राहदानी प्रकरणमा नेपाललाई विरोधपत्र नदिएको जर्मन दूतावासको स्पष्टिकरण « Khabarhub

राहदानी प्रकरणमा नेपाललाई विरोधपत्र नदिएको जर्मन दूतावासको स्पष्टिकरण


१७ असार २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जर्मनीले नेपालसँगको राहदानी खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक भएका समाचारहरूलाई लिएर खण्डन गरेको छ ।

काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ३ बुँदे स्पष्टीकरण दिँदै राहदानी प्रकरणमा जर्मनले नेपाललाई कुनै विरोधपत्र नदिएको जनाएको हो ।

बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मन संघीय विदेश मन्त्रालयमा कूटनीतिक छलफलका लागि निमन्त्रणा गरिएको तर यसलाई कतिपय सञ्चार माध्यममा भनिएजस्तो नबोलाइएको जर्मन दूतावासले जनाएको छ । सो बैठकका क्रममा नेपाललाई कुनै पनि किसिमको विरोध पत्र वा अन्य कुनै औपचारिक दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको उक्त पोस्टमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, जर्मनीले नेपालमा चलिरहेको अदालती प्रक्रियाको परिणामलाई लिएर कुनै पनि प्रकारको चेतावनी वा सम्भावित नतिजाबारे जानकारी नदिइएको कुरालाई पनि स्पष्ट पारेको छ । 

जर्मनीको आफ्नै संविधानमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सिद्धान्त उल्लेख भएकाले उसले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पनि पूर्ण सम्मान गर्ने बताएको छ । आफ्नो स्थापित कूटनीतिक सिद्धान्त अनुरूप जर्मन दूतावासले हालसम्म चलिरहेको अदालती मुद्दामा कुनै पनि टिप्पणी नगरेको र यस प्रकरणमा पनि कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०८३, बुधबार  १२ : ५४ बजे

राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगे बालेन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन शाह राष्ट्रका नाममा सम्बोधन सम्पन्न गरेलगत्तै

राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्दै हिंसा रोक्न सरकारलाई देउवाको सुझाव

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले केही दिनयता मधेशका

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : सद्भाव खलबल्याउने गतिविधिविरुद्ध कडा कदम चाल्छौं (पूर्णपाठ)

काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सुनसरीको देवानगञ्ज, सिरहा

सुनसरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ, दोषीले उन्मुक्ति पाउँदैनन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुनसरीसहित मधेशका विभिन्न जिल्लामा भएका

सामाजिक सद्भाव कायम राख्न पर्सा प्रशासनको आग्रह

पर्सा – पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले देशका विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो