काठमाडौंँ – उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरी पदबाट बिदा भएकी छिन् । वैशाख १७ गते उक्त पदका लागि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आवेदन आह्वान गरिसकेको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो । यसपटक भने सरकारले नियुक्ति प्रक्रियामा परिवर्तन गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको अभ्यास अघि बढाएको छ । इच्छुक उम्मेदवारलाई आवेदनका लागि २१ दिनको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ ।

यसैबीच, सरकारले गत शनिबारदेखि जोखिमयुक्त क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहभित्र सार्वजनिक जग्गा तथा खोला क्षेत्र संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा खाली गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको प्राधिकरण नेतृत्व परिवर्तनको चरणमा रहेको छ ।

राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने यो पदमा पूर्ण कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरेकी ढकालसँग कार्यकालका अनुभव, शहरी व्यवस्थापनका चुनौती, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, तथा पदमा रहँदा सामना गर्नुपरेका राजनीतिक दबाबलगायत विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश-

पाँच वर्षअघि पदभार सम्हाल्दा र अहिले कार्यकाल सकेर जाँदा कस्तो परिवर्तन अनुभव गर्नुभएको छ ?

पाँच वर्षअघि म आयुक्तका रुपमा नियुक्त हुँदा मैले २/४ वटा काम गरेरै जान्छु भन्ने अठोट राखेको थिएँ । ममा त्यतिबेला एक दम उर्जा र उत्साह थियो । बाहिरी चक्रपथ, उपत्यकाभित्रका नयाँ नगर विकास आयोजना, काठमाडौं उपत्यका विकासको विस्तृत गुरु योजनासहित काठमाडौंमा १५/१५ मिनेटको दुरीमा हरित पार्क निर्माण गर्ने मेरो मुख्य लक्ष्य थियो । निजी क्षेत्रमा खटेर आएको मान्छेले सरकारी सेवामा आइसकेपछि कामहरु एकदम छिटो हुने, टिमवर्क हुने, सबै स्रोतसाधन होला, छिटोछिटो काम गर्न सकिन्छ होला भन्ने लागेको थियो । यहाँ आएर ब्रिफिङ लिइसकेपछि भने प्राधिकरणसँग त स्रोतसाधन निकै कम रहेछ, कर नलिने भएकाले संस्थाको आम्दानी शून्य रहेछ भन्ने थाहा पाएँ ।

तैपनि बाहिरी चक्रपथ, नयाँ नगर र काठमाडौँ उपत्यका विकासको विस्तृत गुरुयोजना जसरी पनि सम्पन्न गर्छु भन्ने थियो । विस्तृत गुरुयोजना बनेको छ । तर, सरकारबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । नयाँ नगरका लागि ५ वर्षमा १२ सरकारका १२ बढी मन्त्रीलाई अवधारणा बुझाउन धाएँ । बैठक पनि कति भए । तर कार्यान्वयनमा लैजान भने सकिएन । सबै मन्त्रीहरु सकारात्मक नै हुनुहुन्थ्यो । तर एक जना मन्त्रीलाई बुझाउँदा नबुझाउँदै सरकार परिवर्तन हुने । यो प्रकृया पाँच वर्षसम्म दोहोरिराख्यो । सरकार परिवर्तनको मारमा नयाँ नगर आयोजना पिल्सियो ।

यस्तै, बाहिरी चक्रपथ विस्तार गर्ने भनिए पनि जग्गा रोक्का राखिएन । जग्गाको कित्ताकाट भयो । बाटोका लागि भनिएको ७२ किलोमिटरको अधिकांश क्षेत्रमा घर बने । तर पनि ६.६ किलोमिटरको लागि प्रयास गर्‍यौँ । त्यसको लागि डेढ अर्ब जति अनुमानित खर्च निकालियो । सरकारबाट तत्कालीन अवस्थामा बजेट विनियोजन हुन सकेन । स्रोत साधन अभावका कारण यो आयोजना सरकारले तुरुन्तै बनाउने अवस्था छैन ।

मान्छे भूतपूर्व हुनुअघि आफूले सहयोग नपाएको भन्दै कर्मचारीलाई गाली गर्ने गरेको देखिन्छ, सुनिन्छ । तपाईँको अनुभवले के भन्छ ?

हाम्रो काम गर्ने प्रणाली अलिक जटिल छ । लामो प्रक्रियागत झन्झटले तुरुन्त नतिजा दिनै नसकिने रहेछ । सरकारले चाह्यो भने फास्ट ट्रयाकमा पनि काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कार्यकालको २/४ दिन बाँकी हुँदा बल्ल अनुभव गर्दैछु । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसँगै पार्क बनाउने मेरो प्राथमिकतामै थियो । पटक–पटक छलफल भएपनि कार्यान्वयनमा जाँदा विभिन्न कारकहरुले रोकिराख्ने अवस्था थियो ।

हाम्रो काम गर्ने प्रणाली अलिक जटिल छ । लामो प्रक्रियागत झन्झटले तुरुन्त नतिजा दिनै नसकिने रहेछ । सरकारले चाह्यो भने फास्ट ट्रयाकमा पनि काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कार्यकालको २/४ दिन बाँकी हुँदा बल्ल अनुभव गर्दैछु ।

अहिलेको सरकारले जोखिमपूर्ण वस्ती हटाउनुपर्छ भन्ने सोचेर सबै संयन्त्र एक भएर लाग्दा बल्ल सफल भएको छ । वर्षौँदेखि असफल भएको यो निर्णय ३/४ दिनमै सफल भएको छ । सरकारले नागरिकको सुरक्षामा पनि उत्तिकै ध्यान पुर्‍याएको छ । कुनै पदमा बसेपछि आकांक्षा धेरै हुन्छन् । कति पूरा गर्न सम्भव हुन्छन् कति हुँदैनन् । तर निरन्तर खट्न भने छोड्नु हुन्न रहेछ ।

विगतको सरकारले पनि काम गर्न नचाहेको होइन । तर अस्थीर सरकारका कारण सबै सचिव, मन्त्री फरक सरकारका फरक चाहना र धारणाले गर्दा समस्या भएको हो । अन्यथा सबै नेतृत्वको भूमिकामा रहेकालाई आफ्नो कार्यकालमा केही न केही राम्रो गरौँ भन्ने चाहिँ हुन्छ ।

१८/१९ दिनमात्रै पनि मन्त्री बनेको हामीले देखेका हौँ । उहाँहरुले कसरी निर्णय गर्न भ्याउनुहुन्छ ? नयाँ नगर विकासको आयोजना पनि त्यहीँ चपेटामा परेको हो । अर्को कुरा जनताका आवश्यकता, माग र निर्णायक तहमा हुनेका चाहना मात्रैले पनि नहुँदो रहेछ । कानुन निर्माणमा एकद्वार प्रणाली नहुँदा हाम्रा विभिन्न मन्त्रालय र निकायबीचमा कानुन बाझिँदो रहेछ ।

जस्तै, प्राधिकरणको आफ्नै कानुन, भूमि ऐन, गुठी, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, पुरातात्विक तथा साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षण लगायतका कानुन अफ्ठ्यारोका रुपमा देखिए । त्यो भइसकेपछि संसोधनमा जानुपर्‍यो । त्यो त अझ कति लामो कति कहिले टुङ्गिन्छ भन्न सकिन्न । सोही कारण सहयोग हुँदाहुँदै पनि असफल हुने रहेछ । त्यसमा कसैलाई दोष दिन मिल्दैन जस्तो लाग्छ ।

जस्तो, नयाँ नगर ल्याण्ड पुलिङ्ग अवधारणा हो । जसमा सो क्षेत्रमा बस्ने नागरिकबाट जग्गा लिएर त्यसलाई सडक, पार्क, खानेपानी, ढल लगायत सुविधासम्पन्न वस्तीका रुपमा विकसित गरेर उनीहरुलाई फिर्ता गर्ने गरिन्छ । जसको लागि सरकारले प्राविधिक सहायता गरेपनि अन्य लगानी गर्नुपर्दैन । तर पनि सफल हुन सकिएन ।

हिजो तपाईं प्रश्न गर्ने पेशामा हुनुहुन्थ्यो । पाँच वर्ष उत्तर दिने स्थानमा रहनुभयो । पत्याउने किसिमले उत्तर दिन कति सहज छ ?

म प्रश्न गर्दा र जवाफ दिँदा सत्यमा आधारित भएर जे हो त्यहीँ भन्ने मेरो आचरण हो । प्रश्न गर्दा र उत्तर दिने ठाउँमा पुग्दा उही विषयमा फरक धारणा राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो । तर, जुनसुकै पदमा पुगे पनि त्यसको ओहोदा र जिम्मेवारी अनुसार नतिजा दिनसक्नु मुख्य विषय हो । जवाफ दिने ठाउँमा रहँदा मलाई कसैले औँला उठाउने अवस्था बनेको छ जस्तो लाग्दैन ।

यो देशमा यसअघि पाँच वर्ष सरकार टिकेनन् । काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी पाएको संस्थामा काम गर्ने अवसर पाउनुभयो । काठमाडौँ व्यवस्थित हुन नसक्नुका कारण के–के हुन् ?

हामीले खोलानाला छेउका साथै धेरै सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सकेनौँ । काठमाडौँलाई पहिले व्यापारिक, सरकारी कार्यालय, हाउजिङ लगायत विशेष जोनका रुपमा विकास गर्न सकिएन । अस्तव्यस्त बजार बस्यो । बजार बसेपछि बनेको योजनाले शतप्रतिशत समाधान त दिदैँन तर, यसलाई व्यवस्थित बनाउन भने प्रयासरत रहनुपर्छ । त्यो भइरहेको छ ।

हामीले खोलानाला छेउका साथै धेरै सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सकेनौँ । काठमाडौँलाई पहिले व्यापारिक, सरकारी कार्यालय, हाउजिङ लगायत विशेष जोनका रुपमा विकास गर्न सकिएन । अस्तव्यस्त बजार बस्यो ।

देशको राजधानी रहेको काठमाडौँ यस्तो बनोस् भन्ने परिकल्पना अनुसार बनाउन भने अब सम्भव हुँदैन । जस्तै, केही वर्षअघि हामीले बानेश्वर क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनायौँ । तर, व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा अघि बढ्न सकिएन । यस्ता धेरै समस्या काठमाडौँ उपत्यका विकासको बाधकका रुपमा विद्यमान छन् । तर सुधार गर्ने ठाउँ भने प्रशस्त छन् ।

सुकुम्वासीलाई हटाउन नदी किनारमा डोजर प्रयोग भइरहेका छन् । शहरी क्षेत्रमा पहुँचका भरमा सार्वजनिक जग्गा ओगट्नेको संरचनामा डोजर चल्न सम्भव छ ?

गुठीको जग्गा गुठीकै स्वामित्वमा हुँदा हामी हेर्दैनौँ । हामीले सरकारी, सार्वजनिक र पर्ति तीन प्रकारका जग्गामा मात्रै काम गर्ने हो । यति त्यस्तो जग्गा अतिक्रमण भएको छ भने नेपाल सरकारले चाहेमा खाली गराउन सक्छ । कतिले सानो पार्किङ बनाएको होला, कतिले गेटमा घुसाएको होला । तर घर नै बनाएको देखिएको छैन । सरकारी जग्गाको अभिलेख मालपोत नापिसँग जोडिने हुँदा विशेषगरी उहाँहरुको भूमिका हुन्छ ।

उहाँहरुले त्यसको रिपोर्ट दिएमा हामीले तुरुन्त हटाउँछौँ । हटाइरहेका पनि छौँ । अस्ति भर्खर टोखामा ११ रोपनि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराइयो । मेरो कार्यकालमा करिब ५ सय रोपनी जग्गा संरक्षण गरिइएको छ । खाली नै गरिइएको भने निकै कम छ । विगतमा अगाडी बढ्ने भनेपछि विभिन्न अवरोध आउदा फर्काउनै चाहिँ सकिएको छैन । अहिले सरकारले अभियानकै रुपमा यो काम अघि सारेको छ । सबै फिर्ता हुने आशा गरौँ ।

जाँदा उत्साहसाथ जानेहरु फर्कदा निरुत्साहित देखिन्छन् । पदमा पुगेका मानिसले किन अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्दैन ?

व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाइन्छ । तर कति ठाउँमा कानुनकै कारण बाधा हुने रहेछ । कानुन बनाउनेले कार्यान्वयनको नजरबाट नहेर्दा समस्या निम्तिएको जस्तो लाग्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको कुरा गर्दा न्यून दरमा काम लगाउने प्रावधान राखेर हामीले उच्च गुणस्तर खोज्छौँ । यो मिल्दो छैन । सोही कारण पनि कयौँ आयोजना अलपत्र परेका छन् । कयौँ गुणस्तरहीन छन् ।

विभिन्न नियमनकारी निकायले सामान्य परीक्षण अवलोकन समेत नगरी काम गरिराखेका निकाय, व्यक्ति हतोत्साहित हुनेगरी पत्राचार गरिदिने गर्दा पनि समस्या हुने रहेछ ।

डोजर चलाउनुपर्ने अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकामा कति जग्गा छ ? २०७२ सालको भूकम्पबाट हामीले पाठ नसिकेकै हो ?

शहरमा कायम गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत खुला क्षेत्रको प्रावधान ल्याण्ड पुलिङ आयोजना सञ्चालन गर्ने ठाउँमा अनिवार्य रुपमा पूरा गरेका छौँ । संरचना बनिसकेको क्षेत्रमा भने सम्भव छैन । यस्तै १५/१५ मिनेटको दुरीमा पार्क बनाउन पनि सरकारी जग्गा चाहियो, त्यो त सम्भव छैन ।

अहिले सरकारमा मन्त्रीदेखि धेरै महत्वपूर्ण पदमा पत्रकारिता पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुनुनुहन्छ । तपाईँ अनुभवी भएकाले उहाँहरुलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ?

पत्रकारिता पेशा गर्नेहरुलाई सबै विषयमा ज्ञान भएको जस्तो लाग्छ । एक हदसम्म त्यो सत्य पनि हो । तर कानुनी प्रावधान भने फरक कुरा रहेछ । त्यसलाई गहिराइसम्म बुझिएको हुँदो रहेनछौँ । त्यसैले उहाँहरु लगायत जो पनि पदमा हुनुहुन्छ, पहिलो काम कानुन पढ्ने हुनुपर्दोरहेछ । काम गर्दै जाँदा आउने अवरोध कम गर्न कानुन बुझ्न आवश्यक हुन्छ । होइन भने गर्दै जाँदा सुधार गर्छु, बुझ्छु भनेर सोचेअनुरुप नतिजा दिन सकिन्न । पत्रकार यसै पनि सक्रिय हुनैपर्ने पेशा हो । कानुन बुझेर आएमा सहज हुन्छ ।

अब तपाईँका भावी योजना के छन् ? पत्रकारितामै फर्कनुहुन्छ या अन्य केही सोच्नुभएको छ ?

अहिले मैले पिएचडी सुरु गरेको छु सर्वप्रथम त्यो सक्छु । पत्रकारितामै फर्किने यसै भन्न सक्दिनँ । तर इन्जिनियरिङ पहिले गरिराखेको काममा भने निरन्तरता हुनेछ ।

भावी विकास आयुक्त र सरकारलाई तपाईँको अनुभवले दिने सुझाव के ?

अब आउने आयुक्तलाई यसअघि सुरु गरिएका आयोजना पूरा गर्न सुझाव दिन्छु । उपत्यकाको गुरु आयोजना, ल्याण्ड पुलिङ र नयाँ नगर आयोजना पूरा गर्न सकियो भने संस्थाको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुन्छ । यसलाई उपत्यका विकासको मुख्य निकायको रुपमा विकास गरिनुपर्दछ । हामी मातहत रहेका उपत्यकाका १८ वटै पालिकासँग राम्रो सम्बन्ध कायम छ । पहिले प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरुको कुरा थियो । मलाई लाग्छ अहिले उहाँहरुले त्यसो भन्नुहुन्न ।

सरकारले कानुनी बाधा सुल्झाउँदै उपत्यकामा हुने विकासमा प्राधिकरणलाई एकद्वार निकायका रुपमा विकास गरिनुपर्छ । जस्तो, काठमाडौँमा सबैभन्दा भद्रगोल कुरा सडक देखिन्छ । दिनहुँ खानेपानी, ढल र विद्युतले खोलिराखेको हुन्छ । यदि यी सबै कामका लागि बजेट विनियोजन हुँदै गर्दा प्राधिकरणमा छलफल र स्वीकृती लिनुपर्ने भएमा कहाँ के काम हुँदैछ सोही अनुसार एकैपटक सडक खन्नेगरी समन्वय गर्न सकिन्छ । एकातर्फ नागरिकको आक्रोस कम देखिन्छ । विकासले गति लिन्छ भने राज्यको ढुकुटी समेत जोगिन्छ ।

यस्तै, विकास आयुक्तलाई राज्यमन्त्री सरह भनिए पनि कतै उल्लेख छैन् । १८ पालिका प्रमुख सदस्य रहने यो निकायलाई उहाँहरु सबैले स्वीकार गर्ने निकाय बनाउन विकास आयुक्तलाई पूर्ण रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । प्रधिकरणले विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुँदा फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग यो निकायलाई सीधा पहुँच दिनुपर्छ भन्ने मेरो अनुभव हो ।