काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ को प्रस्तावना तथा विभिन्न दफामाथि दफाबार छलफल भएको छ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले गम्भीर अपराधको न्याय निरुपणलाई विश्वसनीय बनाउन, अपराधको वर्गीकरण तथा प्रभावकारी अध्ययन र अनुसन्धानका लागि स्पष्ट व्यवस्था विधेयकको प्रस्तावनामै समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

समितिका सदस्यहरूले प्रविधिमा आधारित अपराध बढ्दै गएकाले जैविक र भौतिक प्रमाणसँगै डिजिटल अपराधको परीक्षण तथा अनुसन्धानसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनीहरूले नमूना सङ्कलनपछि परीक्षणका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक जनशक्ति र प्रयोगशालाको व्यवस्थालाई कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे।

समितिका सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले विधि विज्ञान प्रयोगशालाका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक व्यवस्था नेपालमा पर्याप्त नभएकाले शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विषयमा आवश्यक तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि समितिले निर्णय गर्ने जानकारी दिए।

छलफलका क्रममा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले प्राथमिक तहका शिक्षकको दरबन्दी नभएका विद्यालयमा बाध्यात्मक अवस्थामा माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकले विद्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको अवस्था रहेको उल्लेख गरे।

समितिले विधेयकमाथिको आगामी दफावार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँगै विषयविज्ञ गोपाल चौधरीलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ।

उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट गत माघ २३ गते पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको हो।