काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्म आङदेम्बेले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै वर्तमान सरकारको ६ महिनाको अवधिमा शासकीय कुशलताको सर्वथा अभाव देखिएको भन्दै ९ बुँदे सुझाव, प्रश्न र अवधारणा पेस गरे ।

सरकारसँग प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत हुनु ठूलो राजनीतिक पुँजी भए पनि बहुमत आफैँमा शासन गर्ने क्षमता नभएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यका तीनवटै तह, संसद, संवैधानिक निकाय, प्रशासन, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारले आफूलाई सीमित राजनीतिक घेराभित्र मात्र राखेको आरोप लगाए ।

संसदलाई सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई लोकतन्त्रको साझेदार संस्थाका रूपमा व्याख्या गर्दै कांग्रेस नेता आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा जाँदा र फर्किएपछि संसदलाई जानकारी नदिएकोमा गम्भीर प्रश्न उठाए । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु परिवर्तनका विषयबाहेक प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डिजिटल खाडल, ‘जेन(जी’को आवाज, हिमाली कूटनीति र ‘भूराजनीतिक चेपुवा’ बाट एसियाको रणनीतिक तथा डिजिटल पुल बन्ने नेपालको सक्षमताजस्ता अहम विषय उठाउन प्रधानमन्त्री चुकेको उनको भनाइ थियो ।

संसदीय मर्यादा र कानुनी राज्यको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता बोल्दा वा छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री सदनमा अनुपस्थित हुने र आफ्नो अनुकूलतामा मात्र आउने- जाने प्रवृत्तिले संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन भएको बताए । 

साथै, बिना कुनै आधार र कानुनी प्रक्रिया मध्यरातमा पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई पक्राउ गरी अकारण छाडिएको घटनाले कानुनी राज्यको उपहास भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही वा राजनीतिक भेटघाटबारे उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य संसदमा सार्वजनिक गर्न उनले माग गरे ।

शासकीय असक्षमताको सोझो असर अर्थतन्त्रमा परेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो ६ महिनामा युवा शक्ति अध्ययन र कामका लागि विदेश पलायन भइरहेको र स्वदेशी उद्यमी एवं निजी क्षेत्रलाई साझेदार नठानी तर्साउने र हतोत्साहित गर्ने काम गरिएको दाबी गरे ।

विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०२५र२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भ जोड्दै उनले हुकुमी डन्डाभन्दा पनि निजी क्षेत्रसँग विश्वासको वातावरण बनाएर अर्थतन्त्र चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसका साथै आकाशिएको महँगी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र विपद्ले क्षति पुर्‍याएका राजमार्गहरूबारे सरकार असंवेदनशील बनेको उनले टिप्पणी गरे ।

विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा भोटेकोशी बाढी र रसुवा विपद्को उदाहरण दिँदै उनले उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा सरकारको उपस्थिति फितलो र करूणाहीन रहेको बताए । युएनडिपीले जुलाई २०२६ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र तीन तहबीचको समन्वयबारे दिएका सुझावहरूलाई सरकारले सुरुवाती चरणमै प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

विकास निर्माणमा सरकारको गति कागजमा नभई फिल्डमा देखिनुपर्ने भन्दै उनले देशलाई ‘शिलान्यासको सरकार’ होइन, ‘सम्पन्नताको सरकार’ चाहिने र भाषणको संख्याले नभई सम्पन्न आयोजनाको संख्याले मूल्यांकन हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । बाढीपहिरोपछि अस्थायी पूर्वाधार निर्माण र रसुवा विपत्तीपछिको पुनर्निर्माणका तयारी कार्यहरू चुँडिएको चङ्गाजस्तै ढिलासुस्ती हुनुले शासकीय कमजोरी उजागर गरेको उनले बताए ।

सुशासन र कानुन कार्यान्वयनका विषयमा बोल्दै उनले कानुन र नीतिहरू कागजमा सीमित नभई नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट सजिलै सेवा पाउने वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सरकारले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको, भदौ २३ र २४ का घटनाहरूप्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको तथा कारागारबाट भागेका कैदीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेको विषयमा उनले सरकारसँग जबाफ मागे ।

निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै उनले पटक(पटकको सरुवा र धाकधम्कीले प्रशासन कमजोर भएको र मानिस नभई कायमै रहेको कार्यशैली बदल्नुपर्ने बताए । 

नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारका लागि विश्व बैंकले सन् २०२६ मा ५० मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना स्वीकृत गरे तापनि प्रस्तावित सेवा कानुनमा सक्षम जनशक्ति आकर्षित गर्ने र अड्याइराख्ने विधि नदेखिएको उनले औँल्याए ।

विदेश नीतिका सम्बन्धमा बोल्दै उनले भूराजनीतिक परिवेश र जलवायु संकटको समयमा विदेश नीति व्यक्तिगत लोकप्रियता वा तत्कालीन राजनीतिक सुविधाका आधारमा नभई दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभाको मूल विषय अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले संसदमा प्राप्त संख्याले पाँच वर्ष शासन टिकाउन सकिए पनि असक्षमताले मुलुकलाई पाँच वर्ष पछाडि धकेल्न सक्ने चेतावनी दिए । 

उनले निजी क्षेत्र, युवा, विज्ञ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरी आत्मसमीक्षासहित परिणाम लिएर अर्को अधिवेशनमा आउन सरकारलाई आह्वान गरे ।