काठमाडौं– संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) ०८३-८४ को लागि चालु आवको तुलनामा ल्याएको ठूलो आकारको बजेटले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि चिन्तित भएका छन् । 

स्थानीय प्रतिनिधिहरूले पछिल्ला समयमा संघीय सरकारले प्रदान गर्ने बजेटका आधारमा बनेका कार्यक्रममा आवको अन्तिम समयमा भुक्तानीमा समस्या हुने गरेको बताएका छन् । संघीय सरकारले बजेटको आकारलाई थप वृद्धि गर्दा आगामी आवमा सो समस्या बढ्नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वर्तमान सरकारले आगामी आवका लागि परिवर्तनकारी बजेट ल्याउनसक्ने आफूले अनुमान गरेकोमा त्यस्तो नदेखिएको बताए ।

साथै, उनले बढाइएको बजेटको आकार कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै त्यसले स्थानीय तहले भुक्तानी पाउन कठिन हुने बताए । 

‘चालु आवमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याउँदा स्थानीय समानीकरणको अनुदान तेस्रो किस्ता पनि काटियो भने अहिले २१ खर्ब बढीको बजेट ल्याउँदा यो सबै दिन सक्छ कि सक्दैन सरकारले ? दिनै सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने ।

विगतका सरकारले अनुमानित राजस्व नउठेको कारण देखाउँदै आवको अन्तिम समयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने प्रयास गर्ने गर्दथे । जुन प्रयासले आयोजना तथा कार्यक्रमलाई भुक्तानीमा समस्या भएको भन्दै स्थानीय सरकारहरूले दबाब दिने गर्दथे ।

वर्तमान सरकारले पनि राजस्व अनुमान भन्दा कम उठेको भन्दै चालु आवको चौथो किस्ता वापत स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई भुक्तानी गर्ने रकम कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । जसले स्थानीय र प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका धेरै आयोजनाको भुक्तानी प्रभावित हुने देखिएको छ । 

अध्यक्ष ढुंगानाले चालु आवको तुलनामा आगामी आवको बजेटमा स्थानीय सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट थप घटेकोले वर्तमान बजेटलाई राम्रो भन्न नसकिने पनि बताए ।

‘स्थानीय सरकार यो व्यवस्थाको जग हो, समृद्धि र सुशासनको कुरा गर्दा आर्थिक संघीयताको विषयमा जबसम्म पूर्ण अधिकार तल दिइँदैन त्यतिबेलासम्म संघीयता बलियो हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो’, उनले भने, ‘तथापि अहिलेको बजेटको आकारमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारलाई कुल बजेटको ४.२३ प्रतिशत मात्रै वित्तीय समानीकरण अनुदान आएको छ ।’

बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम पनि आधारभूत तहबाट हेर्दा आकर्षण नदेखिएको अध्यक्ष ढुंगानको भनाइ छ । 

‘स्थानीय तहको प्रमुख वा वडाअध्यक्ष भएर हेर्दा मैले बजेटमा आकर्षण देखिन, हिजोको दिनमा ३० प्रतिशत कृषकले लगानी गर्दा बैंकले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने गर्दथ्यो, अहिले २ करोड भन्दा कम लगानी गर्ने किसानको विषयमा बजेटमा देखिएन, २ करोड भन्दा बढी लगानी गर्ने किसान नेपालमा कति छन् ?’, उनले प्रश्न गरे ।

साथै, उनले सरकारले एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने भनेको तर, ५० युनिट भन्दा बढीको विद्युत उपभोगमा लगाएको भ्याट पनि आधारभूत तहको जनताको पक्षमा नभएको बताए ।

त्यस्तै, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले पनि सरकारले ल्याएको वित्तीय संघीयताको दृष्टिकोणले पनि अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेटले विगतको तुलनामा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने गरेको आकारलाई खुम्च्याइदिएको बताएकी छिन् । सरकारले बजेट ल्याउँदा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको आधारलाई लत्याउने गरिएको उनले बताइन ।

‘वित्तीय संघीयताको नजरमा बजेट एकदमै ओरालो लागेको अवस्था छ, ०७५÷७६ को बजेट हेर्दाखेरि र यो वर्षको बजेटको प्रतिशत हेर्दा स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने बजेट निकै कम भएको छ, त्यतिबेला स्थानीय तहले कुल बजेटको ३३।६६ प्रतिशत प्राप्त गरेकोमा अहिले त्यो घटेर २८.२१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ’, उनले भनिन् ।

अर्को, सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, लक्षित राजस्व उठाउन नसक्ने र स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको चिन्ता छ ।

‘राजस्व उठाउन नसक्ने र बीचमा आएर राजस्व उठाउन सकिएन भन्दै समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो निकै दुःखदायी प्रवृत्ति हो’, उनले भनिन्, यो संघीयतालाई असर गर्ने कुरा हो, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।’

यो वर्षपनि समानीकरण अनुदान कटौतीले देशैभरीका स्थानीय तह अत्तालिएको अवस्था रहेको बताउँदै उनले अहिलेको बजेटको आकारले पनि आशंका पैदा गराएको बताइन् ।

तर, उनले सरकारले मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा लैजानेगरी बजेटमा आएको कार्यक्रम प्रशंसनीय भएको पनि उल्लेख गरिन् ।