काठमाडौं– प्रतिव्यक्ति आयमा निरन्तर भएको सुधारको प्रभावस्वरूप नेपाल सरकारले लिने वैदेशिक ऋणको ब्याजदरमा पर्न पुगेको छ ।

नेपाललाई ऋण सहायता प्रदान गर्दै आएका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय निकायको मापदण्डअनुसार नेपालको आर्थिक स्थितिमा वृद्धि भएको कारणले ती निकायबाट नेपालले प्राप्त गर्ने ऋणको ब्याजदरमा वृद्धि हुन पुगेको हो ।

नेपालले ऋण सहायता लिने मुलुक तथा निकायबाट प्राप्त हुने ऋणको ब्याजदरमा वृद्धि हुने भएपछि विदेशी सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनाको लागत स्वभाविक रूपमा अब वृद्धि हुने भएको छ ।

कसरी बढ्यो नेपाललाई विदेशी दातृ निकायले दिने ऋणको ब्याजदर ?

नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत बहुपक्षीय र चीन, जापान, भारत लगायतका मुलुकसँग द्विपक्षीय ऋण लिँदै आएको छ ।

बहुपक्षीय निकायले विश्वका विभिन्न मुलुकलाई ऋण प्रदान गर्ने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतले ऋण प्रदान गर्नको लागि निश्चित मापदण्ड लागू गर्दै आएका छन् । साथै, द्विपक्षीय निकालयले पनि अन्य देशलाई प्रदान गर्ने ऋणमा मापदण्ड लागू गर्ने गर्छन् ।

विशेषगरी विश्व बैंकले इन्टरनेसनल बैंक फmर रिकन्स्ट्रक्स एन्ड डेभलपमेन्ट (आईबीराडी) र इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) मार्फत ऋण प्रवाह गर्दै आएको छ ।

जसमध्ये उक्त बैंकले आईआरडीमार्फत मध्यम आय भएका ऋण फिर्ता गर्न सक्ने गरिब मुलुकहरूलाई ऋण प्रवाह गर्ने गर्छ । यसका साथै, आईडीएले अति गरिब र कमजोर आय भएका मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने गर्छ ।

विश्व बैंकका ती दुवै निकायले देशको आर्थिक स्थिति, ऋण भुक्तानी क्षमता  र ऋणको प्रकारको हिसाबले ब्याजदर तय गर्ने गर्छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय एक हजार एक सय ३५ भन्दा माथि भइसकेपछि विश्व बैंकको मापदण्डअनुसार नेपालले लिएको ऋणमा लाग्ने ब्याजदर बढ्न पुगेको हो ।

अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता महाशाखाका अधिकारीकाअनुसार नेपालले हालसम्म विश्व बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजदर ०.७५ प्रतिशत रहेकोमा अब दोब्बर अर्थात् १.५ प्रतिशत हुने भएको छ । जुन यही जुलाई महिनादेखि लागू भएको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विश्व बैङ्कले मापदण्डअनुसार नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्दा नेपाललाई परिवर्तित ब्याजदर र स्थिर ब्याजदर छनौट गर्ने विकल्प दिएको थियो । परिवर्तित ब्याजदरमा भन्दा स्थिर ब्याजदरमा ऋण लिँदा कम जोखिम हुने भएकाले नेपालले स्थिर ब्याजदर नै रोजेको मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।

विश्व बैंकबाहेक एसियाली विकास बैंक र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) मार्फत नेपालले लिने वैदेशिक ऋण सहायताको ब्याजदर पनि प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर लगायतका मापदण्डको आधारमा वृद्धि हुने भएको छ ।

ऋण लिँदै, ऋण तिर्दै सरकार

सरकारले वैदेशिक ऋण लिएर वैदेशिक ऋण तिर्नलाई नै ऋणको ठूलो हिस्सा खर्च गर्दै आएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले संविधान निर्माणपछिको १० वर्षमा १० खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएर दुई खर्ब ८० अर्ब नौ करोड ७८ लाख रुपैयाँ सोही ऋण तिर्नमा नै खर्च गरेको छ ।

त्यस अवधिमा सरकारले ब्याज भुक्तानीसहित आठ खर्ब सात अर्ब दुई करोड ५३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा परिचालन गरेको छ ।

संविधान निर्माण पछि वैदेशिक ऋण परिचालनको अवस्था (ब्याजबाहेक, करोडमा)

स्रोत : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

 गत वर्षमा सरकारले गर्यो दुई खर्ब बढी ऋण सम्झौता

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न बहुपक्षीय निकायसँग एक दर्जन आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी दुई खर्ब बढीको ऋण सम्झौता गरेको छ । यातायात पूर्वाधारदेखि विपद् व्यवस्थापन, कृषि, सिँचाइ, वातावरण तथा जलवायु, पानी, उर्जा लगायतका क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्नेगरी सरकारले सो सम्झौता गरेको हो ।

सरकारले गत वर्ष सबैभन्दा धेरै बहुपक्षीय निकाय एसियाली विकास बैंक र त्यसपछि विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौता गरेको छ । साथै, सरकारले गत आवमा आईएफएडी र स्ट्राटेजिक क्लाइमेट फन्डबाट पनि ऋण लिने सम्झौता गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले गरेको ऋण सम्झौताको विवरण (दश लाखमा)

स्रोत : अर्थ मन्त्रालय

 घट्दो मात्रामा वैदेशिक ऋण परिचालन

पछिल्लो समय सरकार वैदेशिक ऋण परिचालनमा कमजोर बन्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा कुल बजेटको तुलनामा वैदेशिक सहायता परिचालनको अंश घट्दै गएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा दुई खर्ब नौ अर्ब ४३ करोड वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०-८१ मा आइपुग्दा त्यस्तो परिचालन एक खर्ब ११ अर्ब २३ करोडमा सीमित भएको थियो । 

यसका साथै गत आर्थिक वर्षमा सरकारले एक खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख मात्रै ऋण परिचालन गर्न गरेको थियो । जबकी उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब १७ अर्ब वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विगत १० वर्षमा सरकारको कुल बजेटमा विदेशी ऋण परिचालनको अवस्था (करोडमा)