काठमाडौं- रसुवामा गत बुधबार आएको विनाशकारी बाढीपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका संयन्त्र स्वतः सक्रिय नभएको भन्दै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले गरेको टिप्पणीप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले कडा प्रतिवाद गरेकी छन्।

बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई काठमाडौंमा बसेर ‘सक्रिय भएन’ र ‘समन्वय गरेन’ भन्दै आरोप लगाउनु अनुचित भएको धितालको भनाइ छ।

प्रभावित स्थानीय तह आफैं विपद्को पीडित बनेको अवस्थामा उनीहरूबाट पूर्ण क्षमतामा काम गर्न अपेक्षा गर्नु न्यायोचित नभएको उनले बताएकी छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै धितालले प्रश्न गरेकी छन्, ‘काठमाडौंमा बसेर स्थानीय तह सक्रिय भएन, हामीसँग समन्वय भएन भनेर मात्रै आरोप लगाउनु किमार्थ उचित हुँदैन। अरे, हामीले कस्तो नसम्झेको, स्थानीय तह आफैं पनि यो विपद्को पीडित हो।’

उनले बाढीले स्थानीय तहका आफ्नै सहर र बस्ती ध्वस्त भएको तथा मानिसहरूले गाँस, बास र कपास गुमाएको उल्लेख गरेकी छन्।

‘उसको आफ्नै सहर बाढीले बगाएर बगर बनेको छ। जसले आफैं गाँस, बास र कपास गुमाएको छ, उसैबाट पूर्ण क्षमतामा सोच्न, निर्णय गर्न र अरूलाई सम्हाल्न अपेक्षा गर्नु कति न्यायोचित हो ?’, धितालले मन्त्री लम्सालको भनाइप्रति प्रहार गर्दै भनेकी छन्।

बाढी प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तहलाई जवाफदेहिताको नाममा कठघरामा उभ्याउनुको सट्टा उनीहरूलाई संकटबाट उभिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु संघीय सरकारको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ।

‘प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तहलाई कठघरामा उभ्याउने होइन, उनीहरूलाई उभिन सक्ने बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो। विपद्मा सरकारका तहहरू प्रतिस्पर्धी होइनन्, एकअर्काका सहारा हुन्। हामी सहारा बनौं,’ उनले भनेकी छन्।

यसअघि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री लम्सालले विपद् आएलगत्तै वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयजस्ता संयन्त्र स्वतः सक्रिय हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

विपद्पछिको अवस्थाबारे सरोकारवालाबीच अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री लम्सालले विपद्का बेला स्थानीय तहदेखि प्रदेश र जिल्ला प्रशासनसम्मका संयन्त्र स्वतः परिचालित हुने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका थिए।

विपद् आएपछि कुनै व्यक्ति वा अधिकारीको उपस्थितिको प्रतीक्षा नगरी संयन्त्र आफैं सक्रिय हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनलेे बताएका थिए ।

‘विपद् आएपछि कोही व्यक्ति वा अधिकारीको उपस्थितिको प्रतीक्षा गर्न नपर्ने गरी संयन्त्र आफैं सक्रिय हुने व्यवस्था आवश्यक छ,’ मन्त्री लम्सालले भनेका थिए।

स्थानीय, प्रदेश र प्रशासनिक संयन्त्र तत्काल सक्रिय हुन नसक्नुको पछाडि कानुनी वा संरचनागत समस्या भए त्यसलाई पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

आगामी दिनमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार अघि बढाइने र यसबारे अध्ययन तथा योजना बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको पनि उनले बताएका थिए।

मन्त्री लम्सालको टिप्पणीपछि प्रमुख सचेतक धितालको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो। धितालले भने विपद्को चपेटामा परेका स्थानीय तहलाई निष्क्रिय भएको आरोप लगाउनुभन्दा उनीहरूलाई आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र संरचनागत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।