काठमाडौं – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरको अवस्थाबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग जानकारी माग गर्दै सेवा सुधारका लागि प्रभावकारी नियमन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको उपभोक्ताको गुनासो नघटेको भन्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले आज प्राधिकरणका पदाधिकारीसँग सेवा अवस्था, गुणस्तर परीक्षण, नियमन तथा सेवा विस्तारका विषयमा जानकारी लिएका हुन् ।

उनले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर अनुगमनसम्बन्धी नियमित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए। काठमाडौँ उपत्यकाजस्तो क्षेत्रमा समेत टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा कमजोर हुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र सहज दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ नियामक निकाय र सेवा प्रदायक दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

‘दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर कमजोर भयो भन्ने गुनासो अझै हट्न सकेको छैन । त्यसमा जसरी पनि सुधार गर्नै पर्नेछ । नागरिकका आकाङ्क्षा पूरा गर्नेगरी काम गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने।

मन्त्री तिमिल्सिनाले गुणस्तरीय टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा पाउने नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न न्यून गुणस्तरको सेवा दिने तथा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिए।

‘टेलिफोन सेवाको गुणस्तर कस्तो छ भनेर प्राधिकरणबाट नियमित अनुगमन निरीक्षण भएको देखिएन । तपाईंहरूले आफ्नो नियामकीय दायित्व पूरा गरेर गुणस्तरका सवालमा निर्मम भएर कारबाही गर्नुहोस्,’ उनले भने।

गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्र, सवारीसाधन र उपकरणको पर्याप्त व्यवस्था गरी नियमित अनुगमन गर्न तथा त्यसको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन पनि उनले निर्देशन दिए। समस्या आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिनेभन्दा प्राधिकरणले सक्रिय रूपमा सेवाको अवस्था पहिचान गरी सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री तिमिल्सिनाले ‘फोरजी’ सेवा विस्तार तथा ‘फाइभजी’ सेवा सञ्चालनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभयो। फोरजीको पहुँच विस्तार, विद्यमान सेवाको गुणस्तर सुधार तथा फाइभजी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी र नियामकीय प्रक्रियालाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।

छलफलमा प्राधिकरणका पदाधिकारीले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए। प्राधिकरणका अनुसार गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक सवारीसाधन तथा ‘ड्राइभ टेस्ट’ उपकरण पर्याप्त छैनन्। यसअघि उपकरण खरिद प्रक्रियामा कानुनी विवादसमेत भएकाले गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमनमा समस्या देखिएको प्राधिकरणको भनाइ थियो।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको जनाएको छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकले आफैँ ‘ड्राइभ टेस्ट’ गरी प्रत्येक तीन महिनामा प्राधिकरणलाई गुणस्तरसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सेवा गुणस्तर न्यून भएको पाइएमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई सचेत गराउने गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। गुणस्तर सुधारका लागि सेवा प्रदायकले पूर्वाधारमा थप लगानी गर्नुपर्ने भए पनि पर्याप्त लगानी हुन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवाका लागि आवश्यक ‘फ्रिक्वेन्सी’ पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराउन सकिए सेवा गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। सेवाको माग बढ्दै गए पनि सोहीअनुसार पूर्वाधार र नेटवर्क क्षमतामा लगानी हुन नसक्दा केही क्षेत्रमा गुणस्तरको समस्या देखिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरका विषयमा देशभर नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण भइरहेको जानकारी दिए। कानुनले दिएको अधिकारअनुसार न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि आवश्यक कारबाही गरिने उनले बताए।

‘टेलिफोन सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको सन्दर्भमा हामीले सेवा प्रदायकलाई यसअघि सचेत गराउँदै आएका छौँ । अब कानुनअनुसार कति कारबाही र जरिवाना गर्न सकिन्छ, हामी गर्छौं,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने।

बैठकमा सञ्चारसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल, प्राधिकरणका अध्यक्ष घिमिरे, स्तरीकरण महाशाखाका निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, सेवा गुणस्तर स्तरीकरण शाखाका सहायक निर्देशक सुगन शाक्य, विवेकनाथ महासेठलगायत सहभागी थिए ।