काठमाडौं- प्रतिनिधिसभामा आइतबारको बैठकमा भएको घटनाको जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरिएको छ । आइतबारको बैठकमा केही सांसदहरूले अमर्यादित र आपत्तिजनक व्यवहार प्रदर्शन गरी भौतिक हानि नोक्सानी एवं क्षति पुर्‍याउने कार्य गरेको भन्दै घटनाको जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरिएको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

आइतबार संसदको गरिमामा नै आँच आउनेगरी भाँडभैलो मच्चिएको थियो । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको उपसभापति रहिसकेका सभामुख अर्यालले जबरजस्ती नियमावली पारित गर्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरु होहल्ला गर्दै रोस्ट्रमतर्फ अघि बढेका थिए । यस क्रममा मर्यादापालक, सत्तारुढ सांसद र प्रतिपक्षीबीच हात हालाहालकै अवस्था आयो । यस क्रममा नेकपा एमालेका सांसद्‍द्वय ऐन महर र रिङ्गला यादवको हर्कत सबैभन्दा धेरै आलोचित बन्यो ।

उनीहरुले रोस्ट्रमतर्फ अघि बढेर सभामुखको माइक खोस्ने दुस्साहस गरेका थिए । अर्कोतर्फ, संसद चलिरहेकै बेला रास्वपा सांसद्‍ आशिका तामाङ पनि फायर भइन् । प्रतिपक्षले बारम्बार औँला उठाएर गाली गरेको र सभामुखलाई हेपेको भन्दै जङ्गिएकी उनलाई हलबाटै बाहिर निकाल्नुपरेको थियो ।

विपक्षीहरूको नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभाले सांसदहरूका लागि विशेषाधिकार प्रदान गर्नेगरी नियमावली पारित गर्‍यो । नियमावलीको नियम २५९ मा सांसदहरूलाई विशेषाधिकार दिइएको छ । नियमावली लागू हुनेबारे बुँदा नं. २५९ मा लेखिएको छ-

(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली सङ्घीय कानूनको रूपमा रही विशेष कानूनसरह लागू हुनेछ ।
(२) यो नियमावली प्रतिनिधि सभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ ।

जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूबाट नियमावलीको नयाँ मस्यौदामा ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको थियो । सभामुखले यसमा संशोधन राख्नका लागि समय खुला गरेका थिए । त्यसपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।

नियमावलीमा विपक्षी दलहरूले विशेष गरी तीन वटा विषयमा विरोध जनाएका थिए । प्रस्तावित नियमावलीमा मन्त्रीको उपस्थितिबिना पनि संसदीय समितिको बैठक बस्नसक्ने प्रावधान, सांसद्का लागि विशेषाधिकार र विधान संशोधन कार्यविधिसँग सम्बन्धित विषयमा विपक्षी दलहरूको असन्तुष्टि थियो ।

तर संसद्‍मा अमर्यादित व्यवहार भएको यो पहिलो भने होइन । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ का लागि अध्यादेशमार्फत् बजेट सार्वजनिक गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको हातबाट बजेट वक्तव्य रहेको ‘ब्रिफकेस’ खोसिएको थियो । बजेट पेश गर्ने प्रक्रियाबारे सरकार र प्रतिपक्षीबीच विवाद हुँदा त्यसबेला अर्थमन्त्री पाण्डेमाथि नेकपा माओवादीका सांसदबाट संसदमै हातपातको प्रयास भएको थियो ।

अनुशासन भएन : समाजशास्त्री

समाजशास्त्री डा. दिपेश घिमिरे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैमा अनुशासनको अभाव भएको टिप्पणी गर्छन् । संसद्को गरिमा जोगाउन सबैको सामूहिक दायित्व हो । तर उक्त पक्षमा उनीहरु चुकिरहेका छन् ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘संसद्को आधारभूत गरिमा र मर्यादा छ । संसद् भनेको देशको सार्वभौमसत्ता नागरिकहरुले चुनेर पठाएका विधिहरुको संस्था हो । आइतबार भएको व्यवहार यसको विरुद्धमा देखियो । सार्वभौम निकायको मर्यादा हुन्छ । त्यो मर्यादा बाहिर गएर कसैले हर्कत गर्छ भने त्यसले समग्र संस्था र नागरिकहरुको प्रतिनिधिको अपमान गर्छ ।’

‘नागरिकको मतमाथिको अपमान हो । सांसद् व्यक्ति मात्रै होइन । उसले नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ पुगेको हुन्छ । संसदीय अभ्यास अभ्यास के हो भनेदेखी सरकार बहुमतको सरकार हुन्छ, उनले थप भने, ‘संसद् विपक्षीको हुने नियम हो । प्रतिपक्षको आवाजलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यो पाटोलाई इग्नोर गर्न हुँदैन ।’

२०१५ सालतिर विपी कोइरालाको पालाको संसदीय अभ्यासको बारेमा सम्झाउदै घिमिरेले विपक्षलाई धेरै स्पेस दिने चलनको बारेमा बताए । ‘प्रधानमन्त्री स्वयम उपस्थित भएर विपक्षीहरुको एकएक प्रश्नको सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो । सम्भवतः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उहाँको उमेर उस्तै थियो । तत्कालीन सभामुख २८ वर्षको कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । हिजो दुबै पक्षबाट जुन क्रियाकलाप भयो, त्यसले संसदीय ओझ कम बनायो,’ उनले भने ।

विगतको चलनभन्दा फरक हुन नसकेको अवस्थामा भोलि नागरिकको मत बललिन कति पनि समय नलाग्ने उनको तर्क छ । ‘पहिले पनि संसद्‍मा यस्ता हर्कत भएका हुन् । त्यसैकारणले नागरिकले मत बदले । उनीहरु गलत अभ्यास नदोहोरियोस् भन्नेमा हुन्छन् । तर सरकारमा पुगेपछि विगतको गलत नजिरकै अभ्यास गरेपछि संस्थाको गरिमालाई विकृत गर्छ ।’

‘तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी जो भर्खर आएको थियो । उ स्वभाविकै संसदीय अभ्यासको विरुद्धमा थियो । अहिलेका दलहरु जो संसद्‍‍मा छन् । उहाँहरुलाई तालिम नपुगेको हो वा संसदीय मर्यादा सिकाइएन ? सत्तापक्षलाई पनि त्यो अभ्यास सिकाइएन कि ? संसदीय सचिवालयले काम गर्नुपर्ने हो ? दलहरु स्वयमले गर्नुपर्ने हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।