काठमाडौँ- गत भदौ २ गते भारत पुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र समकक्षी एस. जयशंकरबीच भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका खोल्ने नयाँ सहमति गरेपछि नेपालमा तरंग फैलियो।
भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिपुलेक पासलाई व्यापारिक नाकाका रुपमा उपयोग गर्न चीनले समेत सहमति जनाएपछि नेपालले त्यसबेलै असन्तुष्टि प्रकट गर्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेकसहित काली नदीपूर्वको भूमि नेपालको भएको कुरा स्मरण गराएको थियो।
शनिबार संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को सम्मेलनमा भाग लिन चीनको थ्यान्चिन सहरमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यहाँका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट व्यापार अघि बढाउन चीनले गरेको सहमतिप्रति आपत्ति प्रकट गरे ।
उनले लिपुलेक पास हुँदै भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौताबारे नेपाल सरकारको आपत्ति रहेको स्पष्ट पारेका परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले शनिबार नै बताए ।
तियानजिनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको भन्दै नेपाललाई बाइपास गरेर भएको सहमति अस्वीकार्य भएको बताएका हुन्।
उता जवाफमा राष्ट्रपति सीले लिपुलेक पास हुँदै व्यापारिक नाका खोल्ने चीन–भारत सहमतिबारे पनि जवाफ दिएका सचिव राईले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रपति सीले नेपालको दाबीप्रति सम्मान प्रकट गरेका थिए ।
परारष्ट्र सचिव राईले सीको भनाइ उद्धृत गर्दै बताएअनुसार लिपुलेकबारे नेपालको दाबीमा कमी हुने काम आफूहरूले नगर्ने वचन आएको छ । ‘तपाईंहरू दुई पक्ष (नेपाल–भारत) को विवादमा हामी जोडिँदैनौँ’, सीको भनाइबारे राईले शनिबार राति भने ।
राष्ट्रपति सीले सीमा विवाद भारत र नेपालले समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै चीन तटस्थ रहने उल्लेख गरेका थिए । ‘तपाईंहरू दुई पक्षको सीमा विवादमा हामी जोडिन चाहँदैनौँ’, राष्ट्रपति सीको भनाइबारे राईले भने ।
लिपुलेकको नाम नलिई मोदीले के भने ?
यसैबीच संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच आइतबार बिहान ५० मिनेट लामो कुराकानी भएको छ ।
उक्त कुराकानीका क्रममा सन् २०१८ मा दर्जनौँ भारतीय सैनिक मारिने गरी भएको गलवान घाँटी झडपपछिको सात वर्ष लामो तनावपूर्ण सम्बन्धलाई अब सौहार्दतामा बदल्न दुई नेता र प्रतिनिधिमण्डलबीच कुरा भयो ।
उक्त भेटवार्ताका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हिन्दी भाषामै राष्ट्रपति सीसँग कुरा गर्दै दुवै देशका यात्रुलाई भिसा सुविधा, सिधा हवाई उडानदेखि कैलाश मानसरोवर यात्राको प्रसंगसमेत निकाले ।
मोदीको भनाइ
–हाम्रो सम्बन्ध सकारात्मक दिशामा गएको छ।
-सीमामा डिसइन्गेजमेन्टपछि शान्ति र स्थिरता बनेको छ।
-कैलाश मानसरोवर यात्रा फेरि सुरू भएको छ।
-दुई देशबीच सीधा उडान फेरि सुरू हुँदैछ ।
उनले नेपालले आफ्नो भनिरहेको लिपुलेक पासबाट व्यापारिक नाका र कैलाश मानसरोवर रूट खोल्ने विषयमा पनि राष्ट्रपति सीसँग कुरा राखे ।
नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका खोल्ने भदौ ३ गतेको नयाँ सहमतिबारे पनि उनले बैठकका व्याख्या गरे । तर त्यसक्रममा उनले लिपुलेक पासको नाममा भने लिएनन् ।
मोदीले व्यापारिक नाका खोल्ने कुराले दुई देशलाई सफलता मिलेकोतर्फ इंगित गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई भने, ‘भारत र चीनबीच सीमा विषयमा विशेष प्रतिनिधिहरूबीच सम्झौता भइसकेको छ । कैलाश मानसरोवर यात्रा फेरि सुरु भएको छ । दुवै देशबीचको प्रत्यक्ष उडान पनि पुनः सुरु भएको छ ।’
यद्यपि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले यसबारे वक्त्वयमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरेको छैन । बरू उसले ताइवान चीनकै भूमि रहेको कुरामा नेपालले दृढता देखाएको व्याख्या गरेको छ । नेपाली भूमि लिपुलेक नै भारतबाट कैलाश मानसरोबर यात्राका लागि प्रयोग हुने छोटो रूट हो ।
वक्तव्यमा व्यापार नाकाबारे मौनता
चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको ५० मिनेट लामो द्विपक्षीय वार्तापछि भारतीय विदेशमन्त्रालयले जारी गरेको ७ बुँदे वक्तव्यको चौथो नम्बरमा मानसरोबर यात्राबारेको सहमति उल्लेख गरिएको छ ।
तर, भदौ ३ मा दिल्लीमा भएको व्यापार नाकासम्बन्धी सहमतिबारे भने दुवै देश यस पटक मौन देखिएका छन्। नेपालको विरोधकाबीच दुई देशका नेताहरूको वार्तापछिको वक्तव्यमा व्यापार नाकाबारे उल्लेख नगरिएको हो ।
भदौ २ देखि ४ सम्म भएको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमण क्रममा गरिएको १२ बुँदे सम्झौताको नवौँ बुँदामा ‘दुवै पक्षले लिपुलेक पास, शिपकी ला पास र नाथु ला पास गरी तीन तोकिएका व्यापारिक बिन्दुहरूमार्फत् सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमति जनाएको’ उल्लेख थियो ।
भदौ ४ गते भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको १२ बुँदे वक्तव्यमा कैलाश पर्वत र मानसरोवर यात्रासँगै तीनवटा नाका पुन: सञ्चालन गर्ने कुरा पनि उल्लेख थियो ।
वक्तव्यमा भनिएको थियो…
–दुवै पक्षले २०२६ देखि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रभित्र पर्ने माउन्ट कैलाश (गंग रेनपोचे) र मानसरोवर ताल (मापाम युन त्सो) मा हुने भारतीय तीर्थयात्राको परिमाण विस्तार गर्ने सहमति गरे।
–दुवै पक्षले लिपुलेक पास, शिप्की ला पास र नाथुला पास गरी तीन निर्दिष्ट व्यापारिक नाका पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरे।
व्यापार नाकाका लागि भदौ ३ मा चीन-भारत सहमति भएको लिपुलेक पास नेपालको अन्तिम पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटरभित्र पर्छ । त्यहाँबाट पनि व्यापार नाका खोल्ने सहमति दुई देशले दिल्लीमा गरेका थिए ।
यसअघि सन् २०१५ मा पनि चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट भारतसँग व्यापार गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बेइजिङमै निम्त्याएर चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङले सन् २००१५ मे १४ मा त्यस्तो सम्झौता गरेका थिए ।
भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटेर नेपालले वि.सं. २०७७ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । उक्त नक्सा अहिलेसमेत प्रधानमन्त्री रहेका ओलीकै जोडबलमा जारी गरिएको थियो ।
त्रिदेशीय सीमानजिक रहेको, तर ६० वर्षदेखि दुई छिमेकीबीच तनाव रहेको नेपाली भूमिबारे बेइजिङले काठमाडौँसँग कुनै सरोकार नगरी नयाँदिल्लीमा गएर विवादास्पद सम्झौता गरेपछि चर्को विरोध भएको थियो।
तर, मोदी चीन पुग्दा भने भारतीय विदेश मन्त्रालयले समेत जारी गरेको वक्तव्यमा व्यापार नाकाबारे मौनता साँधिएको छ । उता चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको वार्ताबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा प्रत्यक्ष हवाई उडान र भिसा सहजताका माध्यमबाट जनस्तरबीचको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै उक्त बुँदामा फेरि सुरू भएको कैलाश मानसरोवर यात्रा र पर्यटक भिसालाई सहज बनाउन थप पहल गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ । तर, भदौ ३ मा तीन नाका खोल्ने गरी भएको सहमतिबारे वक्त्व्यमा कहीँ केही उल्लेख गरिएको छैन ।
‘नेताहरूले प्रत्यक्ष हवाई उडान र भिसा सहजताका माध्यमबाट जनस्तरबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । यसअघि पुनः सुरू भएको कैलाश मानसरोवर यात्रा र पर्यटक भिसालाई आधार बनाएर थप पहल गर्न सहमति जनाइयो’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धका विषयमा दुवै नेताले विश्वव्यापी व्यापारलाई स्थिर बनाउन भारत र चीनका अर्थतन्त्रको भूमिकालाई महत्व दिए। द्विपक्षीय व्यापार र लगानीलाई रणनीतिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विस्तार गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न आवश्यक रहेकोमा पनि उनीहरूले जोड दिए ।’
शनिबार सीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक नेपालको भूमि भएको बताएका थिए। तर आइतबार लिपुलेक उल्लेख नगरी चीन र भारतले मानसरोबर यात्रालाई अझै सहज बनाउने गरी सहमति गरेका छन् । तर, यो वक्तव्यमा भदौ ३ मा दिल्लीमा भएको व्यापारिक सीमानाकाबारे भने मौनता साँधिएको छ।
नेपालको विरोध
भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक पास हुँदै २०७७ देखि नै मानसरोबर जाने सडक बनाउन थालेको हो ।
उक्त सडक निर्माणको विरोधमा २०७७ वैशााख २७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो । नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा सडक उद्घाटन गरेको जानकारी आएको भन्दै नेपालले आपत्ति जनाएको थियो ।
सुगौली सन्धि अनुसार कालीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित भूभाग नेपालको रहेको दाबी त्यही बेला गरिएको थियो ।
‘सो क्षेत्र नेपालकै रहेको भन्ने कुरा बारम्बार दोरो-याउँदै आएको हो । पछिल्लोपटक भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि भारतमा गाभिएपछि गएको नोभेम्बर २० मा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाइएको थियो’, त्यसबेला परराष्ट्रले भनेको थियो ।
सरकारले नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न पनि भारत सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । तर भारतले उक्त नेपाली भूमिबाट निरन्तर सडक संरचना बनाउँदै मानसरोबर जाने बाटो खनेको हो ।
तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालस्थित दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने लिंक रोडको भारतीय रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया