काठमाडौं– नेपालको विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खरिदको मेरुदण्ड मानिने सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र नतिजामुखी बनाउन भन्दै सरकारले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहद्वारा प्रस्तावित सो विधेयक असार १४ गते कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले प्रतिनिधिसभामा स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयमा थप प्रतिस्पर्धा एवं स्वच्छता कायम गर्ने उद्देश्यले सो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ ।

साथै, विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा रहेका कतिपय व्यवस्था अव्यवहारिक भएको र त्यसले विकासको गतिलाई रोकेको ठहर गर्दै सरकारले यो संशोधन प्रस्ताव गरेको हो । संसदमा स्वीकृत विधेयकमा के छन् नयाँ व्यवस्था ?

‘सबैभन्दा कम कबोल गर्ने’ को सट्टा ‘औसत कबोल’ को नयाँ प्रयोग

नेपालको सार्वजनिक खरिदमा अभ्यास हुँदै ‘न्यूनतम बोल अङ्क कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने’ परिपाटीलाई यस विधेयकले पूर्णतः परिवर्तन गर्न खोजेको छ । साविकको व्यवस्थामा लागत अनुमानभन्दा अत्यधिक कम (लो–बिडिङ) अंक कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने तर, कतिपयले काम छाड्ने वा कम गुणस्तरको काम गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको आरोप छ ।

नयाँ विधेयकको दफा २५ मा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था अनुसार, अब ‘औसत बोलपत्र मूल्याङ्कन विधि’ अवलम्बन गरिनेछ । यस अन्तर्गत बोलपत्रदाताहरूले कबोल गरेको अङ्कको औसत निकालिनेछ र सो औसत अङ्कसँग सबैभन्दा नजिक हुने बोलपत्रदातालाई योग्य मानिनेछ ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाटै स्वतः हटाइनेछ । न्यूनतम मूल्यांकन विधिबाट सिर्जना हुनसक्ने समस्याको सम्बोधन गर्न सो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

पूर्वतयारीबिना बोलपत्र आह्वानमा पूर्ण प्रतिबन्ध

निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनाहरू रुग्ण (बिरामी) हुनुको मुख्य कारण साइट क्लियरेन्स नभई ठेक्का लगाउनु रहेको बताउँदै आएका थिए । साविकको ऐनमा यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था नहुँदा मुआब्जा विवाद र रुख कटानका कारण वर्षौँसम्म काम रोकिने गर्दथ्यो ।

संशोधित विधेयकको दफा ४ क मा ‘पूर्वतयारी’ लाई बाध्यात्मक बनाइएको छ । अब सार्वजनिक निकायले बजेटको सुनिश्चितता, निर्माण स्थल (साइट) को व्यवस्था, रुख हटाउने सुनिश्चितता, मुआब्जा वितरण र वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

‘रिभर्स अक्सन’ र ‘ई–मार्केटप्लेस’ को प्रवेश

प्रविधिमैत्री खरिदका लागि विधेयकले दुईवटा नयाँ अवधारणा पनि ल्याएको छ । पहिलो, ‘कबोल अङ्क घटाघट’ (रिभर्स अक्सिन) विधि । विद्यमान ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन । सो विधिमार्फत अब तोकिएको रकमसम्मको खरिदमा लागत अनुमानलाई अधिकतम सीमा मानी अनलाइनमार्फत प्रतिस्पर्धा गराई सबैभन्दा कम अङ्क कबोल गर्नेलाई तुरुन्तै छनोट गरिनेछ ।

दोस्रो, ‘सरकारी ई–मार्केटप्लेस’ को स्थापना । यस प्रणालीमा दर्ता भएका मालसामान र सेवाहरू सार्वजनिक निकायले कुनै लामो टेन्डर प्रक्रिया नगरी सिधै खरिद गर्न सक्नेछन् । यसले सानो परिमाणका खरिदमा हुने ढिलाइ र प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्ने जनाइएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई ३० प्रतिशतको ‘लेभरेज’

विद्यमान व्यवस्थामा स्वदेशी मालसामानलाई प्राथमिकता दिने कुरा स्पष्ट थिएन । नयाँ विधेयकले ‘स्वदेशी मालसामान’ को परिभाषा नै परिवर्तन गरेको छ । अब कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका सामानलाई मात्र स्वदेशी सामान मानिनेछ । 

तर, विदेशबाट आयात गरी नेपालमा ब्रान्डिङ मात्र गरिएका सामानले यो सुविधा पाउने छैनन् । साथै, खरिद गर्दा स्वदेशी सामानलाई तोकिए बमोजिम अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बोलपत्र सूचना अवधिमा भारी कटौती

विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन विधेयकले बोलपत्र आह्वानको समयसीमा उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ । साविकमा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रका लागि ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियका लागि ४५ दिनको अवधि थियो । 

अब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै बोलपत्रका लागि कम्तीमा २१ देखि ३० दिनको अवधि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दाको १५ देखि २१ दिनको अवधिलाई घटाएर ७ देखि १५ दिनमा झारिएको छ । यसले खरिद प्रक्रियाको ‘साइकल’ लाई छोट्याउने जनाइएको छ ।

निर्माण व्यवसायी र कर्मचारी दुवैलाई कडा जबाफदेही

यस विधेयकले ‘काम नगर्ने तर उम्किने’ प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न फौजदारी कारबाहीको बाटो खोलेको छ । विधेयकको दफा ५८ मा (क) थप गरेर यदि कुनै निर्माण व्यवसायीले पेश्की दुरुपयोग गरेमा, काम परित्याग गरेमा वा बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानि पु¥याएमा उनीहरूलाई फौजदारी कानुन बमोजिम ठगी वा कीर्ते मुद्दामा कारबाही चलाइने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ, विधेयकमा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको घेरामा ल्याइएको छ । समयमै भुक्तानी नगर्ने, म्याद थपको निर्णय नगर्ने वा साइट उपलब्ध नगराउने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने र त्यस्तो निकायको सरकारी अनुदान समेत रोक्न सकिने कडा व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रमिकको हक र सामाजिक सुरक्षा

प्रस्तावित विधेयकमा खरिद सम्झौता गर्ने हरेक व्यवसायीले आफ्ना श्रमिक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । 

श्रमिकको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको हक सुरक्षित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

विशेष खरिद र ईपीसी मोडल

जटिल र ठूला आयोजनाका लागि विधेयकले साविकको ऐनको दफा ६६ मा (क) थप गरेर ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन), डिजाइन र निर्माण, तथा टर्न–की जस्ता विशेष खरिद विधिको कानुनी आधार तयार गरेको छ । 

विद्यमान ऐनमा यी विधिको स्पष्ट व्याख्या थिएन, जसका कारण ठूला पूर्वाधार निर्माणमा अन्योल थियो । अब सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यस्ता सम्झौताका लागि छुट्टै मापदण्ड जारी गर्नेछ ।

जग्गा खरिद र विदेशस्थित नियोगका लागि सहजता

त्यस्तै, विद्यमान ऐनको दफा ६६ मा उपदफा (ख) थप गरेर सार्वजनिक निकायको खरिदलाई बिस्तार गरिएको छ । साविकमा सार्वजनिक निकायले व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन । 

नयाँ विधेयकले यसको बाटो खोलेको छ । साथै, विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास वा नियोगहरूले जग्गा, भवन वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सक्ने गरी खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाइएको छ ।

नयाँ विधेयकको प्रस्तावअनुसार अब परामर्शदाताले गर्ने डिजाइन वा लागत अनुमान त्रुटिपूर्ण भएमा त्यसको जिम्मेवारी स्वयं परामर्शदाताले लिनुपर्नेछ ।

साविकमा परामर्शदाताहरू सजिलै उम्किने अवस्था थियो। अब उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत त्रुटिका कारण हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति भर्नका लागि अनिवार्य रूपमा ‘पेशागत दायित्व बीमा’ गर्नुपर्नेछ ।

पुरस्कार र प्रोत्साहनको व्यवस्था

दण्ड मात्र होइन, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीलाई पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र दिने व्यवस्था गरी उनीहरूलाई सकारात्मक कार्यका लागि उत्प्रेरित गर्ने नीति लिइएको छ । 

सो व्यवस्था कर्मचारीको लागि पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।