समानुपातिकको बन्दसूचीमाथि पुनरावलोकन हुन्छ : सभापति लामिछाने « Khabarhub

समानुपातिकको बन्दसूचीमाथि पुनरावलोकन हुन्छ : सभापति लामिछाने


१६ पुस २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनतर्फको समानुपातिक बन्दसूचीलाई आवश्यक पुनरावलोकन गरिने बताएका छन् । 

पोखरामा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले पार्टी एकता सहमति र निर्वाचन आयोगमा अन्तिम घडीमा सूची बुझाइएकाले केही गुनासो आएकाले विधिभन्दा बाहिर गएको भए त्यसलाई दुई दिनभित्रमा सम्बोधन गर्ने स्पष्ट पारे। उनले हाल भइरहेको खबरदारी आफूहरूका लागि सकारात्मक भएकोसमेत उल्लेख गरे।

‘पार्टीले बुझाएको बन्दसूचीमा केही आलोचना र गुनासो आएको छ । अन्तिम घडीमा बुझाइएकाले केही समस्या हुनसक्छ । रास्वपासँग विधि छ, विधि भन्दा बाहिर कुनै हालतमा जाँदैनौँ, ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्थासमेत छ । परिवारवादलाई पार्टी विधानलेनै दिँदैन’, उनले भने।

सभापति लामिछानेले युवाहरूको विश्वास बालेन शाहप्रति रहेको र नयाँ परिवर्तनको झिल्कोको रूपमा उहाँसँग सहकार्य गरेर प्रधामन्त्रीको रूपमा अघि सारिएको बताए। 

उनले भने, ‘युवाहरूको आन्दोलनपछि बालेनले जिम्मेवारपूर्वक भूमिका निर्वाह गरे । उनको सद्भाव, सल्लाह र सुझाव अनुसारनै अहिलेको सरकार बनेको हो । जेन-जीको विश्वास बालेनसँग छ । देशको आवश्यकता अनुसार उनीसँग सहमति गरेर जिम्मेवारी बाँडेका छौँ ।’ 
 

प्रकाशित मिति : १६ पुस २०८२, बुधबार  ६ : ३१ बजे

यी हुन् नेकपा एमालेको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीका ११० जना उम्मेदवार

काठमाडौँ– फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको

सशस्त्रका डीएसपी कोइरालाको निधन

कााठमाडौँ – इलामको सीमा सुरक्षा गुल्म पशुपतिनगरका गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी

सिकार खेल्न गएका ६ मध्ये एकजनाको गोली लागेर मृत्यु, पाँचजना पक्राउ

सुर्खेत- यही पुस १३ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–८ स्थित मिरिकोट

वीर अस्पतालमा १०३ वर्षीया वृद्धाको मस्तिष्कको दुर्लभ शल्यक्रिया

काठमाडौं- वीर अस्पतालले १०३ वर्षीया वृद्धाको सफल मस्तिष्क शल्यक्रिया गरी

सरकारले छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य नीतिको तयारी थालेको छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सरकारमाथि