सरकार गठन लगत्तै शनिबार सय बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकिएको छ । मुख्यतः कार्ययोजनाले सुशासन, पूर्वाधार विकास र निम्नवर्गलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारले सय दिने हनिमुन प्रियडमै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका केही सेवा त नागरिकको घरसम्मै पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ । कार्ययोजनाको २७ औँ बुँदामा सवारीचालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स), राहदानी र नागरिकता, हुलाक सेवामार्फत घरसम्मै पु¥याइने बताइएको हो ।

विकसित मुलुकमा जनता र सरकारलाई निकट बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको बताइने हुलाक सेवाको प्रभावकारिता नेपालमा घट्दो छ । २०८० माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुलाकको संरचना परिवर्तन गर्दै एक हजार ६ सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्न गरेको निणर्यले पनि यो प्रमाणित हुन्छ। विश्वसँगै नेपालले पनि प्रविधिलाई अपनाउन थालेपछि त हुलाकको आवश्यकता बारे न जनतालाई चासो रह्यो, न सरकाले नै यसलाई चलायमान बनाउन सक्यो । यस्तो अवस्थामा सरकारले हुलाकलाई ब्यूँताउने निर्णय गरेको छ । सो अवस्थामा नेपालमा हुलाक क्षेत्रको अवस्था के छ ? कसरी के काम गर्दैछ नेपालका हुलाक सेवा ? के सरकारले घोषणा गरेअनुरुपका सेवा दिन हुलाक सेवा तयार छ ? लगायतका प्रश्नसहित हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीसँग खबरहबले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशः

चिठ्ठीपत्रलाई प्रविधिले प्रतिस्थापन गरेपछि हुलासबारे नागरिकले चासो राखेनन्। हुलाक सेवा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था के छ?

हुलाक भनेको चिठ्ठीपत्र पठाउने माध्यम मात्रै हो भन्ने बुझिएको रहेछ। जब म करिब डेढ वर्षदेखि हुलाक सेवा विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत छु, त्यसपछि यसको महत्त्व र आवश्यकताको गहिराइ बुझेकी छु। हाम्रो शरीर जीवित रहन रगत जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यति नै देशका लागि महत्त्वपूर्ण निकाय हुलाक रहेछ भन्ने हालको मेरो अनुभूति हो। जसरी शरीरमा रगत कुद्दै गर्दा हरेक अङ्ग स्वस्थ हुन्छन् र आफ्नो काम गर्छन्, त्यस्तै हुलाक सेवालाई राज्यले जति चलायमान बनाउन सक्यो, त्यति नै राज्य र नागरिकबीच घनिष्ठता बढ्दै जान्छ। नागरिकले सरकारको प्रणालीमाथि विश्वास गर्ने वातावरण बन्छ।

जब सरकारले दुई वर्ष पहिले अतिरिक्त हुलाक सेवा खारेज गर्‍यो, त्यसपछि यो क्षेत्र शिथिलजस्तै थियो। अहिले हामीले अलिकति मात्रै मिहिनेत गर्दा हाम्रो प्रणालीमा सुधार भएको छ। नेपालको हुलाक सेवा विश्व हुलाक सङ्घको प्रणालीमा जडित भएकाले विश्वभर सेवा विस्तारमा समस्या हुँदैन। उताबाट आएका कुरा हामीले आफ्नो सरह मान्नुपर्छ, उहाँहरूले पनि त्यसै गर्नुहुन्छ।

स्रोतसाधनको सीमितताले गर्दा छिटो हिँड्न नसके पनि हामी प्रगति उन्मुख भएका छौँ। नवनिर्वाचित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विषय हामीले चाहेको कुरा हो।

अहिले के-कस्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ ?

अहिले हामीले राहदानी विभागसँग सम्झौता गरेर सोअनुसार उहाँहरूले तोकेको ठाउँमा पासपोर्ट पुर्‍याउने गरेका छौँ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँगको सम्झौताअनुरूप लालपुर्जा पनि बोकेका छौँ। त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि सम्झौताअनुरूप उहाँहरूले तोकेका कार्यालयमा पुर्‍याउने गरेका छौँ। हाम्रो इच्छा भनेको जनताको घरसम्मै सेवा पुर्‍याउने हो। हालसम्मको कार्यअनुभवले हामीसँग भएका शाखाको प्रयोग गर्दै यो पनि सम्भव हुन्छ भन्ने लागेको छ।

कार्ययोजनामा लेखिएको भन्दा बाहेक विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र, परीक्षा फाराम लिन दूरदराजबाट काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यो पनि हामीले पालिकाबाटै गराउन सक्छौँ। राहदानीको हकमा हामीले अहिले राहदानी विभागले तोकेअनुरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म मात्रै पठाइरहेका छौँ। अब केही समयभित्रै सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्नेछ। त्योअघि सेवाग्राहीले फाराम भर्दा नै आफ्नो प्रदेश, जिल्ला, पालिका हुँदै वडा र घरनजिकैको ठेगाना छनोट गर्न सकिने प्रणाली विकासको चरणमा छ। केही समयमै प्रयोगमा ल्याइनेछ। त्यसपछि उहाँहरूले भरेको विवरण र सरकारले निर्णय गरेअनुसार काम गरेमा सेवाग्राहीले इच्छाएको स्थानमा पुर्‍याउन सकिन्छ। हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्न उत्साहित छौँ।

नेपालको हुलाक क्षेत्रले आफ्नो सेवा कहाँसम्म विस्तार गरेको छ ?

विश्व हुलाक सङ्घमार्फत संसारभरका १९२ देशमा सेवा विस्तार गर्ने प्रयासमा हामी लागेका छौँ। सरकारले गत वर्ष माघ १३ गते यो सेवालाई पुन:संरचना गर्दै पालिकामा हुलाक सेवा विस्तार गरेको थियो। त्यसपछि देशका सबै पालिका तथा ७७ वटै जिल्लास्तरीय कार्यालय र सातै प्रदेशमा निर्देशनालय अहिले पनि सक्रिय छन्। तापनि त्यहाँ सङ्घकै एकाधिकार रहन्छ। यस्तै, हामीले विश्वका ७५ देशका ९२ गन्तव्यमा सेवा दिइरहेका छौँ।

सुरक्षाको हकमा हुलाकमार्फत पठाइएको सामान लैजाने सवारी ट्रयाकिङ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत जोडिएको ‘आईपीएस डट पोस्ट’ रहेको छ। जसबाट देश–विदेशमा पठाइएका सबै सामान कहाँ पुग्यो वा पुगेन, यहीँबाट ट्रयाकिङ गर्न सकिन्छ।

कुनै पनि कागजात वा सामान पठाउँदा सुरक्षा चुनौतीको सामना कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

सुरक्षाको हकमा हुलाकमार्फत पठाइएको सामान लैजाने सवारी ट्रयाकिङ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत जोडिएको ‘आईपीएस डट पोस्ट’ रहेको छ। जसबाट देश–विदेशमा पठाइएका सबै सामान कहाँ पुग्यो वा पुगेन, यहीँबाट ट्रयाकिङ गर्न सकिन्छ।

यस्तै, विभागसँग रहेको अर्को प्रणाली ‘सीडीएस डट पोस्ट’ले भने भन्सारको काम गर्छ। गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली, उपभोक्ता सोधपुछ प्रणाली लगायतको पनि व्यवस्थापन छ। एसिया प्यासिफिक पोस्टल युनियन (एपीपीयू) र युनिभर्सल पोस्टल युनियनमा नेपालको हुलाक सेवा क्षेत्र सदस्य छ। ‘ग्लोबल ईएमएस कोअपरेटिभ’का त हामी पूर्ण सदस्य हौँ। पूर्ण सदस्य भएपछि हामीले सबै मुलुकबाट सामान ल्याउन र पठाउन सक्छौँ। हामीले सेवा–सुविधा बढाएर संसारभरका १९२ देशमै पुग्न सक्ने हाम्रो ‘स्पेस’ छ।

यस्तै, हामीसँग भएको ट्रयाकिङ प्रणालीमार्फत जोकोहीले देश–विदेशबाट सामान पनि पठाउन सक्छ। द्रुत डाँक सेवा पनि हामीसँग छ। स्मार्ट हुलाकमा हामी जाँदै छौँ। गोरखाबाट परीक्षणका रूपमा पहिलोपटक सुरु भइसकेको छ। यसै वर्ष ५० वटा कार्यालयलाई स्मार्ट बनाइने योजना छ। अब यसलाई व्यवस्थित बनाउन स्मार्ट हुलाकमार्फत डिजिटल रूपमा सूचना राख्ने जनशक्ति, ट्रयाकिङ प्रणाली विकास गर्ने र समन्वय गरेको निकायमा हाम्रो सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) राख्ने योजना छ। यसले सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउनेछ।

नेपालका पुराना निकायमध्ये एक यो क्षेत्रले के–कस्ता अप्ठ्यारा भोगिरहेको छ?

सवारीसाधन निकै थोरै हुँदा डाँक बोक्ने सवारी तथा ठुला ट्रक पर्याप्त छैनन्। समयमै सामान गन्तव्यमा पुग्न सकेका छैनन्। ठुला ट्रक गोश्वारा हुलाक डिल्लीबजार र चितवन कार्यालयसँग जम्मा सात वटा मात्रै छन् । जसकारण हामीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र र हवाई क्षेत्रसँगको समन्वयमा सरकारी सेवासहित निजी पार्सलसमेत स्वदेश तथा विदेशमा पठाउने काम गर्दै आएका छौँ। निजी क्षेत्रसँगको सम्झौतामै भए पनि हामीसँग भएका शाखाले नागरिकको घरआँगनमै सेवा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।

यस्तै, हाम्रा अधिकांश भवन जीर्ण छन्। न्यून बजेटमा सेवा दिइरहेका छौँ। पालिकास्तरका कार्यालय कुनै भाडामा चलेका छन् भने कुनै पालिकाले दिएको कोठामा चलेका छन्। हामी अहिले ‘स्रोतभन्दा ठुलो सोच’ भन्ने दर्शनका साथ काम गरिरहेका छौँ।

सरकारले हुलाकमार्फत सार्वजनिक सेवाका लागि नागरिकसँग जोडिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । हुलाकको स्थिति चाहिँ कस्तो छ?

सरोकारवाला क्षेत्रले हामीलाई जति ‘गियर’ बढाएर कुदाउनुहुन्छ, हामीले त्यति नै काम गर्न सक्छौँ। विशेष गरी हुलाकको भाषामा हामीका तीन खुट्टा हुन्छन्। पहिलो खुट्टा भनेको सरोकारवाला निकायले प्रयोग गर्नु हो। पहिलो खुट्टा बलियो भइसकेपछि दोस्रो खुट्टा भनेको सरकार र निजी क्षेत्र (एयरलाइन्स, सार्वजनिक सडक सवारी र व्यवसायी लगायत) हुन्। सरकारसँग सबै स्रोत नहुने हुँदा सबै क्षेत्रको सहयोगमा काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको समन्वयबाट सरकारलाई आर्थिक लाभ हुन्छ। जसका लागि सरकारको बाह्य राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध आवश्यक पर्दोरहेछ। सम्बन्ध स्थापनाका लागि समेत यो सेवा सहयोगी हुन्छ। यी विषयले नै हुलाक सेवालाई चलायमान बनाउँदो रहेछ।

हुलाक इ-कमर्सको एक माध्यम पनि भएकाले त्यसमा पनि दररेट नयाँ कायम गर्ने र ‘पेमेन्ट गेटवे’ बनाउने तयारीमा छौँ।

हुलाकमार्फत सामान पठाउँदा नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेअनुरूप शुल्क लाग्नेछ, जुन २०७८ सालमा हेरफेर गरिएको थियो। कति ठाउँमा दूरीअनुसार नमिलेको पनि छ। पहिले भएका घुमाउरा बाटोमा धेरै मूल्य कायम भएकोमा अहिले ‘फास्ट ट्रयाक’ बनिसक्दा शुल्क घटाउनुपर्ने पनि देखिएको छ। त्यसैले त्यो दर पनि यसपटक पुनः नयाँ कायम गर्ने कसरत भइरहेको छ। हुलाक इ-कमर्सको एक माध्यम पनि भएकाले त्यसमा पनि दररेट नयाँ कायम गर्ने र ‘पेमेन्ट गेटवे’ बनाउने तयारीमा छौँ। हामीले गरेका कामबारे हामी आफैँले गरेको लेखापरीक्षण, स्वमूल्याङ्कन तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट समेत पूर्वाधार सुधार लगायतमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ। अवसर पाएमा सबै विषय सम्बोधन गर्दै काम गर्छौँ। हाम्रो मुख्य काम चिठ्ठीपत्र, द्रुत डाँक सेवा र पार्सल हो। हामी ‘गुड टु सर्भिस’मा ‘सिफ्ट’ हुँदै छौँ। यसले एकातिर राज्य र जनता जोडिन्छन्, जनता पनि खुसी हुन्छन् भने सरकारको राजस्वमा पनि वृद्धि हुन्छ। हुलाकलाई चलायमान बनाउँदा सरकारलाई दोहोरो फाइदा छ।