भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा पछिल्लो समय वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्वासीहरूमाथि गरिरहेको उठिबासबारे नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका विज्ञ हुन्। ‘सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र’ (सीएसआरसी)मा कार्यकारी निर्देशकसमेत भइसकेका उनी लामो समयदेखि सामाजिक कार्यमा क्रियाशील छन् । पछिल्लो समय उनी राज्यले उठिबास लगाइरहेका भूमिहीन र सुकुम्वासीको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। अहिले राज्यले जुन हिसाबले सारा फौजी शक्तिसमेत लगाएर गरिबहरूलाई अवैध रुपमा बसेको भन्दै लखेटिरहेको छ, यसलाई उनी राज्यआतंक भन्छन् । यसलाई उनी व्यवस्थापनका रुपमा स्वीकार्दैनन् । व्यवस्थापनका लागि त सबैभन्दा पहिले भूमिहीन र सुकुम्वासीको लगत संकलन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। तर सरकारले लगतसमेत संकलन नगरी एक-दुई दिनको समय दिएर अवैध भन्दै जसरी सुकुम्वासीको संरचना तोडिरहेको छ, यसले भविष्यमा ठूलो जटिलता ल्याउने उनको निष्कर्ष छ ।

देउजा लगायतका १०० भन्दा बढी व्यक्ति माइती घर मण्डलमा भेला भएर वास्तविक सुकुम्बासीले जग्गा र बसोबासको स्थायी प्रबन्ध पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। देउजा सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीलाई उचित व्यवस्थापन नगरी हटाउनतर्फ ध्यान दिँदा मानवताको हक अधिकार समेत खोसिदिएको दाबी गर्छन् । सरकारले तत्काल सुकुम्वासी हटाउने निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने उनको तर्क छ। उनीहरूको उचित व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै हटाउन उनी आग्रह गर्छन्। भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गरिब र सुकुम्वासीमाथि अत्याचार गर्नुभयो । अत्यन्तै अमानवीय व्यवहार देखाउनुभयो । उहाँले तुरुन्त यो कार्य रोकेर माफी माग्दै जग्गा र बसोबासको व्यवस्था गरेपछि हटाउनुपर्छ । सरकारले सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको ठिक छ तर यो तरिका ठिक भएन। पहिला उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बास, रोजगार, जग्गाको प्रबन्ध भएपछि मात्रै हटाउनु पर्थ्यो। जे भयो सक्यो अब उहाँ रोकिनुहोस्।’

सिन्धुपाल्चोकमा चेलीबेटी बेचबिखन रोक्ने उद्देश्यले त्यहाँका शिक्षकले बनाएको संस्था सीएसआरसी अहिले भूमिहीनको वकालतसम्म पुगेको छ। बेचबिखनको कारणका रुपमा उक्त संस्थानले गरिबी हुँदै भूमिहीन अवस्थासम्मलाई कारण मानेको थियो । सीएसआरसीले मोहीको हकमा पनि काम गरेको छ। त्यसबाटै उनी अहिले सुकुम्वासीको पक्षमा पनि वकालत गरिरहेका छन् । सुकुम्वासीलाई उठिबास लगाउने सरकारी कदमको विरोधमा उनी धर्नासमेत बसिरहेका छन् । सुकुम्वासीको पक्षमा उनीहरू वकालत गर्दैछन् तर राज्य कुरा सुन्ने अवस्थामा छैन। प्रधानमन्त्री बालेन शाह अहिले कसैको कुरा सुन्ने मुडमा छैनन् । गृह र रक्षा दुवै शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर बसेका उनले सुधन गुरुङको राजीनामासँँगै आफैं सुकुम्वासी हटाउने निर्णय लिएर सरकारको सारा शक्ति परिचालित गरेका छन् । यो अवस्थामा अहिले उठिबास लगाइएका सुकुम्वासीले कुनै दिन बदला लिन सक्ने चेतावनी देउजाले दिन्छन् । सुकुम्वासीको पक्षमा लडिरहेका उनै भूमि अधिकारकर्मी देउजासँग खबरहबले गरेको कुराकानी :

सरकारले सुकुम्वासीलाई बलजफ्ती हटाउन थालेपछि दुईजनाले आत्महत्या गरिसकेका छन्। यस्तो दुर्घटना हुन नदिन के गर्नु पर्‍थ्यो ?

सरकारले चुनाव र आफ्नो घोषणापत्रमा गरेको सङ्कल्पअनुसार ६० दिनभित्र देशभरका भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने तथा एक हजार दिनभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने वाचा कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो। तर, लगत नै नलिई एक्कासि सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई घरबारविहीन बनाइएको छ। सुकुम्वासीहरूलाई उनीहरूले मजदुरी गरिरहेको सहरबाट लखेट्ने काम भइरहेको छ, जुन अत्यन्त गलत र अविवेकी कदम हो। यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ। अझै पनि सरकारले गलत सूचना दिने र जनतालाई भ्रमित पार्ने काम नगरी उठीबास रोकेर लगत संकलन अगाडि बढाउनुपर्छ । यसमा संवादमार्फत्1 समस्या समाधानतर्फ जानुपर्छ।

तपाईंले त सुकुम्वासी बस्तीको निरन्तर अवलोकन गरिरहनुभएको छ। अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ?

कुनै पनि बस्तीमा केही शक्तिशाली व्यक्तिहरूले हैकम जमाएको हुन सक्छ। कसैले जग्गा लिएर भाडामा लगाउने काम पनि गरेको हुन सक्छ। तर त्यसका आधारमा छानबिन गरेर दोषीलाई हटाउनुपर्थ्यो। वास्तविक भूमिहीनहरू अहिले पनि पीडित अवस्थामा छन्। जग्गा भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यवस्था गरिसकेका छन्, तर वास्तविक सुकुम्वासी त्रसित र एक्लिएका छन्। भूमिहीनहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन् । त्यहीकारण दुई जनाले पीडा सहन नसकेर आत्महत्या गरिसकेका छन्।

सरकार अहिले कहाँ छ ? के गर्दैछ ? सुकुम्वासीका नाममा ‘हुकुमबासी’ नभएका होइनन्, तर उनीहरू वास्तविक पीडामा छैनन्। वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान सरकारले गर्न सकेको छैन। वास्तविक सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गरेर मात्र सरकारी जग्गा खाली गर्ने प्रयास हुनुपर्थ्यो। तर लोकप्रियताको नाममा जनताको हक-अधिकार बिर्सिएको देखिन्छ। सञ्चारमाध्यमका समाचारहरू हेर्दा पनि वास्तविक सुकुम्वासीहरू नै मारमा परेको स्पष्ट हुन्छ। उनीहरू विभिन्न बाध्यताका कारण अन्यत्र जान सकेका छैनन्।

अहिले तपाईंहरू पनि धर्नामा हुनुहुन्छ, त्यहाँ कस्ता–कस्ता व्यक्ति भेट्नुभयो ?

अहिले धर्नामा रहेका अधिकांश व्यक्ति पीडित परिवारका सदस्य, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, भूमि अधिकारकर्मी र युवाहरू हुन्। विस्थापितहरू आफ्नो व्यवस्थापन र न्यायको अपेक्षासहित त्यहीँ रहेका छन्। धेरैजसो मानिसहरू गाउँबाट विस्थापित भएर काठमाडौंमा श्रम गरेर बाँचिरहेका छन्। हामीले उनीहरूलाई सक्दो सहयोग प्रयास गरिरहेका छौँ। वास्तविक सुकुम्वासी धेरै छन्, तथाकथित ‘हुकुमवासी’ भने देखिएका छैनन्।

खासमा सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापन गरेको हो कि हटाएको हो?

तपाईंहरूले देख्नुभएको छ- यो व्यवस्थापन होइन, हटाउने काम हो। यस्तो तरिकाले व्यवस्थापन हुँदैन। हिजो मात्रै स्थानीय तहहरूलाई सूचना निकालिएको थियो, जसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ। पहिले लगत लिने, त्यसपछि वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने र अनि मात्रै जोखिम क्षेत्रका बस्ती हटाउने भनिएको थियो। तर आज त्यो प्रतिबद्धता पालना भएको छैन।

त्यसैले आधिकारिक संयन्त्रमार्फत् लगत नलिई, स्थानीय तहसँग संवाद नगरी, वैकल्पिक व्यवस्था तयार नगरी उठीबास नगर्ने स्पष्ट सूचना आउनुपर्छ। हालसम्म विस्थापित परिवारहरूको सम्मानजनक पुनर्स्थापना र तत्काल मानवीय आवश्यकताको पूर्ति गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ।

तर बर्खायामको सम्भावित डुबानलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थापन गरिएको हो भन्ने सरकारको भनाइ छ नि?

त्यो व्यवस्थापन होइन, आतंक हो। अहिले देखिएका घटनाहरू अत्यन्त दुःखद र अमानवीय छन्। सहर गरिबहरूको पनि हो। राज्यले उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन गर्नु गैरजिम्मेवार कदम हो। बाढीको सम्भावनालाई आधार बनाएर गरिएको यस्तो कार्य कदापि उचित होइन। गरिबलाई बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु कुनै हालतमा सही होइन। अहिले शक्ति छ भनेर यस्तो निर्णय गरिएको छ, तर भविष्यमा यसको गम्भीर परिणाम देखिन सक्छ।

सरकार निर्णयबाट पछि नहटे तपाईंहरूको कदम के हुन्छ?

सरकारले यो गलत कार्यबाट पछि हट्नैपर्छ। हामी धर्ना, र्‍यालीजस्ता शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्छौँ। मिडियामार्फत् पनि आवाज उठाइरहेका छौँ। नागरिक समाजसँग संवाद गरिरहेका छौँ। आगामी कदम परिस्थितिअनुसार तय हुनेछ। सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक छ, किनकि यो विषय आवास, खाद्य, आत्मसम्मान र न्यायसँग जोडिएको छ। आवाज नसुने समाजमा असन्तोष र हिंसाको जोखिम बढ्न सक्छ।

तपाईंले हिंसाको जोखिमको कुरा गर्नुभयो, के त्यस्तो अवस्था देखिएको छ?

दुईजनाले आत्महत्या गरिसकेको अवस्था छ। यदि यस्तै अवस्था रहिरहे अन्य पीडितहरू आक्रोशित हुन सक्छन्। त्यसैले सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो सुझाव भनेको सरकार जनमुखी बनोस्, लोकप्रियताको नाममा जनतालाई पीडित बनाउने काम नगरोस्।

अब तत्काल के गरिए समस्या समाधानतर्फ जान सकिन्छ?

तत्काल उठीबास रोकिने सुनिश्चितता हुनुपर्छ। विस्थापितहरूका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष ध्यान दिइनुपर्छ। दीर्घकालीन व्यवस्थापनको योजना तत्काल सुरु गर्नुपर्छ, ताकि प्रभावितहरूलाई राज्यले अन्याय नगर्ने विश्वास दिलाउन सकियोस्।

यस विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको छ, के भइरहेको छ?

अदालतबाट चाँडै निर्णय आउनुपर्ने हो, तर त्यसो भएको छैन। अदालतले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको भन्ने प्रश्न उठेको छ। भूमिहीन समुदाय पनि यसप्रति चिन्तित छन्। यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अदालतले न्याय दिनुपर्छ।

तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीसम्म आफ्नो कुरा पुर्‍याउन सक्नुभएको छ?

उहाँलाई जानकारी त पुगेको छ, तर प्रत्यक्ष संवाद भएको छैन। हामीले भेट्ने प्रयास गरेका छैनौँ, र उहाँले पनि पहल गर्नुभएको छैन। वास्तविक सुकुम्वासीको आवाज सुन्नु आवश्यक छ। बिनाछलफल एकपक्षीय निर्णय गर्नु उपयुक्त होइन।

अहिलेको त्रासदीपूर्ण अवस्थाले दुई जनाको ज्यान गइसकेको छ-यसको जिम्मेवार को हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारका सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि यसबारे स्पष्ट धारणा दिएका छैनन्। यो विषय मानवीय आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको भएकाले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। अन्यथा जनमानसमा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा झन् बढ्नेछ।

सरकारले अहंकार त्यागेर संवादमार्फत् समाधान खोज्नुपर्छ। साथै, सुकुम्वासी हटाउने अभियानलाई समर्थन गर्ने अन्य समूहहरूले पनि मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ। अरुको कुरा नसुनी एकल निर्णयले अगाडि बढ्नु पनि ठिक छैन। त्रासले दुईजना व्यक्तिले ज्यान गुमाइसक्नुभएको छ । त्यसको दोषी को हो ? सरकारको जुन व्यक्तिसँग हाम्रो पहुँच छ, उहाँहरुले यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्नुहुन्छ।

यो एकदमै मानवीय आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको विषय भएकाले यो कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिन नसके शक्तिविहीनहरूले तत्कालै केही गर्न नसके पनि भविष्यमा गाह्रो हुन्छ । समग्रमा सरकारप्रति जुन किसिमको नकारात्मक भावना पैदा भएको छ, त्यसले एक दिन गाह्रो बनाउँछ । सरकारले इगो लिएर जाने होइन, उनीहरूको कुरा सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ। सरकारलाई सुकुम्वासी हटाउन साथ दिने विभिन्न व्यक्ति र समूहहरूले पनि थोरै मानवता देखाएर काम गर्नुपर्छ।