गएर स्कुटी चढेर आवोस् त ? प्रश्न अर्को यो पनि छ ।

सङ्घीयताको अभ्यास अझै राम्रोसँग हुन सकेको छैन । सङ्घ, प्रदेश र बल्ल स्थानीय तहको बजेट बन्नुपर्छ । तर यहाँ उल्टो अभ्यास भइरहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र बल्ल सङ्घको बजेट बन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको ऐन नै बाझिएको छ ।

पार्टीका नेताका गाडीमा स्थानीय तहले तेल हालिदिनुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ !

जनप्रतिनिधि नहुँदाको अवस्थामा पनि पेट्रोल लिएका मान्छे छन् । तीनै नेताले आज पनि माग्छन् । नगरपालिकाको कुपन पठायो वा व्यक्तिगत पठाएको छ ? हेर्नुपर्ने विषय त्यो हो । मैले सरकारबाट लिएको सेवासुविधा हाम्रै नागरिकको कर हो । त्यसको महत्व मैले बुझेको छु । खर्च गर्ने सवालमा सचेत छु ।

राजनीतिमा मात्रै सीमित हुनुहुन्छ वा अन्य केही व्यवसायमा जोडिएको हुनुहन्छ ?

राजनीतिमा आउनु भन्दा अगाडि महिनाको दुई लाख कमाउँथे । आज तबल ३३ हजार छ । यो साथीभाइलाई चिया खुवाउन पनि पुग्दैन । त्यसकारण पनि व्यवसायमै छु । ‘इञ्जिनियर कन्ल्स्ट्यान्ट’ छ । अर्को स्कुलमा लगानी छ । यिनै व्यवसायबाट आर्थिक व्यवस्थापन गरिरहेको छु । व्यवसायसँगै राजनीति पनि मेरो रुचिको विषय हो ।

पितृसत्तात्मक समाजमा यसको अनुभव नहुने कुरै छैन तर तारकेश्वर नगरपालिकाको सन्दर्भमा महिला भन्दा पुरुष हिंसाको केस बढी आएको छ

महिला भएकै कारणले अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको वा पछाडि पारिएको अनुभव गर्नुभएको छ ?

पितृसत्तात्मक समाजमा यसको अनुभव नहुने कुरै छैन । महिलालाई हाम्रो संस्कृति र संस्कारले नै बाँधेको छ । यसले महिला र पुरुष दुवैलाई हानी गरेको छ । तर मेरो नगरपालिकाको सन्दर्भमा महिला भन्दा पुरुष हिंसाको केस बढी आएको छ ।

गठबन्धनले गर्दा महिलाले पाउने अधिकार पनि गुमेको अवस्था छ । पार्टीका शीर्ष नेताले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ । म मंगलादेवी सिंह, नोना कोइराला, दिव्यादेवीलगायत महिलाहरूको फ्यान हो । उहाँहरू राणाविरुद्ध लड्नु भयो । महिलाहरूले भोट हाल्न, पढ्न पाउनुपर्छ भनेर विद्रोह गर्नुभयो । आजको यो हक अधिकार हामीलाई यत्तिकै विरासतमा प्राप्त भएको होइन । अग्रज आमाहरूले घरपरिवार, श्रीमानको साथ नपाउँदा पनि निरन्तर विद्रोहपश्चात् प्राप्त भएको हो ।

राणाहरूले मारिदिने डर थियो । सामाजिक बहिष्कार हुने सँगै परिवार र श्रीमानले छोडिदिने अवस्था थियो । तर सबै कुराको बेवास्ता गरी अग्रज महिलाहरूले क्रान्ति गर्नुभयो । अहिलेका महिलाहरूले उहाँका कुरा अनुशरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सिर्जना बुर्लाकोटीलाई अब मेयरको रुपमा देख्न सकिन्छ ?

स्वतन्त्र भएको भए मेरो उम्मेदवारी के मा भन्ने जवाफ दिन्थेँ । तर पार्टी राजनीति गरेको मान्छेले पार्टीपद्धतिलाई पछ्याउनुपर्छ । अग्रजले भनेको कुरालाई मनन् गर्नुपर्छ । २०७४ मा उपमेयरको टिकट दिनुभएको थियो । तर म व्यक्तिगत रुपमै तयार थिइनँ ।

पार्टीमा रहेर केही काम सिकेर उठ्नुपर्छ भन्नेमा थिएँ । ०७९ मा टिकट पाएँ । यो चुनावमा हारेँ भने अर्कोपटक टिकट माग्दिन भनेको थिएँ । तर जितेँ । अब ०८४ मा शीर्ष नेताले दोहोर्‍याऊ अथवा मेयरमा जाऊ वा सङ्घीय चुनाव लड । के भन्नुहुन्छ, त्यहीअनुसार तयार छु ।

• शीर्षक परिवर्तन गरिएको