काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा चालु खर्चतर्फ ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ २०.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

यद्यपि रकमका हिसाबले स्वास्थ्य बजेट बढे पनि कुल बजेटमा यसको हिस्सा भने घटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटको करिब ४.८० प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रले ४.८८ प्रतिशत हिस्सा पाएको थियो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको रकम बढ्दै गए पनि बजेटमा सम्बोधन गरिएका केही विषयहरु आम नागरिकको हितविपरीत रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्या, नसर्ने रोगको भार, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको विस्तार, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि थप लगानीसँगै उनिहरुको आवश्यकता सम्बोधन हुने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्नेमा झनै सेवाग्राहीलाई थप आर्थिक भार पर्ने खालका निर्णयहरु भएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

जनस्वास्थ्यका मुख्य चुनौतिहरु सम्बोधन हुन सकेनन्

वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जनस्वास्थ्यका मूलभूत चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै डा. वन्तले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही नीतिगत व्यवस्थाहरू निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने खालका देखिएको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत निजी स्वास्थ्य संस्थाको सहभागिता सीमित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता कर लगाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उनले हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख विषयहरू निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई पक्षमा केन्द्रित रहेको बताए । एउटा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको सहभागितासम्बन्धी विषय हो भने अर्को निजी स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको समता करको व्यवस्था हो उनले भने ।

डा. वन्तका अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाले गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि निश्चित प्रतिशत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने विषय नयाँ नभई विगतदेखि उठ्दै आएको मुद्दा हो । उनले यस विषयमा नीतिगत व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती रहेको बताए । त्यस्तै जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट बजेटको मूल्याङ्कन गर्दा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, रोग रोकथाम, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा लगानी वृद्धि आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।

उनले स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए । डा. वन्तले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगोपना, सेवाको गुणस्तर र नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने समेत बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर तथा नीतिगत व्यवस्थाले नागरिकले पाउने सेवामा पर्ने प्रभावबारे समेत गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ ।

बजेट उत्साहजनक छैन

औषधि उत्पादकहरूको छाता संगठनसँग आबद्ध तथा लोमस फर्मास्युटिकल्सका महासचिव ओमनारायण शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले औषधि उद्योगले अपेक्षा गरेका अधिकांश विषय सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् । बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै शर्माले औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्रीलाई एउटै श्रेणीमा राखेर केही सहुलियत दिने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि समग्र रूपमा बजेट उत्साहजनक नरहेको बताए ।

उनका अनुसार औषधि उद्योगले उत्पादन लागत घटाउने तथा स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन थप राहतको अपेक्षा गरेको थियो । कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्रीलाई एउटै रूपमा हेरेर सहुलियत दिनु सकारात्मक पक्ष हो तर उद्योगले अपेक्षा गरेको स्तरको राहत भने आएको छैन उनले भने ।

शर्माले विद्युत् महसुलमा गरिएको व्यवस्थाले उद्योगहरूको सञ्चालन खर्च बढ्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरे । उनका अनुसार विद्युत् खपतको निश्चित सीमाभन्दा माथि लाग्ने अतिरिक्त शुल्कले उत्पादन लागतमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । उनले बजेटको प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा औषधि उद्योगका लागि अत्यधिक उत्साह पैदा गर्ने खालका कार्यक्रम वा प्रोत्साहनका व्यवस्था नदेखिएको बताए । बजेट हेर्दा औषधि व्यवसाय वा उत्पादन क्षेत्रमा आबद्धहरूलाई तत्काल उत्साहित बनाउने अवस्था देखिँदैन उनले प्रतिक्रिया दिए ।

यद्यपि, शर्माले सरकारले आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा थप नीतिगत स्पष्टता ल्याउने तथा उद्योगका सुझावलाई समेट्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वदेशी औषधि उद्योग प्रवद्र्धनका लागि थप पहल हुन सक्ने उनको विश्वास छ ।

कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिनका अध्यक्ष पदमबहादुर खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू न अत्यधिक उत्साही न निराश भएको बताएका छन् । बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै खड्काले निजी स्वास्थ्य संस्थाका लागि बजेटमा उल्लेखनीय नयाँ सुविधा वा प्रोत्साहन नदेखिएको बताए । उनले बजेटलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ जस्तो अवस्थासँग तुलना गर्दै निजी क्षेत्रका लागि न विशेष लाभ, न ठूलो क्षति पुगेको टिप्पणी गरे ।

उनका अनुसार बजेटमा निजी अस्पतालहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कुनै विशेष व्यवस्था समावेश गरिएको छैन । बरु निजी स्वास्थ्य सेवामा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता करको भार अन्ततः सेवाग्राहीले नै वहन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।यदि कुनै बिरामी निजी अस्पतालमा उपचारका लागि आउँछन् भने सेवाशुल्कसँगै थप करको भार पनि तिनैले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ उनले भने । उनका अनुसार यस व्यवस्थाले अस्पतालभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई असर पार्ने सम्भावना छ ।

खड्काले सरकारले राजस्व संकलनका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नु स्वाभाविक भएपनि स्वास्थ्य सेवामा थप आर्थिक भार पर्दा त्यसको प्रभाव नागरिकमाथि पर्ने बताए । निजी अस्पतालहरूले सरकारसँग कर छुटभन्दा पनि सहज रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरणको अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्यकर्मीका सन्दर्भमा उनले निजी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नै पेशागत आम्दानीमा निर्भर रहने भएकाले बजेटले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विशेष व्यवस्था नगरेको बताए । उनले सरकारी स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा–सुविधामा सुधारका केही व्यवस्था भए पनि निजी स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेट अपेक्षाकृत तटस्थ देखिएको उल्लेख गरे ।