काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन बहुउद्देशीय डाइभर्सन आयोजना निर्माणको काम ८ महिनादेखि ठप्प छ । आयोजना अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङले पहिलो चरणमा २०८१ मा १३.३ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरेको थियो ।

यहीबीच, २०७९ पुस १७ गते रामेछापको मन्थली नगरपालिका–६ सेलेघाटमा बाँध (हेडवर्क्स), विद्युत गृहसहित सिभिल संरचना, हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान गरियो । यस अनुसार २०८४ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनसँग आयोजनाले सम्झौता गर्‍यो ।

तर, निर्माण कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरेपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले गत २४ कार्तिकमा ठेक्का तोड्न सूचना जारी गरेअनुरुप ८ मंसिरमा यो ठेक्का तोडियो । त्यसपछि आयोजनाले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत राखिएको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान अनुरुप प्रक्रिया थाल्यो ।

यस अनुसार कार्यसम्पादन जमानत २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीतर्फको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सरकारको राजस्व खातामा आउनुपर्ने थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध निर्माण पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

कम्पनीलाई १० मंसिरमा सर्वोच्चले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले माघ २७मा कम्पनीको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो ।

यतिबेला जफतबापतको रकम सरकारको खातामा फिर्ता आइसकेको छ । यस्तै, निर्माण कम्पनीलाई पनि सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै पटेल–रमण जेभीसहति ११ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

सरकाले यस वर्ष उक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा आयोजनाको पुनःठेक्का सहित निर्माण अघि बढाउन २ अर्ब ९२ करोड रुपैँया विनियोजन गरिएको छ ।

बिहीबार संघीय सरकारको पूर्वाधार विकास समिति अध्यक्ष आशिष गजुरेलले एकहप्ताभित्र आयोजनाको पुनः ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । खबरहबसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘ठ्याक्कै दिन नै तोकेर ठेक्का खोल्ने फैसला त भइसकेको छैन । हामीले ठेक्का आह्वानका लागि उहाँहरुलाई दबाब दिइरहेका छौँ, तयारी पनि भइरहेको छ ।’

यसबारे आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी अशोकराज गौतमसँग कुरा गर्दा उनी एक हप्ताभित्र ठेक्का खोल्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘सोमबारदेखि कार्यालय खुलेको मितिले सम्भवत एक हप्ता, अर्को सोमबारसम्म ठेक्का खोल्ने तयारी छ । आयोजनाको लागतमा खासै वृद्धि हुँदैन । उस्तै नै कायम हुनेछ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार आयोजनाको मूल्याङ्कनमा निर्माण कम्पनीले हालसम्म करिब १० प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । ‘अस्थायी संरचनाको कामलाई जोड्दा ९.१३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भन्न सकिन्छ । जसमा हामीले मोबिलाइजेसनबापत १४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड १४ लाख र बिल पेस गरेबापत ७६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘बाँकी कामका लागि भने सरकारले विनियोजन गरेको बजेट र जमानत बापत सरकारको खातामा फिर्ता भएको रकम परिचालन गरिनेछ ।’

उनका अनुसार उक्त आयोजनाको बाँधको काम पटेल–रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । पहिला विविधसहित २४ अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा जेभीसँग सबैभन्दा कम दर करिब १४ अर्बमा सम्झौता भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सुरु भएको यो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य तराईका पाँच जिल्लामा वर्षभरी सिँचाई सुविधा पुर्‍याउनु हो । २०७३ सालबाटै चर्चामा आएको आयोजना २०७७ फागुन २ मा तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । यस परियोजनाबाट धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिने बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरी जिल्लाको १.२ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित हुनेछ ।

त्यसपछि देशको कूल धान उत्पादनमा १६ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको यो क्षेत्र २५ प्रतिशतमा बढोत्तरी हुने लक्ष्य समेत राखिएको छ । यससँगै आयोजनाबाट ३१.०७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिनेछ । देशलाई दोहोरो फाइदा पुग्नेगरी उक्त आयोजना ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानमा अघि बढाएको हो ।

यस्तै, राष्ट्रिय आयोजना आयोगले गौरवका आयोजनाको लागत सम्बन्धि गत भदौमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन अनुसार निर्माणको सुरुवाती चरण २०७३/०७४ मा आयोजनाको समग्र लागत ४६ अर्ब १९ करोड ३९ लाख रुपैँया रहेकोमा निर्माण सम्पन्न हुने मिति २०८६ सम्म सोही रहने अनुमान छ ।