काठमाडौँ– उद्योगका याद विस्मृत भएका छैनन् । कुन कुनामा के राखिन्थ्यो, के काम हुन्थ्यो आज पनि मुखाग्र छ । यसका अलावा रामानन्द चौधरीलाई थाहा छ– गोदावरी मार्बल फेरि चल्दैन ।

उनी ललितपुरस्थित गोदावरी मार्बल इन्डष्ट्रिजका कर्मचारी हुन् । यो उद्योग बन्द भएको एक दशक भइसक्यो । सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल वैशाख ३ मा वातावरणीय प्रभावको कारण देखाएर उद्योगको अनुमति खारेज गरेको थियो । त्यसयता पनि उनी आफूले काम गरेको उद्योगमै भेटिन्छन् । न त्यो उद्योग चलेको छ, न फेरि कुनैदिन चल्छ ।

सयौँ प्रजातिका चरा, पुतली, वनस्पति र सिंगो वातावरणलाई खलल पुर्‍याउने गरी यो उद्योग चल्नुपर्छ वा चलाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर, नेपाली मार्बल उद्योग इतिहासको एउटा कोसेढुंगा मानिने यो उद्योग भने खण्डहर बनेको छ । यहाँका भौतिक संरचना, मेसिन र पूर्वाधार प्रयोगविहीन छन् । न उद्योग धनीले यो बिक्री गरेका छन्, न राज्यले लिएको छ ।

२०२३ सालमा गोदावरीमा मार्बल उद्योग खुलेको थियो । २०४५ सालदेखि काम गरेका रामानन्द मार्बलको मोटाइ नाप्थे । मार्बल उत्पादन गर्न भ्याइ–नभ्याइ हुन्थ्यो । उनकाअनुसार शनिबारबाहेक हप्तामा ६ दिन, २४ घण्टा उद्योग चल्थ्यो । वातावरणीय कारणले बन्द उद्योग कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गरेर चलिदिए हुन्थ्यो भन्ने उनको रहर छ । ‘हामी त यहीँ बुढो भइयो । यो चलेदेखि सरकार र आउने पुस्तालाई राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो मनमा लाग्छ,’ उनी विगत सम्झन्छन्, ‘त्यतिबेला सबैभन्दा धेरै मार्बल भारत जान्थ्यो । बंगलादेश र पाकिस्तान पनि निर्यात हुन्थ्यो ।’

अर्का कामदार हेमबहादुर गुरुङलाई पनि उद्योगको अवस्था देखेर मन भारी हुन्छ । उनको सम्झनामा दिनमा ४ वटासम्म ट्रकले मार्बल ओसार्थे । मेसिन पनि काम नलाग्ने भएकाले मर्मत गरेर चलाउन निकै खर्चिलो रहेको उनी सुनाउँछन् । ‘अब त मर्मत गर्नै १–२ करोड लाग्छ होला । सामान काम लाग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब आश के हुनु । हामी त बुढो भैयो ! काम गर्न पनि सकिन्न ।’

इतिहास बनेको गोदावरी मार्बलपछि पनि नेपालमा खानी तथा खनिज उद्योगको कमी छैन । खनिजको अध्ययन र अनुसन्धान पनि कम भएको छैन । नेपालमा हालसम्म ६३ प्रकारका खनिज पत्ता लागेको खानी तथा भूगर्भ विभागको अभिलेख छ ।

अहिले पनि खोजतलास र उत्खनन् गरेर १ सय ७१ अनुमति पत्र जारी भएको विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले जानकारी दिए । धेरैजसो उत्खनन् अनुमति चुनढुंगाका लागि दिने गरिएको उनले बताए ।

२५ प्रकारका खनिजको अनुसन्धान गर्न १ सय ४ वटा र १९ वटा खनिज उत्खनन् गर्न १ सय ६७ अनुमतिपत्र जारी भएको उनले बताए । ‘खनिजको सम्भावना छ छैन । छ भने कति छ । कसरी उत्खनन् गर्ने भनेर अध्ययन अनुमतिपत्र दिइन्छ । उत्खनन् गर्न अर्को अनुमति पत्र हुन्छ,’ उनले सुनाए, ‘तामा र धातुमा बढी चासो भएकाले अनुसन्धानका लागि पत्र लिइरहेको अवस्था छ ।’

उनकाअनुसार धातुको अन्वेषण, प्रशोधन गर्न विभागसँग जनशक्ति छैन । कति धातु निस्कन्छ भन्ने पत्ता लगाउन विदेशी संस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले धातुको अनुसन्धान गर्छन् ।

नेपालमा खानी तथा खनिज पदार्थबाट आम्दानीको सम्भावना भने प्रशस्त रहेको उनी बताउँछन् । उनकाअनुसार धातुजन्य खनिजबाट छिटै लाभ लिन सकिँदैन । त्यसैले सजिलै उत्खनन् गर्न सकिने ग्रेनाइट, डोलोमाइट, स्लेट ढुंगाजस्ता खनिज उत्खनन् गरेर बजारीकरणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘धातुजन्य खनिजमा आज लगानी गरेर अर्को साल लाभ लिने, बिक्री वितरण गर्नसक्ने अवस्था छैन । यो विषय जटिल भएकाले ४–५ वर्षको समय अन्वेषणदेखि उत्पादनसम्म लाग्छ,’ उनले थपे, ‘कम प्रविधि र खर्च लाग्ने खनिजलाई प्राथमिकता दिन सके आयात घटाउन सकिन्छ ।’

उनको अनुभवमा नेपालमा अनुसन्धान गर्ने सरकारी जनशक्तिको अभाव छ । खानी, खनिजको पढाइ हुने विश्वविद्यालय नभएको र विदेशमा पढ्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । तर, विदेश पढेकाहरु सेवासुविधाले गर्दा नेपालमा काम गर्न उत्प्रेरित छैनन् । त्यसैले सहायक तहका जनशक्तिलाई तालिम दिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए ।

तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी