नेपालको पछिल्लो राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाक्रमले देशलाई गम्भीर बहस, आत्ममूल्याङ्कन र संवेदनशील मोडमा पुर्‍याएको छ । विशेषतः ‘जेन जी विद्रोह’ का रूपमा चर्चामा आएको आन्दोलन, त्यसपछिको नागरिक सरकार गठन, कार्की आयोगको स्थापना, असाधारण चुनावी प्रक्रिया तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनले राज्यव्यवस्था, न्यायप्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वमाथि गहिरा प्रश्न खडा गरेका छन् ।

लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि, आन्दोलन र विरोध स्वाभाविक मानिन्छन् । नागरिकले आफ्नो असन्तोष, अपेक्षा र अधिकारका विषयमा आवाज उठाउन पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो । अझ युवापुस्तामा बढ्दो बेरोजगारी, राजनीतिक दलप्रतिको निराशा, भ्रष्टाचारप्रतिको वितृष्णा र राज्यप्रतिको अविश्वासले असन्तुष्टिको वातावरण सिर्जना गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर जब आन्दोलनको स्वरूप हिंसात्मक बन्छ, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण हुन्छ, ऐतिहासिक संरचनामा आगजनी गरिन्छ, प्रहरीमाथि हिंसात्मक हमला हुन्छ वा निर्दोष नागरिकको ज्यान जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ तब त्यो केवल राजनीतिक आन्दोलनको विषय रहँदैन । यो कानुनी,नैतिक र मानवीय सङ्कटको विषय बन्छ । लोकतन्त्रको आधार विधिको शासन हो, अराजकता र भीडको शासन होइन ।

सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा नेपालले एउटा अभूतपूर्व युवा आन्दोलन देख्यो । तत्कालीन सरकारले सत्ताइस वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म हठात बन्द गरेपछि सुरु भएको यो आन्दोलन मूलतः युवा बेरोजगारी, व्यापक भ्रष्टाचार र राजनीतिक दलप्रतिको पूर्ण वितृष्णाको प्रतिक्रियामा परिणत भयो । प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण रहे पनि विरोध प्रदर्शनले हिंसात्मक मोड लियो । सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास र अदालत परिसरमा आगजनी भयो । प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा भयो, अश्रुग्याँस र बन्दुकको सामना गर्दै प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिए । दुई दिनमा कम्तीमा चौहत्तर जनाको ज्यान गयो ।

सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास र अदालत परिसरमा आगजनी भयो । प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा भयो, अश्रुग्याँस र बन्दुकको सामना गर्दै प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिए । दुई दिनमा कम्तीमा चौहत्तर जनाको ज्यान गयो ।

दुई हजारभन्दा बढी घाइते भए । यो नेपालको इतिहासमै एकै आन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो जनधनको हानि हो । यी घटनाका लाइभ भिडियो, प्रत्यक्षदर्शीका बयान र सोसल मिडियामा सार्वजनिक दृश्य आजका डिजिटल प्रमाण हुन् । यसकारण यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्नु वा प्रमाणलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले व्याख्या गर्नु न्यायप्रतिको गम्भीर बेइमानी हुनेछ ।

राज्यले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका सामग्री, प्रत्यक्षदर्शीका बयान, संस्थागत प्रतिवेदन तथा डिजिटल अभिलेखलाई निष्पक्ष ढङ्गले अध्ययन गरेर सत्य बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ । नभए राज्य हुनुको अर्थ हराएर जान्छ ।

नेपालमा विगतदेखि नै एउटा गम्भीर समस्या दोहोरिँदै आएको छ- दण्डहीनताको संस्कृति । ठूला राजनीतिक हिंसा वा संवेदनशील घटनापछि आयोग गठन गर्ने, अनुसन्धान सुरु भएको घोषणा गर्ने, तर अन्ततः घटनालाई राजनीतिक सम्झौता वा शक्ति सन्तुलनभित्र हराउन दिने प्रवृत्ति नयाँ होइन । यही कारण कार्की आयोगको गठनलाई धेरैले आशङ्का र अपेक्षा दुवै दृष्टिले हेरेका छन् ।

सन् १९९० देखि २०१० सम्म मात्र नेपालमा २८ वटा यस्ता छानबिन आयोग बनेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायविद् आयोगको अध्ययनले देखाउँछ तर प्रायः सबै राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका माध्यम मात्र बने । हालको घटनामा पनि यही पुरानै रणनीति दोहोरिएको छ । कार्की आयोग गठन भयो, तर आयोगको अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की स्वयं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार प्रदर्शन उत्तेजित गर्नेको सूचीमा रहेको आरोप छ ।

यसले आयोगको नैतिक अखण्डतामाथि प्रश्नचिह्न लगाउँछ । आयोग गठन हुनु सकारात्मक कदम हुनसक्छ, तर आयोगको वास्तविक मूल्य त्यसको निष्पक्षता, पारदर्शिता र निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने राज्यको इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ । यदि आयोग केवल जनआक्रोश शान्त पार्ने औपचारिक माध्यममा सीमित भए भने त्यसले सत्य र न्याय दुवैलाई कमजोर बनाउँछ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबीचको अन्तरले न्याय प्रक्रियाको जटिलता उजागर गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ दुवै दिनको घटना विश्लेषण गरी मानव अधिकार हननका सबै घटनाविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । तर कार्की आयोगले भने केवल भदौ २३ को घटनाको आधारमा मात्र अनुसन्धान गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ दुवै दिनको घटना विश्लेषण गरी मानव अधिकार हननका सबै घटनाविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

भदौ २४ को घटनालाई अलग राख्दा न्याय पूर्ण हुँदैन । न्याय ‘चयनात्मक’ हुनु हुँदैन । मानव अधिकारको रक्षा भनेको केवल राज्यको आलोचना गर्नु मात्र होइन, हिंसाबाट पीडित सबै पक्षलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु पनि हो । राज्यका सम्पत्ति खरानी बनाइएका छन्, प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरिएको छ । सरकारी भवन, गाडी मात्र नभएर कर्मचारी, सुरक्षा निकायका व्यक्ति पनि घाइते भएका छन् । प्रहरीमाथि भएको हिंसात्मक आक्रमण होस् वा निर्दोष नागरिक तथा बालबालिकाको मृत्युसम्बन्धी आरोप, सबै घटनाको निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान हुनुपर्छ । मानव अधिकारको नाममा अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिनु हुँदैन, तर सुरक्षा निकायको नाममा अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ ।

हिंसापछि नेपाल अन्तरिम नेतृत्वमा गयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनिन् नेपालकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा । उनको नेतृत्वमा सन् २०२६ को असाधारण राष्ट्रिय चुनाव सम्पन्न भयो । यस चुनावमा र्‍यापर नेता बालेन्द्र ‘बालेन’ शाहको पार्टीले प्रचण्ड बहुमत ल्यायो । बालेन शाहले तत्कालीन शक्तिशाली नेता केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गर्दा जनताको स्थापित दलप्रतिको पूर्ण वितृष्णाको सन्देश दियो । तर सत्ता परिवर्तन भए पनि न्यायको मूल मुद्दा अझै सतहमा आइपुगेको छैन । यो नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो सङ्कट हो; जब राज्य सञ्चालन गर्ने तह नै भ्रष्टाचार, स्वार्थ, सत्ता सङ्घर्ष र अविश्वासको चक्रमा फस्छ, तब न्यायप्रणाली स्वतः कमजोर बन्छ । अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ, दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्ने आशङ्का बढ्छ र पीडितले न्याय पाउने विश्वास गुमाउँछन् । यही कारण नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ ।

नेपाल मात्र दण्डहीनताको समस्याले ग्रस्त राष्ट्र होइन । पूरै दक्षिण एसिया र विश्वमा युवा नेतृत्वमा भएका आन्दोलनपछि यस्तै अवस्था देखिएको छ । श्रीलङ्काको ‘अरगलया’ आन्दोलनलाई हेरौँ- सन् २०२२ मा पूर्वराष्ट्रपति गोटाबय राजापाक्षेविरुद्ध युवा विद्रोह सफल भयो, तर तीन वर्षपछि पनि चार हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारी विभिन्न कानुनी उत्पीडन भोगिरहेका छन् । बङ्गलादेशको कोटा सुधार आन्दोलनमा सन् २०२४ मा सरकारी बल प्रयोगबाट दुई सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको अनुमान छ, तर निष्पक्ष छानबिन नहुँदा आज पनि हिंसाको क्रम रोकिएको छैन, अभियुक्त पक्राउ पर्नुको सट्टा खुलेआम छन् ।

केन्याको जेन जी प्रदर्शनमा कर विधेयकको विरोधमा कम्तीमा साठी जनाको ज्यान गयो, तर न्यायिक प्रक्रिया प्रायः अलपत्र छ । यी उदाहरणले देखाउँछन् कि यदि राज्यले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दियो भने भविष्यमा हिंसा र अराजकता अझ बढ्ने खतरा रहन्छ । किनभने जब नागरिकले देख्छन् कि हिंसा गरेर पनि उनीहरूले राजनीतिक सफलता पाउन सक्छन्, तब त्यसले भविष्यमा झन् गम्भीर अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ ? पहिलो, आयोगको एकीकरण आवश्यक छ । कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको भिन्नता समाधान गर्न संसदीय सुनुवाइ गरी एक संयुक्त स्वतन्त्र न्यायिक समिति बनाउनुपर्छ । दोस्रो, डिजिटल फोरेन्सिकको प्रयोग गरी सोसल मिडियाका दृश्यहरूलाई प्रमाणको रूपमा मान्यता दिई छुट्टै विशेषज्ञ टोली गठन गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, सुरक्षा निकाय सुधार गरी पीडित परिवारलाई प्रभावकारी क्षतिपूर्ति दिने र अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने प्रहरीलाई निलम्बन गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । चौथो, दण्डहीनताको अनुगमनका लागि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद् वा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको प्राविधिक सहायता लिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ; जर्मनीले दोस्रो विश्वयुद्धपछि नूरेम्बर्ग ट्रिब्युनलबाट युद्ध अपराधीहरूलाई सजाय दियो । दक्षिण अफ्रिकाले रङ्गभेदपछि सत्य तथा मेलमिलाप आयोगबाट मेलमिलाप र न्याय दुवै गर्‍यो । हामीले आफ्नै सन्दर्भ अनुसार त्यसको सिको गर्नुपर्छ ।

नेपाल अहिले अत्यन्त संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । एकातिर युवापुस्ताको आक्रोश, बेरोजगारी र राजनीतिक असन्तुष्टि छ, अर्कोतिर राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वास बढ्दो छ । विश्व बैङ्कको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा युवा बेरोजगारी दर करिब बीस प्रतिशत छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपाल एक सय नवौँ स्थानमा झरेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा हिंसा र अराजकतालाई ‘क्रान्ति’ वा ‘विद्रोह’ को नाममा वैधता दिन खोजियो भने त्यसले भविष्यमा झन् गम्भीर अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । राजनीतिक परिवर्तनको नाममा आगजनी, हत्या र हिंसालाई स्वीकार गर्ने हो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति देश र सामान्य नागरिकलाई नै हुन्छ । त्यसैले आजको आवश्यकता प्रतिशोध होइन, निष्पक्ष न्याय हो ।

अनुसन्धानको नाममा ढिलाइ होइन, प्रमाणका आधारमा पारदर्शी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु हो । राज्यले राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर कानुनको शासन स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ ।

अनुसन्धानको नाममा ढिलाइ होइन, प्रमाणका आधारमा पारदर्शी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु हो । राज्यले राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर कानुनको शासन स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । डिजिटल प्रमाणको वैज्ञानिक अनुसन्धान हुनुपर्छ । दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।

यदि राज्यले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दियो भने भविष्यमा हिंसा र अराजकता अझ बढ्ने खतरा रहन्छ । तर यदि निष्पक्ष अनुसन्धान, पारदर्शी न्याय प्रक्रिया र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकियो भने जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न अझै सम्भव छ । नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य यही बाटोले तय गर्नेछ । जबसम्म हिंसाका प्रत्येक पीडितले न्याय पाउँदैनन् र प्रत्येक दोषीलाई सजाय हुँदैन, तबसम्म जेन जी ले सुरु गरेको ‘परिवर्तन’ अधुरै रहनेछ । न्यायबिना शान्ति असम्भव छ, र दण्डहीनता बिना न्याय असम्भव छ । यो सत्य सामुन्ने राखेर मात्र नेपालले आफ्नो भविष्यको मार्ग निर्धारण गर्न सक्छ ।